युनिकोड
करिब साढे ३ खर्ब रुपैयाँको पुँजीगत बजेटमा ८७ प्रतिशत स्रोत ऋणबाट व्यहोर्ने गरी व्यवस्था छ। सरकारले साढे ३ खर्बको पुँजीगत बजेटमा १३ प्रतिशत मात्रै राजस्वबाट व्यहोर्ने व्यवस्था गरेको हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव शिवप्रसाद नेपाल पुँजीगत खर्च पूरै ऋणमा भर परेको बताउँछन्।
‘आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणबाट व्यहोरिने व्यवस्थाले पूर्वाधार निर्माण राज्यको प्राथमिकतामा नभएको देखिन्छ। ४७.७४ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउने गरी बजेट आएको छ’, नेपालले भने।
गत वर्षको तुलनामा सहरी विकास मन्त्रालयमा ६६ अर्ब रुपैयाँ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको करिब १९ अर्ब रुपैयाँले बढाएर १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ।
‘मदन भण्डारी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा छुट्याएको बजेटभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ,’ नेपाल भन्छन्, ‘खर्च हुने ठाउँमा बजेट नछुट्याई पछि रकमान्तर गर्न समस्या पनि देखिएको छ।’
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा जथाभावी आयोजनामा बजेट छुट्याउने र खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ। सरकारले जग्गा प्राप्तिको लागि समेत वैदेशिक ऋण लिने गरेको बताए।
‘गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजनामा २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। जसमा १.९५ अर्ब पुँजीगत खर्च रहेको छ। परियोजनाको तयारी छैन भने खर्च हुने सम्भावना छैन,’ नेपालले जथाभावी विनियोजनको उदाहरण पेश गर्दै भने, ‘जग्गा प्राप्तिमा ५ अर्ब राखेको छ। यस आयोजनाको लागि अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।'
सरकार जग्गा प्राप्ति र जग्गा व्यवस्थापनको विषयमा स्पष्ट नभएको बताएका छन्। बजेटले पूर्वाधारमा भइरहेको ढिलाइलाई सम्बोधन गरेको छैन।
उनले बजेटमा कार्यालय र कर्मचारीको क्षमता वृद्धि, योजना छनोट र तयारी, राष्ट्रिय गौरवको योजनाको अग्राधिकार नभएको बताए। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार र निर्माण सामग्री नहुँदा ढुंगा गिट्टी बालुवाको समस्या समाधान नभएको बताए।
त्यस्तै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ए.डी लामाले नेपालको निर्माण उद्योग र सञ्चारमाध्यमको भूमिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँमध्ये २ खर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीले खर्च गर्ने जानकारी दिए।
उनले अहिले चिया पसलेदेखि कपडा पसलेसम्म सबै निर्माण व्यवसायी हुँदा ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म कममा ठेक्का हालेर भाग्ने समस्या रहेको बताए। बाह्य र आन्तरिक कारणले मुल्यवृद्धि हुँदापनि मुल्य समायोजन नहुँदा निर्माण व्यवसायीले घर खेत बेचेर काम गर्ने अवस्था भएको गुनासो गरे।
‘सरकारले व्यवसायीले काम गर्न नसकेकाले पुँजीगत खर्च नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ। यो झुटो हो’, लामा भन्छन्, ‘सरकारले नै व्यवसायीको ३० अर्ब रुपैयाँ बढी रकम तिर्न सकेको छैन। पैसा नपाउँदा व्यवसायीले काम गर्न पाएका छैनन् उल्टो गाली पनि खाने गरेका छन्।’
सरकारसँगै आयोजना प्रमुख परिवर्तन नहुँदा धेरै आयोजनामा समस्या आएको उनले सुनाए।
‘सरकारलाई क्षमताअनुसार मात्रै ठेक्का लिन सक्ने मापदण्ड बनाउन व्यवसायीले माग गर्दै आएका छौं। एउटैले १०० बढी ठेक्का लिएका अवस्था छन्,’ उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली बारम्बार परिवर्तन हुन्छ व्यवसायीलाई नै आरोप लाग्छ। तर धेरै पटक संसोधन हुँदा निर्माण व्यवसायीलाई नै पत्तो हुँदैन।’
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले पूर्वाधार क्षेत्रमा कानुनी समस्या रहेका कारण विदेशमा सफल भएका व्यवसायी समेत देशभित्र काम असफल हुने गरेको बताए। बजेटको विषयमा महासंघको आधिकारिक धारणा राख्दै उनले महासंघले पेश गरेका धेरै सुझाव कार्यन्वयन नभएको उल्लेख गरे।
‘गत वर्षको तुलनामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट वृद्धि हुनु सकारात्मक छ,’ दाहाल भन्छन्,‘ निर्माण व्यवसायीले बिल पेश गरेका ६० अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी नपाउँदा मार परेको छ।’
छलफल कार्यक्रमको, निर्माण व्यवसाय प्रवद्धर्न तथा व्यवस्थापन कार्यन्वयन समितिको प्रायोजक र नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघको सहकार्य गरेका थिए।
प्रतिक्रिया