युनिकोड
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले माघ २९ गते चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सरकारको आम्दानी र खर्चको लक्ष्य संशोधन गरे।
हरेक वर्ष सरकारले गर्ने प्रक्रियाअनुसार नै लक्ष्य संशोधन भए पनि यस विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने असन्तुष्ट भए।
अर्थमन्त्री महतसँग प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट भएपछि फागुन ४ गते यो संशोधनले कुनै आयोजनाहरुको बजेटरी व्यवस्थामा असर नगर्ने भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेर मिडियामार्फत बुझाउने प्रयास गरेका थिए।
तर अहिलेसम्म पनि उक्त समीक्षा प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको असन्तुष्टि कायमै देखिएको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीले बजेटको मात्रै नभई समग्र सरकारको नै अर्धवार्षिक समीक्षा गरे।
आजको समीक्षामा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सरोकार अर्थमन्त्री महतसँग थियो। उनले अर्थमन्त्रीलाई नै केन्द्रित गरेर मनोगत रुपमा सरकारका योजना र कार्यक्रम बनाउँदा हटाउनु, घटाउनुपर्ने स्थिति आएको बताए।
माघ मसान्तसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने १ हजार ७ सय ६७ वटा माइलस्टोनमध्ये ३६ प्रतिशतमात्रै सम्पन्न हुनु, ५१ प्रतिशत चालू अवस्थामा र १४ प्रतिशत त सुरु नै हुन नसकेको अवस्था रहेको बताए।
उनले चालू आर्थिक वर्षमा कुल ३ हजार ४२१ तय भएका माइलस्टोनमध्ये हालसम्म ६३३ मात्र सम्पन्न हुनु र चालू आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दा पनि २४५ अझै सुरु नै हुन नसक्नुले हाम्रो कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको बताए।
‘हाम्रा प्रतिबद्धताहरु अर्को ठाउँमा छन्। हामीले गएको श्रावण महिनामा आफैँले तयार पारेका माइलस्टोनहरु जसरी तोकियो, त्यो त हामीले नै बसेर तोकेको हो । त्यतिबेला पर्याप्त वस्तुगत र वस्तुवादी हुन सकेनौँ। अलि बढी मनोगत भयो’, अर्थमन्त्रीतर्फ प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि थियो, ‘ती माइलस्टोनहरु अहिले हेर्दा परिमार्जन गर्नुपर्ने, हटाउनु र घटाउनुपर्ने स्थिति देखापरेको छ। हामीले जसरी लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने हो, त्यो लक्ष्य निर्धारण गर्ने कुरामा पनि मनोगत भएका छौँ।’
आफैँले किटान गरेको लक्ष्यअनुसार उपलब्धि किन हासिल हुन सकेन भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले पनि चित्तबुझ्दो नभएको असन्तुष्टि पोखेका हुन्।
माघसम्म कुल राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ३९ दशमलव ९ झण्डै ४० प्रतिशत र माघसम्मको लक्ष्यको तुलनामा ७४ प्रतिशत मात्र संकलन भएको देखिन्छ। अझ पुँजीगत खर्च त २४ प्रतिशतभन्दा कम भएको छ।
अर्थमन्त्री महतले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब १७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए। तर माघ २९ गतेको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अहिले आम्दानीको स्रोत घटेको र खर्च गर्न समेत नसकेकाले लक्ष्य घटाए।
संशोधित लक्ष्यअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित लक्ष्य बजेटको ८७ प्रतिशत मात्र खर्च हुनेछ। योसँगै चालूतर्फ ८८ दशमलव ८४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट १३ खर्ब ९ अर्ब ३० करोड, वैदेशिक अनुदानतर्फ ४० अर्ब १२ करोड, वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ८० अर्बको स्रोत व्यवस्थापन हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो प्रतिवेदनको असन्तुष्टि आज पनि सिंहदरबारमा देखिएको हो।
लगानी बोर्ड उत्कृष्ट
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज सम्पन्न आव २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनसम्बन्धी अर्धवार्षिक समीक्षामा सबैभन्दा बढी माइलस्टोन हासिल गर्नेमा लगानी बोर्डको कार्यालय देखिएको छ।
तथ्याङ्कअनुसार आयोग सबैभन्दा अग्रस्थानमा छ। आर्थिक, पूर्वाधार, शासकीय सुधार र सामाजिक क्षेत्रका क्षेत्रगत माइलस्टोन प्राप्तिसम्बन्धी समीक्षामा समग्र परिसूचकमा लगानी बोर्डको कार्यालय प्रथम स्थानमा रहेको हो।
प्रतिक्रिया