३ खर्बको दायित्वमा ९२ अर्बको सिलिङ : सडकमा नयाँ आयोजना नआउने

सरकारले पूर्वतयारी र कार्यान्वयनका ठोस योजना नबनाउँदा देशभरकै सडक अलपत्र परेका छन्।

सडक पूर्वाधारमा ३ खर्ब रुपैयाँबराबरको ठेक्का लगाएर करिब १ खर्ब मात्रै बजेट छुट्याउने गरेको छ। यसरी स्रोतको अभाव देखाएर कम बजेट दिँदा ठेक्का लागेका आयोजना समयमै सकिँदैनन्। 

कतिपय ठाउँमा ठेकेदारले काम गर्न ढिलाइ गरेका छन् भने कतिपय ठेक्कामा सरकारले रकम नै उपलब्ध नगराउँदा काम अड्किएको छ। 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र विदेशी निर्माण कम्पनी सहभागी ठेक्कामा स्रोतको अभाव नभए पनि ठेकेदार र स्थानीय समस्याले ढिलाइ हुने गरेको छ। तर यता आन्तरिक स्रोतबाटै बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजनामा बजेट नै अभाव हुँदा समस्या हुने गरेको सडक विभागका इन्जिनियरहरु बताउँछन्। 

संघीय सरकारसँग ७० वटा राष्ट्रिय राजमार्ग छन्। तीमध्ये अधिकांश निर्माणाधीन छन्। केही विस्तार भइरहेका र केहीमा मर्मतसम्भार चलिरहेको छ। 

‘सडक विभागले करिब ३ खर्बका ठेक्का लगाएको छ। ठेक्का बढीमा ३ वर्षसम्मका छन्’, सडक विभागका उपमहानिर्देशक रामहरि पोखरेलले नेपालखबरसँग भने, ‘कम्तीमा १ खर्ब निर्माणाधीन आयोजनाको लागि आवश्यक हुन्छ। देशभरकै सडक मर्मतमा थप १० अर्ब हुन्छ।’ 

सरकारले हरेक वर्ष आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा दायित्व अर्को वर्ष सर्दै जाने गरेको छ।

‘हामीले गएको हिसाबअनुसार वार्षिक रुपमा १ खर्ब ७२ अर्ब बजेट विनियोजन गरेमा बल्ल पुग्छ’, पोखरेलले थपे, ‘तर सरकारले १ खर्ब बजेट पनि छुट्याउँदैन।’

सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याउँदा ९८ अर्ब रुपैयाँ सडक आयोजनाको लागि छुट्याएको थियो। उक्त बजेटमा काम भएका आयोजनाको भुक्तानी समेत गर्नसकेको छैन।

उनका अनुसार बजेट कम हुने र आयोजना थपिँदै जाँदा दायित्व बढ्दै गएको छ।

‘आगामी आर्थिक वर्षमा झन् ९२ अर्बको सिलिङ दिएको अनौपचारिक जानकारी आएको छ’, पोखरेलले भने।

हरेक वर्ष भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा नेतृत्व फेरिँदा नयाँ आयोजना थपिने गरेका छन्। मन्त्रीले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र, जिल्लामा आयोजना थप्दा पार्टीका प्रभावशाली नेताको दबाब उस्तै पर्छ। यसले नयाँ आयोजना थपिँदै गएका छन्।

काठमाडौं उपत्यकाकै सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक स्रोत अभावमा ढिलाइ भइरहेको आयोजनाले बताउँदै आएको छ। निर्माण व्यवसायीले धेरै बक्यौता रहेको भन्दै काममा ढिलाइ गर्दै आएका छन्।

सडक विभागका अर्का वरिष्ठ इन्जिनियरले क्षमताभन्दा बढी आयोजना थपिँदै जाँदा आयोजना समयमै सक्न अप्ठ्यारो भएको बताए।

‘विभागले नयाँ आयोजना थप्नु हुँदैन भने पनि व्यावहारिक रुपमा मन्त्री र पार्टीका नेताले दबाब दिएर दायित्व थप्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘आगामी वर्षको बजेट बन्दै छ, अहिले नै थेगिनसक्नु दबाब छ।’

सडक विभागअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम जोड्ने हुलाकी राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माण भइरहेका छन्।

काठमाडौं–तराई जोड्ने द्रुतमार्ग, काठमाडौं–पोखरा जोड्ने पृथ्वी राजमार्ग बनिरहेका छन्। उत्तर–दक्षिण जोड्ने कोशी, गण्डकी र कर्णाली ३ वटा करिडोर निर्माणाधीन छन्।

अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार आयोजनामा बजेट विनियोजन गरे पनि हरेक वर्ष पूरा खर्च गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ।

‘सबैले मागेजति बजेटको लागि स्रोत नै हुँदैन तर निर्माणाधीन आयोजना नरोकिने गरी बजेट विनियोजन भएको हुन्छ’, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेश शाक्यले भने, ‘छुट्याएकै बजेटको २० देखि २५ प्रतिशत खर्च गर्नै सक्दैनन्।’

सडक विभागका उपमहानिर्देशक पोखरेलले सडक विभागअन्तर्गतकै आयोजनामा रकमान्तर गर्न अप्ठ्यारो हुँदा सबै पैसा खर्च गर्न अप्ठ्यारो भएको दाबी गरे।

‘अर्थ मन्त्रालयले सडक विभागको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ भने एउटा आयोजनामा काम हुन नसके विभागकै अर्को आयोजना सार्न धेरै नै झन्झट छ’, उनले भने, ‘मन्त्रालयअन्तर्गतको बजेट मन्त्रालयभित्रै आयोजनामा रकमान्तर गर्नसक्ने सहज व्यवस्था गर्दा काम नभएका आयोजनाको बजेट खर्च बढ्छ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले अहिलेको बजेटमा नयाँ आयोजना एउटा पनि थप्न नसकिने बताए।

‘सरकारले कम सिलिङ पठाएर नयाँ आयोजना पनि थप्नुपर्छ भनेर हुँदैन’, सचिव शर्माले भने, ‘सरकारले सिलिङ नबढाए नयाँ आयोजना थपिँदैनन्। अहिलेकै आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन हुन्छ।’

योजना आयोगले छुट्याएको सिलिङअनुसार चालू आयोजनालाई समेत पर्याप्त बजेट नभएको उनको भनाइ छ।