बिजुली गाडीमा हुँइकिन्छन् राष्ट्रपति र पूर्व राजा

काठमाडौंमा एक जना अग्लो मानिस प्रायः ‘फिस्टे’ कार चढेर हुइँकिरहेका भेटिन्छन्। साथीहरूले गिज्याउँदा र आफन्तले प्रश्न गर्दा पनि १५ वर्षदेखि यसरी फिस्टे कारमा सयर गर्न रुचाउने अग्ला व्यक्ति हुन् पत्रकार कुन्द दीक्षित। नेपाली टाइम्स अँग्रेजी साप्ताहिकका सम्पादक दीक्षित पहिला रेभा चढ्थे, अहिले महिन्द्राको ‘ई–२०’ चढ्छन्। यी दुबै बिजुली कार हुन्।

दीक्षितका अनुसार १५ वर्षअघि बैंङलोरबाट आएका चारवटा कार नेपाल छिर्ने क्रममा भन्सारमा अड्किए र चार वर्ष त्यत्तिकै रहे। पछि तीनलाई ‘रिकन्डिसन’ गरेर ल्याइयो। तिनै चार वटा रेभामध्ये एक थियो दीक्षितले चढ्ने फिस्टे कार।

नेपालमा फिस्टे कारबाट सुरु भएको बिजुली गाडीको कथा अहिले लामो बनिसकेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतका उच्च पदस्थहरू समेत अहिले बिजुली कारमा सयर गर्न थालेका छन्।

केही वर्षयता बिजुली गाडीको माग बढ्दै गएको छ। ई–२० र रेभा ३ सय वटा बिक्री भैसकेका छन्। छ महिनाभित्रै ४० वटा बिजुली कार बिक्री गरेर हौसिएको हुण्डाईको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी ग्रुपले थप ५० वटा अर्डर गरेको छ। कियाले पनि ३० वटा कार बिक्री गरिसकेको छ। काठमाडौंमा करिब पाँच सय बिजुली कार बिक्री भैसकेका छन्।

‘अबको १० वर्षभित्र हामी बिजुली गाडीमा जानैपर्ने अवस्था आउँछ’, सम्पादक दीक्षित भन्छन्, ‘किनकि भारत र चीन जहाँबाट ८० प्रतिशत कार आयात हुन्छन्, उनीहरुले अबको १० वर्षपछि डिजेल र पेट्रोलको गाडी बनाउन छाड्नेछन्।’

बिजुली कारलाई कर छुट
नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्दा भन्सार छुटको व्यवस्था छ। सरकारले कर लगायत विभिन्न सहुलियत दिएर विद्युतीय गाडी प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको छ। भन्सार शुल्क, अन्तःशुल्क, बीमालगायतमा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ।
पेट्रोल र डिजेल गाडी आयात गर्दा ४ सय प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लाग्छ। तर विद्युतीय सवारी साधनलाई भन्सार छुटको व्यवस्था छ। साथै बीमाशुल्क पनि पेट्रोलियम गाडीको तुलनामा विद्युतीय गाडीमा १५ प्रतिशत कम लाग्छ।

त्यसबाहेक वार्षिक तिर्नुपर्ने सडक दस्तुर तिर्नु पर्दैन। प्रदूषणलगायत विभिन्न थप शुल्क व्यहोर्नु नपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ।

सरकारले सार्वजनिक यातायातको रुपमा प्रयोग हुने सबै प्रकारका ठूला विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क पूरै छुट दिई १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। निजी प्रयोगका विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूरै छुट दिई १० प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लगाइएको छ।

सरकारको यस्तो नीतिको कारण पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीसाधनको आयात वृद्धि हुँदै गएको छ। उपभोक्ता पनि पछिल्लो समय बिजुली गाडीप्रति आकर्षित हुँदै गइरहेका छन्। महिन्द्रा कम्पनीको इलेक्ट्रिक गाडी ई–२ओ अहिले हप्ताको ५ देखि ६ वटासम्म बिक्री हुनु यसैको एउटा प्रमाण मान्न सकिन्छ।

त्यस्तै कियाले काठमाडौंमा साप्ताहिक रुपमा कम्तीमा एउटा कार बिक्री गरिरहेको छ। भदौमा ४० वटा इलेक्ट्रिक कार भित्र्याएको हुण्डाईले सबै बिक्री गरेर पुनः ५० वटा ‘अर्डर’ गरिसकेको जनाएको छ। बीवाईडीले पनि आफ्नो बिक्रीलाई विस्तार गर्दै लगेको दाबी गर्दै आएको छ। अहिले केही हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरु समेत बीवाईडीको गाडी चढ्न थालेका छन्।

सडकमा १२ सय बिजुली गाडी
विद्युतीय गाडी नेपालमा प्रवेश गरेको सन् १९७५ देखि हो। तत्कालीन समयमा काठमाडौंदेखि भक्तपुरसम्म सञ्चालित ट्रलिबस सेवा विद्युतीय यातायातको प्रारम्भ मान्न सकिन्छ। त्यसपछि नेपालमा सफा टेम्पो निर्माण भएको हो। जुन अहिले पनि सञ्चालनमा छ। १५ वर्षअघि नेपालमा रेभा बिजुली कार भित्रियो। जुन अहिले महिन्द्राको ई२ओका रुपमा सञ्चालित छ।

विद्युतीय सवारीसाधनको लोकप्रियता र उपभोगको क्रम वृद्धि भएसँगै अहिले महिन्द्रा, किया, हुन्डाई, बीवाईडी, हाओयु, देही, जे स्टार, पुज्योट, टाटा, रेनोलगायतका कम्पनीहरूले बिजुली गाडी भित्र्याएका छन्। नेपालमा यी कम्पनीका बिजुली गाडी १४ लाखदेखि ६७ लाखसम्ममा बिक्री हुँदै आएका छन्। दिगो ग्रुपले नेपालमा भर्खरै मात्र बिक्री सुरु गरेको देही कारको सुरु मूल्य १४ लाख रुपैयाँ छ। त्यस्तै बीवाईडीको ई–६को मूल्य ६७ लाखसम्म रहेको छ भने कियाको सोल कार ५८ लाखमा बिक्री भइरहेको छ।

हाल नेपाली बजारमा करिब १२ सय बिजुली कारहरु गुडिरहेका व्यवसायीको दाबी छ। विद्युतीय सवारी संघका अध्यक्ष उमेशराज श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा विद्युतीय कारहरुले राम्रो बजार पाउन थालेका छन्।

अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘हाल नेपाली बजारमा १ हजारदेखि १२ सय वटासम्म विद्युतीय कार सञ्चालनमा रहेका छन्।’

त्यस्तै, ई–स्कुटरको संख्या ३५ सयदेखि ४ हजार रहेको विद्युतीय सवारी संघले जनाएको छ। विद्युतीय स्कुटी एक लाख १५ हजारसम्ममा किन्न सकिन्छ। नेपालमा याडी, भिमोटा, एभोन कम्पनीका विद्युतीय स्कुटरहरु किन्न सकिन्छ। याडी स्कुटर ताइलिङका ६ वटा मोडल छन्। अस्ट्रेलियन ब्रान्डको भिमोटा दुई वर्षअघि नेपाल भित्रिएको छ। यसका एलिन, इम्याक्स भी र इम्याक्स भीएक्स गरी तीनवटा मोडल उपलब्ध छन्। चिनियाँ ब्रान्डको विद्युतीय स्कुटर एभोन नेपाली बजारमा राम्रै बिक्री भइरहेको कम्पनीको भनाइ छ। नेपालमा दुई मोडेलका एभोन स्कुटर उपलब्ध छन्। पाँच वटा मोडलमा उपलब्ध टेर्रा विद्युतीय स्कुटर पनि नेपालमा लोकप्रिय छ।

राष्ट्रपति र पूर्व राजापनि बिजुली कारमा
अहिले विश्वभर विद्युतीय गाडी उत्पादन र बिक्रीले तीव्रता पाइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि यसप्रति आकर्षण बढेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि मन्त्रीहरु पनि बिजुली गाडी चढ्न थालेका छन्।

राष्ट्रपति भण्डारी चिनियाँ बीवाईडी कम्पनीको ई–सिक्स मोडलको विद्युतीय कार चढ्छिन्। यो कारको मूल्य ६० लाख रुपैयाँ रहेको छ। ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले त मन्त्री भएलगत्तै विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने एजेण्डा मन्त्रालयको श्वेतपत्रमै उल्लेख गरे। सोही नीतिअनुसार मन्त्री पुनले विद्युतीय गाडी चढ्दै आएका छन्। परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञावालीले पनि बीवाईडीको बिजुली गाडी प्रयोग गर्न थालेका छन्।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि विद्युतीय गाडी प्रयोगमा अग्रपंक्तिमै देखिएका छन्। ज्ञानेन्द्र ५८ लाख रुपैयाँ पर्ने किया सोल इभी चढिरहेका छन्। त्यस्तै लोडसेडिङ हटाएर सर्वसाधारणबाट उच्च प्रशंसा बटुलेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि विद्युतीय गाडी चढ्ने उच्चपदस्थहरुको सूचीमा आउँछन्। महत्वपूर्ण पदमा आसीन व्यक्तिहरुले नै चढ्न थालेपछि विद्युतीय गाडीको प्रयोग क्रमशः विस्तार हुँदै गएको छ भने कार बिक्रेताहरुलाई पनि हौसला मिलेको छ।

२२ करोड विद्युतीय कार
अहिले विश्वव्यापी रुपमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढिरहेको छ। विश्वका १ सय ९५ राष्ट्रको यातायात क्षेत्र डिजेल तथा पेट्रोलियम पदार्थजस्ता इन्धनमा आश्रित रहेको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले देखाएका छन्। इन्धनको बढ्दो खपतले मानिसको जीवनलाई नै खतरामा पार्ने गरी वातावरण प्रदूषण बढिरहेको छ। सवारीसाधनको बढ्दो प्रयोगले वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण त बढाएको छ नै, पृथ्वीको वायुमण्डललाई प्रदूषित गर्ने गरी विभिन्न प्रकारका ग्यासहरुको उत्सर्जनले ओजोन तहमा नराम्रो असर गरिरहेको छ। यस्तो डर लाग्दो अवस्थामा पृथ्वी र यसमा सृष्टि भएका जीवनको अस्तित्व रक्षाका लागि विश्वमा यस प्रकारका समस्या समाधानका उपायहरुको खोजी सुरु भइसकेको छ।

अहिले विश्वमा बढिरहेको विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगको अवधारणा पनि यसकै उपज हो। सन् २०१३ यता विश्वव्यापी रुपमा इलेक्ट्रिक भ्यान (ईभी अर्थात् विद्युतीय सवारीसाधन) को प्रयोगमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ। इन्टरनेशनल इनर्जी एजेन्सी (आईईए) का अनुसार सन् २०१७ मा मात्रै विश्वभर १० लाख विद्युतीय कारहरुको बिक्री भएको थियो। तथ्यांकअनुसार त्यसको आधा हिस्सा चीनले ओगट्छ। सन् २०१६ यता विश्वव्यापी रुपमा विद्युतीय कारको खरिदबिक्री ५० प्रतिशतले बढेर ३० लाख त्यस्ता गाडी विश्वका सडकमा गुडेको आईईएको तथ्यांकले देखाउँछ। मुख्यतः चीन, अमेरिका, युरोप र विश्वका अन्य राष्ट्रमा विद्युतीय कारको बिक्रीवितरण तीव्रतर भइरहेको छ। विद्युतीय कारको बजारलाई हेर्ने हो भने आईईएले निकालेको २०१७ को एक तथ्यांकअनुसार नर्वे विद्युतीय कारको भर पर्दो बजार हो।

अझ जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौतापछि त ईभी३०एटदरेट३० क्याम्पेन नै चलेको छ। जसले ईभी अर्थात् विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दछ। जसअनुसार सन् २०३० सम्ममा दुई पांग्रे सवारीसाधनलाई छोडेर अन्य कुल सवारीसाधनको ३० प्रतिशत मार्केट सेयर विद्युतीय सवारीसाधनलाई दिने लक्ष्य अघि सारिएको छ। आईईएकै रिपोर्टअनुसार २०३० सम्ममा २२ करोड विद्युतीय कारहरु विश्वका सडकमा गुड्ने अनुमान गरिएको छ। अधिकांश राष्ट्रहरुले बढ्दो जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगमा कडाई गर्ने नीति लिन थालिसकेका छन्।

बेलायतले दुई वर्षअघि नै २०४० सम्ममा सम्पूर्ण कारहरु विद्युतीय हुने ४६ बुँदे योजना अघि सारिसकेको छ। योजनाअनुसार बेलायतले उक्त समयमा डिजेल र पेट्रोलमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध नै लगाउनेछ। त्यस्तै ग्यास उत्सर्जन शून्यमा झार्न इजरायल, आयरल्यान्ड र नेदरल्यान्डले पनि २०३० को समयसीमा तोकेका छन् भने नर्वे यस्तो योजना चाँडै नै पूरा गर्नेमा अगाडि छ। उसले सन् २०२५ सम्ममै ग्यास उत्सर्जन शून्यमा झार्ने महत्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेको छ।

त्यसो त यी देशको लक्ष्य पूरा गर्न विद्युतीय गाडी निर्माण कम्पनीहरु पनि उत्तिकै मात्रामा लागेका छन्। हाल चेभरलेट, फक्सवागन, टेस्ला, फियाट, बीएमडब्ल्यू, फोर्ड, टोयोटा, निशानजस्ता प्रतिष्ठित कम्पनीहरु उत्कृष्ट विद्युतीय कार उत्पादन गर्ने प्रतिस्पर्धामा लागेका छन्। यसले पनि विश्वको लक्ष्य पूरा गर्न कम्पनीहरुको साथ राम्रै रहने देखिन्छ।

ठूलो समस्या चार्जिङ स्टेसन
विद्युतीय सवारीसाधन बिक्रीवितरण गर्दै आएका व्यवसायीहरुका अनुसार नेपालका विद्युतीय सवारीसाधनप्रति आकर्षण बढे पनि सरकारी निकायले त्यसको पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिएको पाइँदैन। रहरमात्र गरेर हुँदैन, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई तीव्र बनाउने हो भने सरकारले यससम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ। जुन हुनसकेको छैन।

अन्य गाडीलाई पेट्रोल र डिजेल चाहिएजस्तै विद्युतीय सवारीसाधनलाई पनि चार्जिङ जरुरत पर्दछ। आवश्यक मात्रामा चार्जिङको सुविधा दिनसक्ने हो भने अधिकांशको रोजाइ विद्युतीय सवारीसाधन बन्ने निश्चित छ। विद्युतीय सवारीसाधनको इन्धन भनेको नै ब्याट्री चार्जिङ हो। नेपालमा पर्याप्त मात्रामा अझ भनौँ आवश्यकता पूर्तिकै लागि पनि चार्जिङ स्टेसन निर्माण हुनसकेको छैन। सवारीसाधन बिक्रेताहरुले आफैँ चार्जिङ स्टेसन खोल्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।

काठमाडौंमा बीवाईडीका १२ र उपत्यकाबाहिर ३ वटा फास्ट चार्जिङ स्टेसन रहेका छन्। सरकारी स्तरमा त यस्ता स्टेसन नै छैन भन्दा पनि हुन्छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रत्नपार्क र सिंहदरबारमा बनाएको चार्जिङ स्टेसनबाहेक अन्य स्थानमा सरकारी अग्रसरता नै देखिन्न। बरु निजी क्षेत्र नै व्यवसाय विस्तारसँगै पूर्वाधार निर्माणमा पनि सक्रिय हुनथालेका छन्। पछिल्लो समय कियाले कुरिनटारमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेको छ। योभन्दा बाहेक हरेक कम्पनीले आफ्नो सर्भिसिङ सेन्टरमा मात्रै चार्ज गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छन्।

एउटा गाडी चार्जमा बसेपछि कम्तीमा पनि २–३ घण्टा रहनुपर्छ। त्यसकारण इलेक्ट्रिक गाडी उपभोक्ताहरु यसको अभावको मारमा परेका छन्। त्यस्तै लामो दूरीमा जानको लागि त चार्जिङ स्टेसन अभाव ठूलै समस्या देखिन्छ। सोही कारण घरमा गाडी भएका मानिस पनि विद्युतीय गाडीको निरन्तर प्रयोगबाट वञ्चित हुने र पेट्रोल, डिजेलकै सवारीसाधन प्रयोगमा आश्रित हुनुपर्ने अवस्था छ।

सरकार के गर्दै छ?
ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको सरकारी निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युतीय सवारीसाधन चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न प्रस्ताव माग गरेको छ। विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीका अनुसार एकैपटक ५० वटा सवारीसाधन पार्किङ गर्नसक्ने र तीनवटा सवारीसाधनलाई डेडिकेटेड चार्जिङ स्पेस उपलब्ध गराउन सक्ने संस्थासँग प्रस्ताव गरिएकोे छ।

अधिकारी भन्छन्, ‘प्राधिकरणले सर्वसाधारणको धेरै भीडभाड हुने स्थान, व्यापारिक कम्प्लेक्स, सुपर मार्केट, सिनेमा हल, पार्क, विश्वविद्यालय, सरकारी निकाय, अस्पताल, होटल र अन्य उपयुक्त क्षेत्रबाट प्रस्ताव माग गरिसकेको छ ।’

प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार जग्गाबाहेक चार्जिङ स्टेसन निर्माण तथा सञ्चालनको सम्पूर्ण खर्च प्राधिकरणको हुनेछ। यससँगै डीसी बुस्ट चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिनेछ भने द्रुतगतिमा विद्युतीय सवारीसाधन चार्ज गर्ने गरी काम सुरु भएको छ। सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएसँगै प्राधिकरणले सहजीकरण गर्नलागेको उनको भनाइ छ। प्राधिकरणले यो पहल गर्नुभन्दा पहिले कुनै पनि व्यवसायीले चार्जिङ स्टेसन निर्माणको लागि विद्युत् माग नगरेको समेत अधिकारीले जानकारी दिए।

त्यस्तै यातायात व्यवस्था विभागले भने इलेक्ट्रिक गाडीहरुलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले भने, ‘अब चार्जिङ स्टेसनको कुरा व्यापक रुपमा उठेको छ। त्यसको समाधानका लागि सरकारले विद्युत् र केही स्थानमा जग्गा समेत उपलब्ध गराउने बारेमा छलफल भइरहेको छ।’

सरकारले मात्रै नभई यसमा निजी व्यवसायीको पनि पहल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
धेरै कम्पनीका लागि सरकारले फरक–फरक चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न नसक्ने दाहालको भनाइ छ।

‘सरकारले चार्जिङ स्टेसन एकै किसिमको विन्दुबाट चार्ज हुने खालको बनाउनुपर्छ’, यसको समाधान सुझाउँदै दाहाल भन्छन्, ‘कम्पनीहरुले एकै किसिमको चार्जिङ स्टिम भएका गाडी ल्याउनुपर्छ, सरकारले सहयोग गर्छ।’

महिन्द्राले नै इलेक्ट्रिक गाडीको सम्भावना देखाएको हो
क्याबिनेट श्रेष्ठ, प्रबन्धक, अग्नि ग्रुप (नेपालमा महिन्द्राको आधिकारिक बिक्रेता)

रेभा र महिन्द्राबीच सन् २०१० मा मर्जर भएपछि हामीले इलेक्ट्रिक गाडीको बिक्री सुरु गरेका हौँ। सुरुको वर्ष हामीले धेरै गाडी बिक्री गर्न सकेनौँ। विस्तारै मार्केट राम्रो हुँदै गयो। त्यसपछि वर्षिक ६०–७० वटा जान थाल्यो। अहिले हामी हप्तामा ५–६ वटासम्म विद्युतीय गाडी बिक्री गरिरहेका छौँ। नेपाली ग्राहकहरुले पनि विस्तारै बुझ्नथाले। धेरैलाई विद्युतीय गाडी किनेर चढ्ने इच्छा जाग्न थाल्यो। सरकारले पनि यसमा धेरै सहयोग गरेको छ।

महिन्द्रले नै नेपालमा इलेक्ट्रिक गाडीको सम्भावना राम्रो छ भन्ने देखाएको हो। यसमा सरकारलाई मैले भन्नुपर्ने कुरै केही छैन। चार्जिङ स्टिममा चाहिँ सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ। त्यही हो। त्यो पनि गर्छ होला। त्यसका लागि हामी आफैँले पहल गर्नुपर्छ।

अहिले धेरै व्यवसायीहरु इलेक्ट्रिक गाडी लिएर आउनुभएको छ। एक किसिमको माहोल बनेको छ। त्यसको बिक्रीवितरण गर्नुपर्छ भनेर लागिरहनुभएको छ। तर कुनै गाडी आउँछ, तर त्यसको निरन्तरता हुँदैन भने सरकार, व्यवसायी, उपभोक्ता कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन। त्यसैले सरकारले यो पक्षमा निगरानीमा राख्नुपर्छ।

एउटै मापदण्डको चार्जिङ सिस्टम हुनुपर्छ
प्रमोद भण्डारी, वरिष्ठ कार्यकारी प्रबन्धक, अग्नि इनर्जी प्रालि

विद्युतीय गाडीमा अहिले सरकारले १० प्रतिशत मात्रै भन्सार लिएको छ। त्यसैले विद्युतीय र पेट्रोलियम गाडीको मूल्य उस्तै हुन गएको छ। नेपालमा विद्युतीय गाडीका प्रयोगकर्ता बढिरहेका छन्। महिन्द्राको ई२ओ पनि दुई ढोकेबाट चार ढोकेमा विस्तार भएर आयो। त्यसपछि हाम्रो बिक्रीदर अझै बढिरहेको छ। विद्युतीय गाडी साना हुन्छन् भन्ठान्नेलाई यसले केही हदसम्म सन्तुष्टि दिन्छ।

चार्जिङ स्टेसनका लागि सरकारले गर्नुपर्ने काम भनेको एउटै मापदण्डको चार्जिङ सिस्टमको व्यवस्था हो। सरकारले त्यो गर्यो भने विद्युतीय गाडीको ५० प्रतिशत समस्या हल हुन्छ। अहिले नेपाली बजारमा आएका विद्युतीय गाडीहरुमा फरक–फरक चार्जिङ प्वाइन्टहरु रहेका छन्। एउटा कम्पनीको गाडीको चार्जिङ प्वाइन्टले अर्को कम्पनीको गाडीलाई सपोर्ट गर्दैन। अब सरकारले धेरै सोचेर मात्रै चार्जिङ स्टेसनको अवधारणा तयार गर्नुपर्छ।

कियाले देखायो– विद्युतीय कार हाइवेमा कुदाउन सकिन्छ
अनिश लामिछाने, सहायक महाप्रबन्धक, कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ प्रालि

किया मोटर कम्पनीको नेपालको आधिकारिक बिक्रेता कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ प्रालि हो। पछिल्लो समय कियाले विद्युतीय गाडीलाई पनि फोकस गर्दै आफ्ना प्रोडक्टहरु निकालेको छ। कियाले विद्युतीय गाडी लक्जरियस पनि हुन्छन् भन्ने देखाएको छ। त्यस्तै विद्युतीय कार हाइवेमा पनि कुदाउन सकिन्छ भन्ने अवस्था देखाएको छ। कियाले पछिल्लो समय नेपाल ल्याएको सोल ईभी गाडीले राम्रो बजार लियो। यो गाडीको कारण नेपालका ग्राहकहरु कियाको ईभीप्रति आकर्षित भएको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ।

नेपालमा विद्युतीय गाडीको बजार माहोल बनिरहँदा चिन्ताको विषय पनि त्यत्तिकै निस्किएको छ। नेपालमा ५०औं कम्पनीका विद्युतीय गाडी भित्रिनेवाला छन्। यसलाई सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने मुख्य कुरा हो। एउटा कम्पनीको चार्जिङ प्वाइन्ट एक किसिमको हुन्छ भने अर्कोको फरक। सरकार र निजी क्षेत्रको पहलमा चार्जिङ स्टेसन त बनाउने तर त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्ने त? सरकारले प्राविधिक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।

विद्युतीय गाडीलाई अझै पूर्वाधार छैन
नवराज पौडेल, अध्यक्ष, नेपाल अटोमोबाइल इन्भेष्टमेन्ट प्रालि

सरकारले विद्युतीय गाडीमैत्री वातावरण अझै बनाउन सकेको छैन। यसको वातावरण अहिल्यै बनाउन पनि सम्भव छ जस्तो देखिँदैन। अहिले बजारमा केही प्रतिशत मानिस मात्रै विद्युतीय कारको प्रयोग गर्छन्। उनीहरुमा यस्तो गाडी प्रयोग गर्दा वातावरण सफा हुन्छ भन्ने केही चेतना आएको देखिन्छ।

तर त्योभन्दा बाहेकले यसमा ध्यान दिएको देखिँदैन। मेरो भनाइ के हो भने सरकार नयाँ नीतिका साथ यसमा अघि बढ्नुपर्छ। चार्जिङ स्टेसन निर्माण, व्यवस्थापन लगायतका कुराहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। अनि मात्र कस्ता गाडी कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेतिर सोच्नुपर्छ। अहिले त पूर्वाधार निर्माण नै भएको छैन।