युनिकोड
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा घटेको बजेट खर्ब रुपैयाँले बढाएर ल्याउने तयारी गरेको छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटको तुलनामा डा. प्रकाशशरण महतले घटाएका थिए।
आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ का लागि महतले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड विनियोजन गरे।
त्यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरेका थिए। तर महतले आर्थिक गतिविधिमा कमी आएको भन्दै ४२ अर्बले बजेट घटाएर ल्याएका थिए।
योजना आयोगको उपाध्यक्ष संयोजक हुने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवमा सरकारलाई १८ खर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकिदिएको छ। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदीय दलको बैठकमा गत वैशाख २२ गते १९ खर्बको बजेट ल्याउने ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीकै चाहनापछि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई स्रोत अभावका बीच ठूलो बजेट ल्याउने दबाब छ। यद्यपि अर्थमन्त्री पुनले योजना आयोगको सिलिङअनुसार नै बजेट आउने दाबी गरेका छन्।
नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि आइतबार संसदबाहिर मन्त्री पुनले भनेका थिए, ‘योजना आयोगले १८ खर्बको बजेट सिलिङ तोकेको छ। त्यसकै आधारमा बजेट तयार गरिरहेका छौँ।’
अर्थमन्त्रीले १८ खर्ब हाराहारी भने पनि १९ खर्ब हाराहारी पुग्ने अनुमान छ। बजेटमा नयाँ कार्यक्रमसँगै अहिलेकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन बजेटको आकार बढाउनुपर्ने दबाब छ।
सरकारले हरेक वर्ष स्रोतको अनुपातमा धेरैको बजेट ल्याउँदा दायित्व नै ६ खर्ब बढी छ।
‘अर्थमन्त्रीका रुपमा बजेट बनाइराख्दा तीन/चार वर्षअघिका अर्थमन्त्रीका पालादेखिको ६ खर्ब दायित्व बोक्नुपर्ने अवस्थामा छु’, मन्त्री पुनले एक कार्यक्रममा भने, ‘एक वर्षको बजेट बनाउनुपर्ने अर्थमन्त्री चार वर्षदेखिको दायित्व बोक्नुपर्ने अवस्थाले म त्यति स्वतन्त्र छैन।’
अर्थ मन्त्रालयले कमजोर आर्थिक गतिविधि रहेको अवस्थालाई चलायमान बनाउने गरी बजेट ल्याउने उल्लेख गरेको छ।
नियमभित्र यथार्थको धरातलमा बसेर अधिकतम राम्रो बजेट ल्याउने मन्त्री पुनको भनाइ छ। उनले विगतमा पूर्वाधारलाई आर्थिक क्रियाकलापसँग नजोड्ने गरिएको चर्चा गर्दै हुलाकी राजमार्ग, निर्माणाधीन मध्यपहाडी राजमार्ग र ठूलो स्रोत लगानी गरेर निर्माण गरिएको कर्णाली करिडोर आसपास क्षेत्रमा नयाँ आर्थिक केन्द्र, कृषि उत्पादनको पकेड क्षेत्र र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने गरी बजेट ल्याउने बताउने गरेका छन्।
स्रोत बढाउन करका दर र संरचनामा परिवर्तन गर्ने तयारी
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको सबैभन्दा ठूलो बजेट १७ खर्ब ९३ अर्बको यथार्थ खर्च १४ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ। जसमा नेपाल सरकारले राजस्वबाट १२ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन गरेको थियो।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन गरी १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ। अन्तिममा १५ खर्ब हाराहारी मात्रै हुन्छ। चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा साढे १० महिनामा ८ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले आगामी आर्थिक वर्षमा बढीमा १४ खर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व संकलन गर्न सकिने आकलन गरेका छन्। १९ खर्बको बजेट ल्याउँदा सरकारलाई ५ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान, ऋण र आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
ठूलो आकारको बजेट आउँदा अर्थ मन्त्रालयले स्रोत अभावको पूर्ति गर्न आयातित विलासी वस्तुमा करका दर बढाउनेछ। मन्त्री पुनले बजेटअघिका सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकार नयाँ करका दर लागू गर्नेभन्दा पनि करको दायरा बढाउनेतर्फ ध्यान दिने बताएका छन्।
‘करका नीतिहरु मुलुकको उत्पादनलाई प्रोत्साहन र संरक्षण हुने गरी आउँछन्’, उनी भन्छन्, ‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने अवस्था छ। कसैका स्वार्थ हेरेर नभई मुलुक हेरेर करका दर हेरफेर हुन्छन्।’
विद्याधर मल्लिकको कर प्रणाली सुधार कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन हुने गरी व्यक्तिगत करका सीमा, कर दायराबाहिर रहेका व्यवसायमा कर लगाउने तयारी छ।
के के आउँदै छन् नयाँ कार्यक्रम?
सरकारको प्राथमिकतामा प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम छ। विशेषगरी महिलाहरू, छोरीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी बजेटमा व्यवस्था हुँदै छ। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको योजनामा नयाँ कार्यक्रम राख्न थालिएको हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सिफारिसमा पूर्वाधार कार्यक्रमतर्फ सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग, फ्लाइओभर, अन्डरपास र ओभरपासजस्ता आधुनिक पूर्वाधार निर्माणमा बजेट विनियोजन हुँदै छ। भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठले जल यातायात र उत्तर–दक्षिण जोड्ने रेलमार्गका कार्यक्रम समेत राखेका छन्।
बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने भएको छ। सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगारी र सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न प्रोत्साहन गरी नेपाललाई ग्लोबल सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ।
सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा काठमाडौं उपत्यकामा सूचना प्रविधि वर्कस्टेसन सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम छ। प्रदेशहरुमा समेत सूचना प्रविधि वर्कस्टेसन सञ्चालन गरी कम्तीमा ५ हजार रोजगारी सिर्जनाको कार्यक्रम छ।
सर्वसाधारण सरकारी सेवा पाउनको लागि धेरै ठाउँमा धाउनुपर्ने अवस्था छ। एउटै किसिमको विवरण धेरै ठाउँ भर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनको कार्यक्रम ल्याउँदै छ। पालिकाहरुको सहकार्यमा सरकारी सेवा एकै स्थानबाट प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष कम्तीमा १ हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा प्रदान गरिनेछ। स्टार्टअप व्यवसायीले केही वर्षसम्मको लागि कर छुट दिने कार्यक्रम ल्याउँदै छ।
सरकारले ग्रिन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न यससम्बन्धी कार्यक्रम राखेको छ।
नेपालमा परीक्षण सफल भएको हाइड्रोजनसम्बन्धी नीति चालू आर्थिक वर्षमा पास गरिसकेकाले हाइड्रोजनबाट रासायनिक मल कारखाना खोल्ने कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने अर्थका अधिकारीको दाबी छ।
प्रतिक्रिया