युनिकोड
करिब १ खर्ब लागतको तल्लो अरुणको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (इआईए) तयार भएको छ।
सन् २०२२ मा स्वीकृत जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता बढाइएसँगै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले इआईए तयार गरेको हो।
लगानी बोर्डले यो आयोजना भारतीय कम्पनी एसजेभीएन (सतलज जलविद्युत् निगम)लाई पीपीपी मोडलमा निर्माणको जिम्मा दिइसकेको छ।
परियोजनाको जडित क्षमता ४७४.२५ मेगावाटबाट ६६९ हुनेगरी क्षमता परिवर्तन गरिएको छ।
परियोजनाको प्रस्तावक एसएलपीपीसी प्रालि हो। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नेपाल इन्भाइरोमेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिसेज प्रालिले तयार गरेको छ।
स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन २०२२ र पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन २०२३ को तुलनात्मक अध्ययन गर्दा परिवर्तित डिजाइनमा बाँध र जलाशय नरहने भएको छ।
अहिले सुरुङको लम्बाइ र अडिटको संख्या बढेको छ। सतही विद्युतगृह र पहुँच मार्ग र परियोजनाको शिविर, उत्खनन् र माटो बिसर्जन क्षेत्रको संख्या, अवस्थिति र क्षेत्रफल परिवर्तन गरिएकाले जग्गा र कटान गर्नुपर्ने रुखको संख्या बढेको हो।
पूरक प्रतिवेदन अनुसार प्रस्तावित परियोजनाका कारण ४४४ घरधुरी प्रभावित हुने छन्। प्रभावित घरधुरीमध्ये ९३ प्रतिशत आर्थिक रुपमा र ७ प्रतिशत भौतिक रुपमा विस्थापित हुने छन्।
२०२२ मा स्वीकृत भएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा ५५ मिटर अग्लो बाँध बनाउने गरी अध्ययन भएको थियो। तर अब बाँध नरहने भएको छ।
पहिला विद्युत् गृह भूमिगत हुने भनिएको थियो, तर त्यो पनि सतही हुने छ।
पहिला १६१ हेक्टर जग्गा आवश्यक थियो। तर हाल १८४ हेक्टर आवश्यक हुने भएको छ।
जसमा १३१ हेक्टर वन रहेकोमा ७० हेक्टर मात्रै वनको जग्गा प्रयोग गरे हुने भएको छ। निजी जमिन २९.९ हेक्टर रहेकोमा अब १०७ हेक्टर निजी जमिन प्रयोग हुने छ।
त्यस्तै यसअघि ७ हजार ६६५ वटा रुख कटान गर्नुपर्ने भनिएको थियो। अब १६ हजार १९८ रुख कटन गर्नुपर्दैन। पहिला डाइभर्सन गर्ने भनिएकोमा अब नपर्ने भएको छ।
पहिले निर्माणअवधि ७ वर्ष थियो। अब ५ वर्षमै सकिने भएको छ। लागत ९२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ थियो तर ९२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहने छ।
वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका लागि ४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान छ। तल्लो अरुणको डीपीआर २०२२ मा तयार भएको थियो। आयोजना संखुवासभा र भोजपरमा बन्ने छ।
प्रतिक्रिया