युनिकोड
निजी क्षेत्रको टेलिकम कम्पनी एनसेलले ५ वर्ष लाइसेन्स नवीकरणको लागि निवेदन दिएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा सोमबार किस्ताबन्दीमा नवीकरण दस्तुर बुझाउनेगरी निवेदन दिएको हो।
२००४ मा स्थापना भएको एनसेलको नवीकरण भदौमा सकिँदै छ। एनसेलले ५ वर्षको लागि नवीकरण गर्दा २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ।
पहिलो वर्षको लागि ४ अर्ब बुझाएर प्राधिकरणमा निवेदन दिएको छ। एनसेलले दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष हरेक वर्ष ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाउने गरी किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क बुझाउने प्रस्ताव गरेको छ।
एनसेलको प्रतिस्पर्धी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (टेलिकम)ले नवीकरण सकिएको ५ वर्षपछि मात्रै गत वैशाखमा २० अर्ब बुझाएको थियो।
एनसेलले भने हरेक वर्ष किस्ताबन्दीमा बुझाउने गरी निवेदन दिएको छ। २०८६ सम्म सरकारको २० अर्ब बुझाइसक्ने गरी सुविधा माग गरेको छ।
सरकारले यसअघि नेपाल टेलिकम र एनसेललाई पहिलो र दोस्रो नवीकरण गर्दा किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क तिर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको आम्दानीमा भारी गिरावट आएकाले एकै वर्ष २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउँदा कम्पनी नै बन्द हुने अवस्था आउने भएकाले किस्ताबन्दीमा तिर्न सकिने निवेदन पेस गरेको छ।
प्राधिकरणले एनसेललाई यही जेठ ४ गते नै पाँचवर्षे नवीकरणको लागि पत्र काटेको थियो। प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले एनसेलले ४ अर्ब रुपैयाँ सहित किस्ताबन्दीको प्रस्ताव माग गरेको जानकारी दिए।
‘हामीले त एकै पटक २० अर्ब रुपैयाँ नै बुझाऊ भनेको हो’, प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले भने,‘अहिले ४ अर्ब बुझाएको छ। अब थप के गर्ने प्राधिकरणसँगै मन्त्रालयसँग पनि परामर्श गर्छौं।’
किस्ताबन्दीको सुविधा दिने विषय प्राधिकरण आफैँले निर्णय गर्न नसके मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउँछ। पहिलो र दोस्रो नवीकरणमा किस्ताबन्दीको सुविधा दिएकाले सञ्चार, सुचना तथा प्रविधि मन्त्रीले निर्णय गर्न सक्छिन्।
तर उनले निर्णय गर्न नसके मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर पहिलाजस्तै किस्ताबन्दीको सुविधा दिन सक्छ।
प्रतिक्रिया