युनिकोड
नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको ११ औँ बैठकले १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि प्रसारण लाइन स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल र भारत सरकारको विद्युत मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवाल नेतृत्वको टोलबीच चितवनस्थित मेघौलीमा बसेको बैठकले प्रसारणलाइनको क्षमता बढाउने निर्णय गरेको हो।
सहमतिअनुसार ढल्केबर सवस्टेशनमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणपछि हाल सञ्चालित पहिलो अन्तर्देशीय ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० किलोभोल्ट प्रसारण लाइनबाट हुने विद्युत् आयात-निर्यातको परिमाण ८०० मेगावाटबाट भन्दा बढी पुऱ्याउने सम्बन्धमा जेटिटीमार्फत् अध्ययन गराउने भएको छ।
ढल्केबर-मुजफ्फरपुर र एसजेभिएन अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिलेद्वारा निर्माण भइरहेको ढल्केबर-सीतामढी ४०० किलोभोल्ट प्रसारण लाइनबाट आदान-प्रदान गर्न सकिने विद्युतको क्षमता निर्धारणबारे जेटिटी मार्फत् अध्ययन गर्ने पनि सहमति भएको छ।
त्यस्तै टनकपुर-महेन्द्रनगर १३२ किलोभोल्ट विद्युत प्रसारण लाइन वा अन्य उच्च भोल्टेज क्षमताका प्रसारण लाइनबाट थप विद्युत निर्यात गर्नका लागि सम्भाव्य विकल्पहरुबारे अध्ययन हुने छ।
१३२ किलोभोल्ट तथा सो भन्दा कम क्षमताको विद्यमान प्रसारण लाइनबाट भारतको छिमेकी राज्यहरुको प्रसारण प्रणाली उपयोग गरी दुई देशबीच विद्युत आयात-निर्यात गर्ने सम्बन्धमा भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतका अन्य निकायहरुको समन्वयमा तयार गरेको विद्युत आयात-निर्यात गर्ने सम्बन्धी विधि/प्रक्रिया स्वीकृत गरिएको छ।
नेपालले भारतको बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्यस्तरीय प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरी नेपाल-भारतबीच विद्युत आयात-निर्यात हुनेछ।
अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइनमार्फत निर्यातको लागि १२० प्रतिशतसम्म क्षमता हुने गरी जलविद्युत आयोजनाहरुको स्वीकृति दिने निर्यय भएको छ।
भारतको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्दै नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्न भारतको विद्युत आयात- निर्यात निर्देशिका बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरण, भारतको एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम र बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच छिटै त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न सैद्धान्तिक पक्षहरूमा छलफल भएको छ।
नेपाल र भारतबीच विद्युत आयात-निर्यात गर्न आवश्यक थप उच्च भोल्टेजस्तरका प्रसारण लाइनहरुको अध्ययन गर्न ज्वायन्ट प्राविधिक टिम लाई निर्देशन दिएका छन्।
सन् २०१४ मा सम्पन्न नेपाल भारत विद्युत व्यापार सम्झौताको दफा ५ मा भएको व्यवस्था अनुसार उक्त सम्झौताको कार्यान्वयन पक्षलाई सहजीकरण, निर्देशन एवं यस सम्बन्धमा हुने प्रगतिको अनुगमन गर्न सचिवस्तरीय समिति तथा सहसचिवस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया