युनिकोड
पुँजीगत खर्च भई रकमको अभावमा भुक्तानी बाँकी रहेको रकम सरकारले भुक्तानी दिने भएको छ। अर्थमन्त्रालयले दायित्व सिर्जना भई भुक्तानी हुन बाँकी रकम दिने निर्णय गरेको छ।
निर्माण व्यवसायीहरुको मात्रै उक्त रकम ६ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ।
अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले निर्माण व्यवसायीको ६ अर्ब भुक्तानीका लागि दिएको पत्रमा देखिएको छ। अर्थमन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा गत वर्ष दायित्व सिर्जना भइ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको रकम भुक्तानी दिने भनिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका निर्माण कामको भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको पत्रमा उल्लेख छ।
सडक तथा पुल निर्माण, रेल मार्ग तथा हवाई मैदान निर्माण, तटबन्ध तथा बाँध निर्माण, सिँचाइ संरचना निर्माण, सरसफाई संरचना निर्माण र अन्य सार्वजनिक निर्माणको दायित्व भुक्तानीका लागि अब महालेखा अन्गर्ततका कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले दिने छन्।
गत आर्थिक वर्षको सिर्जित दायित्व र चालु आर्थिक वर्ष विधिसम्मत रुपमा सिर्जना भएको पुँजीगत प्रकृतिका खर्च भुक्तानीका लागि चैमासिक कार्यक्रम संशोधन तथा एलएमबीआईएसमा स्वीकृतिका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णयनुसार गरिएको पत्रमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया