भैंसीको मासु चीन निर्यात : आफैँ त बेसाहाको भर, कसले देला भर!

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा जारी १३ बुँदे संयुक्त वक्तव्यको आठौं नम्बरमा नेपालमा उत्पादित भैंसीको मासु आयात स्वीकृति  तथा  अमिलो जातका फलफूल निर्यातको लागि प्रयोगशाला बनाउन चीनले सघाउने उल्लेख छ।  

यस सम्झौतासँगै वर्षेनि अर्बौंको फलफूल र मासु आयात गर्ने नेपालले कसरी निर्यात गर्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ। 

विज्ञहरुले यो सम्झौतालाई ‘कार्यान्वयन गर्न कठिन र रहरका लागि गरिएको सम्झौता’का रुपमा अर्थ्याएका छन्। तथ्यहरु पनि विज्ञको भनाइभन्दा फरक छैनन्।  

गण्डकी प्रदेश सरकारको २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ७४ मा भनिएको थियो, ‘मासुका लागि लिमे र दूधका लागि पार्कोटे भैंसी संरक्षण र प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ।’

लिमे र पार्कोटे भैंसीको उत्पति गण्डकी प्रदेशमै भएको मानिन्छ। गड्डी पनि नेपालको रैथाने जात नै हो। भीरपाखामा सजिलै हिँड्न सक्ने, चर्न मन पराउने रैथाने भैंसी र राँगाहरु परापूर्वकालदेखि मासुमा पनि उपयोग गरिन्छ। 

तर, पछिल्लो समय यी भैंसीहरु मासिँदै गएका छन्। किसानहरु बढी दूध दिने र बाँधेर पाल्न सकिने उन्नत जातका भैंसीपालनमा आकर्षित हुँदा रैथाने मासिँदै गएको पशु सेवा तालिम केन्द्र गण्डकीका प्रमुख तथा विज्ञ डा. गृष्म नेउपाने बताउँछन्। 

उनका अनुसार गण्डकी सरकारले २०७८/७९ मा छुट्टयाएको बजेटमार्फत् लमजुङको क्होंलासोथर र कास्कीको मादीमा यी भैंसी संरक्षणको पहल गरे पनि खासै उपलब्धि हासिल भएन। 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटले भने मासुको लागि भैंसीपालनलाई प्रोत्साहित गरेको छैन। पाडी र बाच्छी हुर्काउने किसानलाई  प्रोत्साहन गरिएको छ। 

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, कृषि अनुसन्धान केन्द्र लुम्लेको ‘व्यावसायिक मासु उत्पादनका लागि पाडापालन प्रविधि’ विषयक प्रकाशनका अनुसार देशको कुल मासु उत्पादनमा भैंसीको योगदान ६५ प्रतिशत छ। 

तर, नेपालको भैंसी वा राँगाले मात्रै यहाँको माग धान्दैन। वर्षेनि भारतबाट ठूलो संख्यामा भैंसी–राँगा आयात गरिन्छ। 

पवनकुमार झा र बुद्धिराम आचार्यले गरेको सोधअनुसार नेपालमा कुल भैंसीमध्ये करिब २३ प्रतिशत गण्डकी प्रदेश (लुम्बिनीका गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँचीसमेत)  रहेको छ 

तर, भैंसी पालक किसानमध्ये ८.४ प्रतिशतले मात्रै मासुको लागि पाडो हुर्काउँछन्। ४५ प्रतिशतले जन्मनेबित्तिकै वा सानैमा पाडोलाई दूधबाट छुटाएर भैंसीलाई एकहाते अर्थात् मान्छेलाई सजिलै दूध दिने बनाउँछन्। 

अर्थात्, व्यावसायिक रुपले मासुकै लागि भैंसी वा राँगा पाल्ने किसानको संख्या कम छ।  

अर्कोतर्फ, राँगो, थारो वा बुढीभैंसीमात्रै मासुको लागि प्रयोग हुन्छ। काठमाडौंकै कुरा गर्ने हो भने, त्यहाँ राँगो अर्थात् ‘बफ आइटम’को माग अत्यधिक छ। 

एक तथ्याङ्कअनुसार काठमाडौंमा मासुकै लागि दैनिक ७ सयवटा राँगा वा भैंसीको बध गरिन्छ। 

रेष्टुरेण्टमा तयार हुने नेवारी परिकारमध्ये अधिकांश राँगो वा भैंसीकै मासुबाट बनेका हुन्छन्। 

गण्डकी क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो समय स्थानीय भैंसी वा राँगोको उच्च माग छ। गण्डकी क्षेत्रमा चल्ने लोकल रेष्टुरेण्टमा चाहिँ भैंसीको ‘सुकुटी’ लोकप्रिय छ। त्यसैले माग अनुरुपको आपूर्तिको लागि भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। 

‘यो हावादारी सम्झौता हो, दसैँ नजिकिएको छ। गाउँघरमा दसैँको लागि राँगाको खोजी भइरहेको छ,यहीँ त स्थानीय जातको राँगा पाउन मुस्किल छ। पोखरामै त भारतबाट हरेक हप्ता भारतबाट आउने २७/२८ ट्रक राँगा-भैंसीले माग धानिरहेको छ भने कसरी मासु चीन निर्यात गर्ने हो?,’ ती विज्ञले प्रश्न गर्दै नेपालखबरसँग भने, ‘हाम्रा संघीय मन्त्रालयका मान्छेहरुले कसरी यो प्रस्ताव अगाडि बढाए भन्ने कुरा बुझिएको छैन।’ 

• यस्तो छ चीन र नेपालको संयुक्त विज्ञप्ति

उनका अनुसार २०७०÷७१ सालतिर सुनसरीमा राँगा÷भैंसीको मासु प्रशोधनको लागि बधशाला खुलेको थियो। त्यहाँ उत्पादित मासु भियतनाम निकासी गरिन्थ्यो। 

मासु निर्यातका लागि स्वच्छताको प्रमाण चाहिन्छ। नेपालका गाईभैंसीमा खोरेत निर्मूल भइसकेको छैन। त्यसैले भियतनाम पठाइएको मासुलाई त्यहाँ पुनः ब्राण्डिङ गरेर चीन पठाइन्थ्यो। तर, त्यो बधशाला करिब डेढ वर्ष चलेर बन्द भयो। 

‘नाफा हुन्थ्यो भने त बधशाला बन्द हुँदैनथ्यो नि, त्यहाँ बध गरिने राँगा–भैंसी पनि भारतको उत्तर प्रदेश र बिहारबाटै लुकीछिपी आयात गरिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘उत्तर प्रदेशमा योगी आदित्यनाथको सरकार आएसँगै लखनउमा ‘बफेलो स्लटर हाउस’ खोले, त्यसपछि उताका भैंसी रोकिए।’ 

पशु सेवा तालिम केन्द्र गण्डकीका प्रमुख डा. गृष्म पनि यो भनाइमा सहमत छन्। उनी भन्छन्, ‘रैथाने भैंसीपालनको पकेट क्षेत्र मानिएको गण्डकीका भैंसी यहीँ अपुग हुन्छ। भारतबाट आउने चोरी निकासी नै हो, त्यहाँबाट ल्याएर फेरि चीन पठाउने व्यवहारिक होइन, कि त सरकारले यहाँ ठूला–ठूला राँगा फार्म तत्काल खोल्नुपर्‍यो। चीनजस्तो ठूलो बजारलाई लक्षित गरी दैनिक २ सयभन्दा बढी राँगा–भैंसी बध गर्ने बधशाला चल्नुपर्‍यो।’ 

उनले नेपालबाट चीनमा प्रशोधित घाँस अर्थात् साइलेज-हाइलेज निर्यात भएको विषय पनि उत्पादनसँग नजोडिएको बताए। 

‘चितवनबाट साइलेज चीन गएको सत्य हो, तर त्यो यहाँ धेरै उत्पादन भएर होइन, धेरै उत्पादन हुने चीनको मुख्य भागबाट तिब्बत ल्याउँदा बढी मूल्य पर्ने भएकाले यताबाट गएको हो,’ उनले भने,‘साइलेज अहिले नेपालकै कृषकलाई पुग्दैन।’