फास्ट ट्रयाक : बजेट खर्च नगरेको भन्दै सेनामाथि खनिए सांसद

नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग समयमै सकिनेमा सांसदहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा काममा भएको ढिलासुस्तीले समयमै आयोजना नसकिने बताएका हुन्।

समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदले कागजी प्रकियामा धेरै समय लागेकोले आयोजना समय अवधि २०८०/०८१ नसकिने दाबी समेत गरे।

काठमाडौं तराई द्रुतमार्गको लागि सरकारले गत आर्थिक वर्ष १५ अर्ब बजेट छुट्याएकोमा आयोजनाले पाँच अर्ब मात्रै खर्च गर्नसक्यो भने चालू आर्थिक वर्षमा पनि १५ अर्ब बढी छुट्याउँदा ७ अर्ब मात्रै खर्च गर्न सक्ने द्रुतमार्ग निर्देशक समितिका अध्यक्ष शरद गिरीले बताए।

समिति बैठकमा सांसद तथा सेनाका प्रतिनिधि।

‘अहिलेको काम गराइले २०८०÷०८१ सम्म सकिँदैन। म लेखेरै दिन्छु, अझै पुल तथा सुरुङमार्गको टेन्डर हुनसकेको छैन, कसरी सकिन्छ?’, सांसद जिपछिरिङ लामाले सेनाका आयोजना प्रमुखलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘यसरी सेनाको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ। बरु समयअघि सम्पन्न गर्ने गरी समय तोकौं तर हतारमा छिटै सक्छु भनेर नसकिँदा सेनाको विश्वास हराउँछ।’

उनले आयोजना कागजी काममा अलमल हुँदा कुनै पनि समयमा सम्पन्न गर्न नसकिएको दाबी गरे। ‘सेनाले आधा बजेट पनि खर्च गर्न सक्दैन भने कसरी समयमै काम सम्पन्न गर्न सक्छ। खर्च गर्न नसक्ने भए किन बजेट मागेको?’, लामाले प्रश्न गरे।

नेपाली सेनाले द्रुतमार्ग निर्माणको लागि अझै रुख कटान, जग्गा अधिग्रहण, पुल तथा सुरुङमार्गको टेन्डरको काम समेत गर्नसकेको छैन। आयोजनाको लागि जम्मा १५ हजार ४ सय १६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा १४ हजार ६ सय ५ रोपनी अधिग्रहण गरिएको छ। अझै ८ सय ११ रोपनी जग्गा अधिग्रहण बाँकी रहेको छ। जसमा खोकना, बुङमती, डुकुछाप, महादेवटार धेदे्र लेनडाँडालगायतको क्षेत्रमा अधिग्रहण गर्न सकिएको छैन।

‘सरकारको प्रहिलो प्राथमिकता काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग भए पनि रुख कटान, जग्गा अधिग्रहण, सुरुङ मार्गको काम सकिएको छैन,’ सांसद लिलाधर श्रेष्ठले भने, ‘स्पष्ट कार्ययोजना पनि छैन, कसरी निश्चित समयमा आयोजना सम्पन्न हुन्छ?’

द्रुतमार्ग निरीक्षण गर्दै रक्षामन्त्री पाेखरेल। तस्बिरः नेपाली सेना

उनले नेपाली सेनालाई स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कति महिनामा के–के काम सकिन्छ, तयार गरी काम गर्न सुझाव दिए।

अब गति राेकिँदैनः सेना
काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्देशक समितिका अध्यक्ष शरद गिरीले सबै काम प्रकियामा रहेकाले अब कामको गति नरोकिने दाबी गरे। उनले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) मन्त्रिपरिषदले समयमै पास नगर्दा सरकारले विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न नसकेको बताए।

‘हामीले तयार पारेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन गत वर्ष नै पास हुने गरी योजना बनाएका थियौं तर चालू आर्थिक वर्षको भदौमा स्वीकृत भएकाले बजेट खर्च गर्न सकेनौँ’, गिरीले भने।

द्रुतमार्गको रेखांकनमा पर्ने महादेवडाँडादेखि लेनडाँडासम्म पर्ने सुरुङमार्ग, पुल तथा एक्सप्रेस वेसहितको २ प्याकेज बनाई ईपीसी मोडलमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यअनुसार प्रि–क्वालिफिकेसन गर्न अनुमानित लागत तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए।

नेपाली सेनाले आयोजनाको कार्यक्षेत्रलाई ११ वटा विभिन्न क्लस्टरमा विभाजन गरी आव २०८०÷८१ सम्म गर्ने गरी ईपीसी÷डिजाइन एण्ड बिल्ड÷युनिट रेटको हाईब्रिड कन्ट्राक्ट मोडालिटीमा आधारित समष्टिगत कार्ययोजना तयार गर्ने कार्य सम्पन्न भएको नेपाली सेनाले जानकारी दिएको छ।

समष्टिगत कार्ययोजनाले टनेल, पुललगायत एक्सप्रेसवे लगायतका कार्यहरु एकै समयमा सम्पन्न हुने सेनाको दाबी रहेको छ । १५ माघसम्म जग्गा कटिङको काम ८७.७ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ। त्यस्तै जग्गा भर्ने काम २३.५ प्रतिशत, रि वाल कन्स्ट्रक्सन १२.३ प्रतिशत, मासनरी वाल कन्स्ट्रक्सन ४०.६ प्रतिशत, गाविन वाल कन्ट्रक्सन २६.३ प्रतिशत, पाइप कल्भर्ट ३८.१ प्रतिशत, बक्स कल्भर्ट ३१.४ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए।

४ लेनको द्रुतमार्गमा कुल ७२.५ किमि लम्बाइ छ। जसमा ५५.५ प्रतिशत सडक, १०.५९ प्रतिशत पुल र ६.४१ प्रतिशत सुरुङ मार्ग हुनेछ।