उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगबारे प्रतिवेदन बुझाउन संसदीय समितिको निर्देशन

उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न परेका समस्या र चुनौतिका विषयमा अध्ययन गरी समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन उद्योग समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतकोे उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।

समितिले हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्टको आर्थिक,भौतिक र वर्तमान अवस्था बारेमा अध्ययन गरी उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलाउनसक्ने नसक्ने अवस्था बारेमा विज्ञ सहितको टोलीले अध्ययन गरी उक्त प्रतिवेदन समितिलाई बुझाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।

बैठकमा बोल्दै समिति सभापति अब्दुल खानले उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको वर्तमान अवस्थाको अध्ययन गरी समितिलाई बुझाउन निर्देशन दिए। उनले दुई सिमेन्ट उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलाउन कुन मोडल आवश्यक छ समेत खुलाएर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिए।

उनले भने,‘उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको वर्तमान अवस्थाको अध्ययन गरी उद्योगको पूर्ण क्षमता अभिवृद्धि गरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ वा सकिदैन उद्योगले लिएको लक्ष्य हासिल भएको छ वा छैन। उद्योग समस्याका चुनौति के कस्ता रहेका छन्। उद्योगको आर्थिक अवस्था कस्तो रहेको छ। कस्तो मोडलमा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ। विज्ञ सहित राखेर अध्ययन गरी अध्ययन प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।’

त्यस्तै सभापति खानले नेपालमा उत्पादन हुने चिनि र खपत हुने चिनीका विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी नेपाललाई अपुग चिनी समयमा नै खरिद प्रक्रिया शुरु गरी आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए। उनले बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन तीन तहमा कानून र नीतिगत रुपमा एकरुपता ल्याउने विस्तृत कार्ययोजना बनाउन केन्द्रिय बजार अनुगमन समितिलाई निर्देशन दिए।

उनले बजार अनुगमनको लागि हाल मौजुदा रहेका कानूनहरुमा संशोधन गर्न र विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए। उनले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि प्राप्त दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए।

सभापति खानले भने, ‘नेपालमा चिनी कति उत्पादन हुन्छ। उत्पादन भएको चिनीले नेपालको माग धान्न सक्ने अवस्था छ वा छैन विस्तृत अध्ययन गरी नेपालमा अपुग चीनि समयमा नै खरिद गर्ने आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरी आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।’

समितिले उखु किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकम दिने सरकारको निर्णय स्वागत गरेको छ। त्यस्तै कञ्चनपुर र कपिलवस्तु जिल्लाका उखु किसानहरुले आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ को उखु उत्पादन प्रवद्र्धन खर्च रकम हालसम्म नपाएकाले कार्यदलले गरेको सिफारिसका आधारमा तत्काल भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ।