युनिकोड
ललितपुरको गोदावरीमा सत्ता गठबन्धनको एक घटक नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक चलिरहेको छ।
उक्त बैठकमा अर्थमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतले नेपाली अर्थतन्त्रबारे ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावी दिशा’ प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्।
त्यसमा अर्थतन्त्रमा चुनौती कायमै रहेको र त्यसमा पनि पुँजीगत बजेटको न्यूनता र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र तथा सहकारीबारे बढी चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
महतका अनुसार अर्थतन्त्र समस्या मुक्त भइसकेको छैन।
‘समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु अनुकूल भएपनि राजस्वको अपेक्षित वृद्धिदर हासिल हुन नसक्दा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको छ’, उनले भनेका छन्, ‘अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचक सकारात्मक रहेको भए पनि वास्तविक क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलापहरुको बिस्तार, उत्पादन र उपाद्कत्व वृद्धि गर्नु एक प्रमुख चुनौती हो।’
राजस्व र खर्चको वृद्धि अझै न्यून रहनु, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता अपेक्षित नहुनु, पर्याप्त तयारीविना बजेट प्रस्ताव गर्ने प्रवृत्ति रहनु, ऋणको मात्रा बढ्दै जानु र भुक्तानी दायित्व उच्च रहनु, अनिवार्य दायित्वको मात्रा बढी रहनु र विकास पूर्वाधारमा लगानीको लागि वित्त दायरा न्यून रहनुलाई अर्थमन्त्री समेत रहेका महतले अहिलेका प्रमुख चुनौती भनेका छन्।
‘सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा थप गम्भीर खालका चुनौतीहरु छन्। आयोजनाको अत्यधिक संख्या र सिर्जना भएको दायित्व व्यवस्थापन एउटा संवेदनशील विषय बनेको छ’, उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘बजेट सुनिश्चित नहुदै ठेक्का लगाउने प्रवृत्तिले थप समस्या सिर्जना गरेको छ।’
उनले अनिवार्य दायित्वको परिमाण ठूलो रहेको र अनावश्यक देखिएका संरचना खारेज नगर्ने प्रवृत्ति विद्यमान रहेको बताएका छन्।
त्यस्तै वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमता कमजोर रहेको, यस्तो उपयोग विनियोजनको औसत ५० प्रतिशत जति मात्र रहेको उल्लेख छ।
सञ्चित कोषलाई सन्तुलित अवस्थामा राख्ने र गैर-बजेटरी मागलाई निरुत्साहित गर्ने विषय पेचिलो बनेको उनको ठहर छ।
सञ्चित कोष व्यवस्थापनतर्फ संघीय संचित कोष ऋणात्मक रहे पनि प्रदेश र स्थानीय तहका कोषहरु बचतमा रहेकाले समग्र साधन व्यवस्थापनमा भने सन्तुलन कायमै रहेको उल्लेख छ। त्यसैगरी, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा चुनौती कायमै रहेको महतको भनाइ छ।
२ मुख्य चुनौती के के?
महतका अनुसार अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको पुँजीगत बजेटको न्यूनता र पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र तथा सहकारीबारे छ।
पुँजीगत बजेटको न्यूनता
विकास निर्माणका क्षेत्रमा ठूलो लगानीको आवश्यकता र माग पनि त्यसैअनुरुप रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
तर विगतको ठूलो दायित्व र न्युन पुँजीगत बजेट र कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको न्युन खर्च गर्ने क्षमता र वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति लगायत आयोजनाको पूर्वतयारी सम्बन्धमा रहेको कानुनी जटिलता र व्यावहारिक कठिनाइले विकास आयोजनाहरु गुणस्तरीय र तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न नसकिएको उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। जसका कारण विकास निर्माणका आवश्यकता र माग अनुरुप पूर्ति गर्न समस्या परेको उनको भनाइ छ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र तथा सहकारी
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा चुनौतीहरु देखा परेको भन्दै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको भुक्तानी शिथिल भएको जनाएका छन्।
यसले गर्दा यस क्षेत्रको खराब कर्जाको अंश बढेको र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको वितरणयोग्य मुनाफा घटेको अर्थमन्त्री महतको ठहर छ।
निक्षेप उच्च दरमा संकलन भए अनुरुप कर्जा विस्तार हुन नसके पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय भूमिका रहेकोले निकट भविष्यमा यस क्षेत्रको समस्या हल हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ।
यसैगरी सहकारी क्षेत्रमा विद्यमान समस्याले साना बचतकर्ताहरुको रकम जोखिममा पर्नुलाई उनले सहकारी क्षेत्रको नियमन व्यवस्था प्रभावकारी नभएका कारण मानेका छन्।
‘यस क्षेत्रलाई साना बचतकर्ताहरुको बचत परिचालन गर्ने महत्वपूर्ण र भरपर्दो क्षेत्रको रुपमा स्थापित गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहकारी क्षेत्रको नियामक निकाय गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यस निकायले कार्यप्रारम्भ गरे पश्चात सहकारी क्षेत्रका समस्याहरु निराकरण हुने अपेक्षा छ।’
प्रतिक्रिया