सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट बिजुली उपभोग गर्ने ग्राहकको बक्यौता महशुल विवाद निरुपण गर्न गठन गरेको जाँचबुझ आयोगको म्याद थप गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको म्याद थप १५ दिन थप गरेको हो।
उक्त विवाद निरुपण गर्न रायसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई पेस गर्न आयोगले अब चैत २५ सम्मको समय पाएको छ।
उक्त विवाद पछिल्लो समय चर्किएपछि सरकारले आयोग गठन गरेको थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले धमाधम बक्यौता नतिरेको भन्दै उद्योगहरुको लाइन काट्न थालेपछि विवाद चर्किएको थियो।
45
Shares
प्रतिक्रिया