युनिकोड
क्रसर उद्योगले ढुंगा गिट्टी उत्पादन र वितरण ठप्प पारेका छन्। क्रसर उद्योगीको आन्दोलनले विकास निर्माणको काममा प्रभाव पर्ने भएको छ।
सरकारले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाका उद्योग दर्ता नगरेको भन्दै नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले शनिबारबाट बिक्री वितरणको काम ठप्प पारेका छन्।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ८० अर्ब विकास बजेट विनियोजन गरेको थियो। आइतबारसम्म १ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा ४३.७५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। निर्माण सामग्रीको उत्पादन र वितरण नै रोकिँदा विकासका काम ठप्प हुने देखिएको छ।
२०७९ माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको तर मापदण्ड लगायतका कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगको हकमा ती उद्योगबाट कानून बमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर, शुल्क लगायतको राजश्व लिई २०८० असार मसान्तसम्म यथावत रुपमा सञ्चालन गर्ने’ निर्णय गरेको छ।
व्यवसायीहरु जिल्लामा रहेका नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा कर, दस्तुर, शुल्क लगायतका राजश्व रकम बुझउन जाँदा पत्रमा नवीकरणको भाषा स्पष्ट नभएको कारण जनाई रकम बुझ्न नमानेको र क्रसर उद्योग नवीकरण समेत नभएको महासंघले जनाएको छ।
इजाजत लिई सञ्चालनमा रहेका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरु २०८० असार १५ गतेभित्र नवीकरण गर्न मातहातका निकायलाई लिखित स्पष्ट निर्देशन नभएको खण्डमा असार १६ देखि देशभरका क्रसर खानी उद्योगहरुको बिक्री वितरण कार्य तथा उत्पादन कार्य ठप्प गरी अनिश्चित कालका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरिएको महासंघले जनाएको छ।
‘सरकारसँग आइतबार संघीय मामिला मन्त्रीसँग छलफल भएको छ तर आश्वासन मात्रै पाएका छौं,’ महासंघका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मीले भने,‘सरकारले पटक पटक आश्वासन दिएपनि समस्या समाधान गरेको छैन। माग सम्बोधन नहुँदासम्म उद्योग सञ्चालन र वितरण कार्य ठप्पै हुन्छ।’
कच्चा पदार्थको रुपमा रहेका ढुंगा, गिट्टी उत्खनन् कार्य र तिनै कच्चा पदार्थहरु क्रसिङ प्रशोधन गर्ने गरी उद्योग सञ्चालन गर्ने कार्य दुई छुट्टाछुट्टै उद्देश्य र प्रकृतिको भएको व्यवसायी बताउँछन्।
कच्चा पदार्थ उत्खनन कार्यलाई क्रसर उद्योग सञ्चालनसँगै जोडेर मूल्यांकन गर्न नमिल्ने भन्दै व्यवसायीले उत्खनन कार्य स्थानीय सरकार मार्फत क्रसर उद्योग सञ्चालन कार्य उद्योग मन्त्रालय मार्फत व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाइन अनुरोध गरेका छन्।
व्यवसायीले विगत १० वर्षदेखि नेपाल सरकारबाट जारी भएका अव्यवहारिक निर्णयहरुको कारण निरन्तर उद्योगहरुको नवीकरण सम्बन्धि समस्या झेल्दै आएकोमा गृह मन्त्रायले २०७९ पुस २० गतेबाट क्रसर, बालुवा तथा खानी उद्योग बन्द गराई नेपाल सरकारको तर्फबाट छानबिन गरी कानून बमोजिम अनुमति इजाजत लिएका उद्योगहरूको विवरण नै सार्वजनिक गरिएको थियो।
निर्माणका काम सबै ठप्प
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले दीर्घकालीन नीति नलिँदा निर्माणको काम ठप्प भएको बताए। उनले अहिले नै भुक्तानी र म्याद थप नहुँदा निर्माणको काममा ढिलाई भएकोमा अब ठप्पै हुने दाबी गरे।
‘सरकारले निर्माणको काम गरेका व्यवसायीलाई भुक्तानी दिएकै छैन,’ सिहंले भने,‘त्यसमा धेरै आयोजनाको म्याद सकिएको छ। थप हुन सकेको छैन। अलिअलि भएका काम पनि गिट्टी बालुवा नपाउँदा सबै रोकिन्छन्।’
तत्कालिन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मापदण्ड अनुसार सञ्चालन नभएका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए। जसले केही दिन निर्माणको काम नै ठप्प भएको थियो। सरकारले समस्या आउँदा तत्काल सम्बोधन गर्ने तर दिर्घकालीन कानूनी व्यवस्था नहुँदा बारम्बार समस्या रहेको अध्यक्ष सिंहले बताए।
सरकारले व्यवहारिक मापदण्ड नबनाउँदा सामान्य मानिसले क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नै नसक्ने उनको भनाई छ।
‘नेता, प्रहरी प्रशासन सबै नमिलाउँदासम्म नेपालमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिँदैन,’ उनले भने,‘डन प्रवृत्ति भएका मानिसले मात्रै सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छ।’
उनले अहिले सरकारको मापदण्ड अनुसार कुनैपनि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नभएको बताए। खोलाबाट कति उठाउन पाउने, खानीबाट कति निकाल्न पाउने स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्ने उनले बताए।
‘बंगलादेशमा अफ्रिकाबाट गिट्टी बालुवा आउँदा जति रुपैयाँमा खरिद गर्न पाइन्छ नेपालमा यहिँकै खोलाबाट निकाल्दा त्यति नै पर्छ,’ उनले भने, ‘पारदर्शी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा त्यसको मार उपभोक्तामा परेको छ।’
प्रतिक्रिया