युनिकोड
२०७४ सालमा सबैभन्दा पहिला स्थानीय निकायको चुनाव भयो। जनताबाट ७५३ जना मेयर/अध्यक्ष र उपमेयर/उपाध्यक्ष ६ हजार ७ सय ४२ जना वडाध्यक्ष तथा २६ हजार ९ सय ७० जना वडासदस्य चुनिए। २०७४ सालमै प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन भयो। चुनावसँगै बनेका ७६१ वटा सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याए।
संघीयता भनेकै ‘गाउँगाउँमा सिंहदबार’ भन्ने प्रचार भएको थियो। भयो पनि त्यस्तै! जनताले नजिक, अलि नजिक र टाढाको सरकार पाए। सरकार सेवा लिएर गाउँ पस्यो। सेवासँगै जनताको घरदैलोमा शुल्क र कर पनि आइपुग्यो। संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तह तथा प्रादेशिक कर, राजश्वको क्षेत्राधिकार बाँडफाँड हुँदा स्थानीय तहलाई घरजग्गा रजिष्ट्रेसन, सवारी कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन करको अधिकार दिइयो।
प्रदेशले प्राकृतिक स्रोत उपयोग र कृषि क्षेत्रबाट राजश्व उठाउने अख्तियारी प्रदान गरियो। उठेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कको हकमा केन्द्रीय सरकारसँग बाँड्ने व्यवस्था गरियो। संवैधानिक आयोगको रुपमा गठित राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त व्यवस्थापन आयोगले वित्तीय अधिकार बाँड्दा सिंहदरबारले प्रयोग गरेका ५५ प्रतिशत अधिकार स्थानीय तहमा गएको दावी गरियो। तर, भनेजस्तो भएन। अधिकारको बाँडफाँडमा समस्या देखियो। कतिपय अवस्थामा उद्योगी/व्यवसायी तथा आमनागरिक दोहोरो करको मारमा परे।
‘हो संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीनठाउँमा कर तिर्ने अवस्था पनि सृजना भयो, कर लगाउँदा जनताको मनोविज्ञान बुझ्ने प्रयत्न गरिएन’, अर्थशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले भने,‘ त्यही जन्मदर्ता गर्न केही स्थानीय निकायले १ हजार पनि लिए, कसैले १ सय मात्रै लिएर पनि काम गरे।’
कोष अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले करहरु लागु गरेपनि त्यसको औचित्य पुष्टी गर्नेतर्फ लागिएन। उनी पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ तथा सर्वाङगीण विकास अध्ययन केन्द्र (आइआइडिएस)ले पोखरामा आयोजना गरेको देशमा संघीयता लागु भएपछि स्थानीय र प्रादेशिक तहमा कर, राजश्व बाँडफाँडबारेको छलफल कार्यक्रममा आफ्ना धारणा सुनाउँदै थिए। उनले कर प्रशासनले तोकेको करबारे चित्त नबुझे त्यसउपर उजुरी दिने प्रक्रियालाई सजिलो र सहज बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए।
कार्यक्रमको सुरुमै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका कार्यवाहक तथा कार्यक्रमका अध्यक्ष नारायण कोइरालाले निजी क्षेत्र राजश्व तिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा रहेपनि तीनतहका सरकारबीच वित्तीय बाँडफाँडमा अन्यौलता देखिँदा समस्या परेको बताए। उनले एकद्धार प्रणालीमार्फत कर लिने र सरकारहरुबीच बाँडफाँडको व्यवस्था मिलाउन सके कर तिर्नेलाई राहत हुने धारणा राखेका थिए।
पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष तथा संघका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्रबहादुर प्रजुले स्थानीय सरकार आफ्नै स्रोतले चल्नुपर्ने बाध्यता भएको उल्लेख गर्दै संघीय कर प्रणाली नै अहिलेसम्म समस्याको जड रहेको बताए। पोखरा महानगर वडा नंबर ४ की वडासदस्य विष्णुमाया परियारले जसले जति सक्छ उति कर लगाउने नीति आवश्यक भएको बताइन्।
पोखरा महानगर वडा नम्बर ९ की वडासदस्य गीता चर्माकारले डोकोमा तरकारी बेच्नेजस्ता साना व्यवसायीसँग कर उठाउन समस्या भएको सुनाइन्। कार्यक्रममा बोल्दै अर्का अर्थशास्त्री डाक्टर कृष्णराज पन्तले करको दायरा बढाउने, व्यवस्थापन गर्नेलगायतका विषयहरुमा तीनतहका सरकारहरुबीच समन्वय हुनुपर्ने धारणा राखे।
प्रतिक्रिया