युनिकोड
आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै घरजग्गा कारोबार घटेको छ। साउन महिनामा सरकारले २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्न सकेको छ।
सरकारले घरजग्गा बढाउने गरी नीतिगत निर्णयमा ढिलाइ गर्दा कारोबार र राजस्व दुवै घटेको छ।
सरकारले साउन अन्तिममा कित्ताकाटलाई खुकुलो बनाएको छ। सडक पहुँच र व्यवसायिक योजना भएकालाई साढे २ आनामै घर बनाउने दिने निर्णय सरकारले गरेको छ।
यसअघि असारमा ४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको थियो। असारको तुलनामा कारोबार घटे पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा भने केही बढेको छ।
२०७९ साउनमा २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विभिन्न शर्षिकमा राजस्व संकलन भएको थियो।
सेवा करबाट २१ करोड रुपैयाँ संकलन गर्दा रजिस्ट्रेशन शुल्क १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ।
पुँजीगत लाभकरबाट १ अर्ब १ करोड संकलन गरेको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ।
बढी राजस्व काठमाडौं उपत्यकाकै मालपोत कार्यलयले संकलन गरेका छन्। ललितपुरको लगनखेल कार्यालयबाट २३ करोड, भक्तपुर कार्यालयबाट १८ करोड, काठमाडौंको डिल्लीबजार, चाबहिल र कलंकी कार्यलयले १७–१७ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन्।
काठमाडौं उपत्यका बाहिर झापा, मोरङ, सुनसरी चितवन, रुपन्देही र कैलालीका कार्यालयले बढी राजस्व संकलन गरेका छन्।
घरजग्गा व्यवसायीले माग गर्दै आएको भू–उपयोग नियमावली संशोधन गर्दै कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरिसकेको छ।
संशोधित नियमावलीमा साविक नापचाँचबाट तयार भएको फिल्ड बुकको किसिम महलमा धनहर खेततर्फको अब्बल, दोयम, सिम वा चाहार र पाखोतर्फ अब्बल, दोयम उल्लेख भएको जग्गा कित्ताकाट गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
‘नयाँ नापचाँच भई तयार भएको फिल्डबुकको किसिम महलमा कृषि क्षेत्र उल्लेख भएको जग्गा,’ कित्ताकाट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधित नियमावलीले कृषि क्षेत्रबाहेक वर्गीकरण भएको जग्गा कित्ताकाट गर्न कुनै अवरोध नहुने उल्लेख गरेको छ।
असारभन्दा कम तर वर्षभन्दा धेरै कारोबार
यस अवधिमा लिखित पारित ३९ हजार २६९ वटा भएका छन्। अपार्टमेन्ट लिखित पारित एक महिनामा ३० मात्रै भएको छ।
असारमा ४४ हजार ४८५ वटा लिखित पारित भएका थिए। गत वर्षकै साउन महिनाको तुलनामा लिखित पारित बढेको हो। २०७९ साउनमा ३३ हजार ८३४ वटा मात्रै कारोबार भएका थिए।
एक हजारभन्दा बढी लिखित पारित गर्ने सुनसरीको इनरुवा कार्यालयबाट सबैभन्दा धेरै २२ सय ५७ वटा भएका छन्।
मोडङको बेलबारीबाट १६ सय ९, भद्रपुरबाट १५ सय ३४, नेपालगञ्जमा १४ सय ३८, जनकपुरधाममा १३ सय १३ र राजविराजमा ११ सय ६१ छन्।
कुल १ लाख १९ हजार जग्गा कारोबार तथा सेवा प्रवाह भएको विभागले जनाएको छ।
असारमा कुल १ लाख २२ हजार कारोबार भएका थिए। अघिल्लो वर्ष ९८ हजार कुल कारोबार तथा सेवा प्रवाह भएका थिए।
गत वर्ष सरकारले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितीमा चाप परेको भन्दै वस्तु आयातमा कडाई गर्दा समग्र अर्थतन्त्रमा असर परेको छ।
नेपाल जग्गा तथा आवास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले अनुमति प्राप्त कम्पनी र व्यक्तिगत कारोबार गर्नेलाई छुट्टाइदिएर घरजग्गालाई व्यवस्थित गर्ने निर्णयले अब कारोबारमा वृद्धि हुने बताए।
‘सरकारी नीतिकै कारण कारोबार बढ्न सकेको थिएन। नयाँ नीतिले समग्र घरजग्गा कारोबारमा केही सहजता ल्याउँछ,’ अध्यक्ष लोहनीले भने, ‘अंशबन्डासहित व्यक्तिगत अप्ठ्यारा हटेका छन्। व्यवस्थित कारोबार गर्नेलाई कित्ताकाटमा अप्ठेरो हुने छैन।’
नेपाल जग्गा तथा आवास संघका अध्यक्ष बिदुर धमलाले घरजग्गासँगै सबै व्यवसाय चलायमान गराउन सहयोग पुग्ने दाबी गरेका छन्।
‘गिट्टी, बालुवा, इँटादेखि किला, काँटा, कब्जाको व्यापार बढ्दै जान्छ,’ धमलाले भने, ‘घरजग्गा व्यवसायीसँगै, सिमेन्ट, डन्डी उत्पादक र निर्माण व्यवसायीलाई समेत सहज हुन्छ।’
प्रतिक्रिया