युनिकोड
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले सरकारी दायित्व नघटे ५ वर्षभित्रै घाटामा जाने बताएका छन्।
सेवा प्रदायकको नवीकरण शुल्क अत्यधिक रहेको भन्दै नेपाल टेलिकम र एनसेलले २० वर्ष पुरानो कानुन फेर्न माग गरेका हुन्।
सरकारले नवीकरणबापत २० अर्ब रुपैयाँ लिँदै आएको छ। सन् २०१६/०१७ बाट आम्दानी घट्न थालेकाले कम्पनीहरुले २० अर्ब रुपैयाँ सरकारी दायित्व तिर्न नसक्ने बताएका छन्।
आम्दानी घट्दै गएको र सरकारी दायित्व बढ्दै जाँदा ६ वटा कम्पनीमध्ये २ वटामा मात्रै सीमित भएको सेवा प्रदायकको भनाइ छ। नेपालमा एनसेल र नेपाल टेलिकमसँगै यूटीएल, स्मार्ट, हेलो र सीजीले लाइसेन्स पाएका थिए।
अहिले नेपाल टेलिकम र एनसेल मात्रै सञ्चालनमा छन्। १ वर्षअघि मात्रै सरकारी दस्तुर तिर्न नसकेर स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएको थियो।
२०१६/०१७ मा नेपालको इतिहासमै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले सबैभन्दा बढी आम्दानी गरेका थिए। उक्त वर्ष १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेकोमा ०२२/०२३ मा करिब ७३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भएको छ। ६ वर्षमै ३० प्रतिशतले आम्दानी घटेको छ।
आम्दानी घट्नुमा फोन कलमा बोल्ने समयनै घटेको छ। सन् २०१२ मा प्रतिकल ६.५८ मिनेट कुराकानी गर्नेमा २०२२ मा ४.८ मिनेटमात्रै कुराकानी गर्न थालेका छन्।
एसएमएसबाट हुने आम्दानी सबैभन्दा धेरै घटेको छ। २०१२ मा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले एसएमएसबाट ४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएकोमा अहिले १ अर्बमा सीमित भएको छ।
भ्वाइस र एसएमएसको आम्दानी घटे पनि मोबाइल ब्रोडब्यान्ड (इन्टरनेट) को खपत बढ्दो छ। २०१२ मा ३ अर्ब ४२ करोड आम्दानी हुने गरेकोमा १० वर्षपछि १९ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तर खपतअनुसार मूल्य घटाएकाले आम्दानी स्थिर राख्न नसकेको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीका सीओओ डा. मधुसुदन दाहाल बताउँछन्।
‘२०१६ मा प्रतिएमबी करिब ९२ पैसा रहेको थियो २०२२ मा ९ पैसामा एक एमबी आउँछ’, दाहाल भन्छन्, ‘अहिले त ठूलो भोलुमको डाटा खरिद गर्दा प्रतिएमबी ३ पैसासम्म पाइन्छ।’
भारतमा एक व्यक्तिले २० एमबी डाटा प्रयोग गर्दा नेपालीले ४ एमबीमात्रै गर्छन्।
‘०२७/०२८ सम्म ४ प्रतिशतले आम्दानी घट्छ’
पछिल्लो ६ वर्षमा २४ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी घटेको छ। आगामी ५ वर्षमा १६ अर्ब घट्ने अनुमान रहेको छ। अबको ५ वर्षमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको मार्केट १३ प्रतिशतले घट्ने देखिन्छ। जसमा टेलिकम क्षेत्रको मात्रै २३ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकको १६ प्रतिशत आम्दानी बढ्नेछ। सरकारी दायित्व समेत १५ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
‘दूरसञ्चारको समग्र बजार १३ अर्बले घट्दा टेलिकम क्षेत्रको १७ अर्बले वार्षिक आय घट्छ’, एनसेलका चिफ रेगुलेटरी एन्ड लिगल अफिसर विशाल उपाध्याय भन्छन्, ‘सरकारले ४.८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाउँछ।’
२०१६/०१७ मा ९७ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेका टेलिकम कम्पनीहरुले २०२२/०२३ मा ७३ अर्ब मात्रै कमाएका छन्। २०२७/०२८ सम्म यसबाट पनि घटेर ५६ अर्बमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ।
२०१६ मा ३० प्रतिशत नाफा रहेकोमा अहिले ८ प्रतिशत नाफा छ। जुन ५ वर्षपछि ४ प्रतिशतले घट्ने देखिएको छ। कम्पनीहरुले सरकारलाई दिने दायित्व वार्षिक ११ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ छ।
नेपाल टेलिकमकी प्रबन्धनिर्देशक संगीता पहाडीले दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार कम्पनीको अस्तित्व जोगाउने गरी नीति बनाउने विश्वास व्यक्त गरिन्।
‘दूरसञ्चार कम्पनीको अस्तित्व जोगाउने गरी प्राधिकरण नेतृत्वले सोच्ने विश्वास छ’, पहाडी भन्छिन्, ‘प्रविधि विस्तार र गुणस्तर सेवा दिनको लागि थप सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ।’
एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्धनिर्देशक जाम्बोर कायुमोभले सबै मिलेर अहिलेको समस्या समाधान गर्नसक्ने बताए।
छिमेकी मुलुकमा वैदेशिक लगानीकर्ता भित्रिँदा नेपालबाट किन बाहिरिए?
सेवा प्रदायकले छिमेकी मुलुकमा अन्य देशले लगानी गरे पनि नेपालबाट बाहिरिने अवस्था आएको बताएका छन्। भारतमा बेलायतको भोडाफोन, अमेरिकाको मेटा र गुगल, सिंगापुरको सिंगिटेलले दूरसञ्चारमा लगानी गरेका छन्।
पाकिस्तानमा नर्वे, चाइना, युएईका लगानीकर्ता छन् भने बंगलादेशमा भारत, मलेसिया, नर्वे, होलान्ड, श्रीलंकामा भारत, मलेसिया, नर्वे र हङकङको लगानी छ। तर नेपालमा मलेसियाको लगानी भित्रिएको कम्पनी समेत बाहिरिएको छ।
अहिलेकै सिस्टमबाट दूरसञ्चार सेवा प्रदायक चल्न गाह्रो हुँदा सरकारले नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन्। ओटीटी (सामाजिक सञ्जाल) प्लाटफर्मलाई सरकारको दायरामा ल्याई राजस्व उठाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। जीएसएम लाइसेन्स र नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, महंगी बढ्दा फोनकलमा लाग्ने रकम बढाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्।
नियामक संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले नविकरण शुल्क बढी भएको स्वीकार गरे। तर नयाँ कानुन नबन्दासम्म अहिलेकै व्यवस्थाबाट चल्ने बताए।
‘दूरसञ्चार कम्पनी अप्ठ्यारो अवस्थामा आएका छन्’, भण्डारी भन्छन्, ‘सरकारी दायित्व धेरै छ तर कम्पनीहरुको आम्दानी बढाउने उपाय पनि छन्।’
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले गुणस्तरीय सेवा नदिँदा आम्दानी बढ्न नसकेको उनले बताए। उनले सहरकै कुनामा राम्रोसँग इन्टरनेट नचल्दा आम्दानी बढाउन नसकेको उल्लेख गरे।
नेपालमा करिब ७० प्रतिशत प्रयोगकर्तासँग स्मार्टफोन रहे पनि ४५ प्रतिशत डेटा प्रयोगकर्ता भएकाले डाटाबाटै थप आम्दानी गर्न सकिने ठाउँ रहेको बताए। टेलिकम क्षेत्रको भविष्य फाइभजीकै रहेको बताउँदै इकोसिस्टमको विषयमा अध्ययन भइरहेको छ।
नेपालमा पछिल्लो समय करिब १७ लाख मोबाइल फाइभजी चल्ने भित्रिएका छन्। प्रविधिसँगै मोबाइललगायतको लागि १ खर्ब १० अर्ब लाग्ने उनको भनाइ छ।
एनसेलले टेलिकम कम्पनीलाई फाइभजी विस्तारको लागि थप ६० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताएको छ। अहिलेको आम्दानीको स्रोतबाट कम्पनीहरु थप लगानी गर्न नसक्ने बताए।
प्रतिक्रिया