युनिकोड
आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न बैंकहरुसँग छलफल तिब्र पारेको छ। राष्ट्र बैंकले बिहीबार चार किसिमका बैंकका प्रतिनिधिहरुसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरी आगामी नीतिका बारेमा छलफल गरेको जनाएको छ।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र माइक्रो फाइनान्स कम्पनीका सिइओ र अध्यक्षहरुसँग राष्ट्र बैंकले छलफल गरेको थियो। छलफलका क्रममा बैंकको तर्फबाट मौद्रिक नीतिमा राख्नु पर्ने कर्जाको प्राथमिक क्षेत्रदेखि ब्याजदरको आधार दर सम्म चर्चा भएको थियो।
तर सबै भन्दा महत्वपूर्ण पक्ष विग मर्जरको विषय रहेको छलफलमा सहभागी एक बैंकरले जानकारी दिए।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीबी नेपालले मर्जर आवश्यक भएको भन्दै त्यसमा सोच्न बैंकहरुलाई आग्रह गरेका थिए। आगामी मौद्रिक नीति अघि नै मर्जरमा जाने संस्थाको बारेमा प्रतिवद्धता गरे अझै राम्रो हुने उनको भनाई थियो। मर्जरबारे एक हप्तामा नै प्रतिवद्धता जनाउन उनले आग्रह गरे।
तर बैंकरहरुले भने मर्जर आवश्यक भएपनि हतार गर्न आवश्यक नभएको बताएका थिए।
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकका सिइओ तुलसरी राम गौतमले मर्जर आवश्यकता रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाई राम्रो भएको बताए। ‘मुख्यतय तरलताको समस्या हटाउनको लागि मर्जर गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। तरलताको दिर्घकालिन समाधान यसले गर्छ तर हाललाई भने समस्या छैन।’ उनले भने, ‘एकमुस्ट लगानी गर्ने र त्यसको एकमुस्ट प्रोफिट लिने कामले बजारमा पछि तरलता व्यवस्थापन गर्छ।’
त्यस्तै, हिमालयन बैंकका सिईओ अशोक राणाले राष्ट्र बैंकले अहिले मर्जरको बहस चलाउन आवश्यक भएपनि हतार गर्न भने आवश्यक नभएको बताए। बैंकहरुलाई २।३ वर्षकोसयम दिनुपर्ने उनको तर्क छ। ‘बैंक भनेको पैसाको कारोबार हो। यसमा सेक्यूरिटीको कुरा हुन्छ। पब्लिकको पैसा पब्लिकले नै चलाएका हुन्छन्’ उनले भने, ‘सुरक्षामा कमजोर भइयो भने ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ। त्यसकारण यसलाई राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्छ।’
बैंकर्स संघका अध्यक्ष एबम् नेपाल बैंगलादेश बैंकका सिइओ ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले मर्जरका लागि एउटा संस्थाको जगेडा कोष फ्रि छाडिदिँदा धेरै ठूलो इन्सेन्टिभ हुने बताए। मर्जरमा सुविधा दिएर अघि बढ्नु पर्ने उनको तर्क छ।
तर राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मी निरौलाभने राष्ट्र बैंकले पनि फोर्स मर्जको विषयलाई उठान गर्न नखोजेको बताउँछन्। राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको मर्जर आवश्यकता रहेको र त्यसको लागि तयार रहनु पर्ने उनको भनाई छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत उल्लेख भएकै कुरालाई राष्ट्र बैंकले उठान गरेको उनले बताए।
मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले सुधार गर्न चाहेको पक्ष
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले देखाएको कमजोर पक्षहरुलाई सुधार गर्न चाहेको छ। राष्ट्र बैंकले बैंकहरुमा दैनिक कार्यसञ्चालन मै सञ्चालक समिति र प्रबद्र्धकहरुले प्रभावित गर्ने गरेको, स्वनियमनमा समस्या रहेको, सञ्चालकहरुलाई घुमाउरो पाराले ऋण दिने गरेको कुरा इंगित गरेको छ।
खराब कर्जाको अंश बढ्न थालेको सिसिडी पालना नभएको, स्प्रेड दरलाई कायम नगरेको बैंकहरुको समस्या औँल्याएको छ। उद्योगीहरुले स्पेड दरलाई करिब ४ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्न माग गर्दै आएका छन्। राष्ट्र बैंकले ४ दशमलव ७५ प्रतिशत कायम राख्न भनेको छ। तर, त्यसमा कायम नभएकोले त्यसलाई अनिवार्य गराउने अन्यथा कारवाही गर्ने कुरा मौद्रिक नीतिमा राख्ने उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, विपन्न वर्गमा तोकिएको सीमा जति ऋण नदिएको, सिआरआर पुरा नगरिएको र दोहोरो वित्तीय विवरण तयार पारिएको विषयलाई पनि कडाइ गर्ने मनसाय देखाएको छ।
प्रतिक्रिया