युनिकोड
प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न आवश्यक नरहेको बताएको छ। शुक्रबार बसेको बैठकले लाइसेन्सको प्रक्रिया रोन्नपर्ने आवशयकता नरहेको बताएको हो।
समितिकी सचिव रेखा उपाध्याय खनालले नेपाखबरसँग कुरा गर्दै नयाँ लाइसेन्सको प्रक्रिया रोख्नुपर्ने आवश्यकता नहरेको देखिएको र सोही अनुसार छलफल भएको बताइन्।
‘समितिले नयाँ लाइसेन्स को प्रक्रिया अघि बढाउनु भनेर सरकारलाई निर्देशन दिएको त छैन तर रोक्नुपर्ने कारण नदेखिएको बताएको छ,’ उनले भनिन्।
धितोपत्र बोर्डले गत वैशाखमा प्रक्रिया अघि बढाएपनि सरकारले रोन्न निर्देशन दिएको थियो।
अर्थसमितिले नै रोकिएको ब्रोकर लाइसेन्स वितरणको बाटो खोलिदिएको थियो। सोही अनुसार नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरूले लाइसेन्स लिएर पनि कारोबार थालेका छन्।
स्टकको लाइसेन्स कसरी रोकिएको थियो?
नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स दिन प्रयास गरेको एक वर्ष भयो। गत वर्ष असोज २ गते नयाँ स्टक सञ्चालनका लागि इच्छुक कम्पनीलाई ४५ दिनको समय दिएर आवेदन खुलाएको थियो।
तर त्यसविरुद्ध उजुरी पर्यो।
आवेदन नै बदर माग गर्दै अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले असोज ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। त्यसमा गत वर्ष कात्तिक ४ मा सुनुवाइ भयो।
जसमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो।
तर चैत २६ गते न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले भने रिट नै खारेज गरिदियो। जस अनुसार धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु गर्न पाउने भयो।
सोहीअनुसार बोर्डले पुनः आवेदन माग गर्यो। जसमा तीन कम्पनीका आवेदन परे। ती तीन कम्पनी थिए– नेसनल स्टक एक्सचेन्ज, अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज र हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज।
तर तत्कालको लागि नयाँ लाइसेन्स प्रदान नगर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय हुँदै धितोपत्र बोर्डलाई तत्काललाई लाइसेन्स नदिन भनेपछि पुनः प्रक्रिया रोकियो।
यसरी दुईपटक रोकिइसकेको नयाँ लाइसेन्स प्रक्रिया तेस्रोपटक सुरु भएको छ।
प्रतिक्रिया