युनिकोड
आयात–निर्यातमा सहजता प्रदान गर्न भन्दै सन् २००५ मा नेपाल–भारतबीच सीमानाका सुनौली–भैरहवामा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माण गर्ने सहमति भयो। तर, सहमति कार्यान्वयन नहुँदा सहजरुपमा आयात–निर्यात गर्न पाइन्छ भनेर खुसी भएका व्यवसायी निरास भएका छन्। दुई मुलुकबीच हुने आयात–निर्यात सहजीकरण गर्न भारत सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा निर्माण हुने भनिए पनि आईसीपी निर्माणको योजना वर्षौंदेखि अलपत्र छ।
१६ वर्ष बितिसक्दा समेत भारतीय पक्षले सम्झौता बमोजिम काम अगाडि जबढाएपछि व्यवसायीमा निरासा छाएको हो। नेपालतर्फ आईसीपीका लागि आवश्यक ५२ बिगाह जमिन अधीग्रहण भएको वर्षौं भएको छ। सन् २००९ देखि मुआब्जा पनि वितरण गर्न थालिएको हो। भारतले एक वर्षअघि मात्रै आवश्यक जमिन अधिग्रहण गरेको भनिए पनि त्यसबारे आधिकारिक जानकारी दिएको छैन भने अन्य बाँकी काम अगाडि बडाएको छैन। नेपालतर्फ ११ वर्षअघि अधीग्रहण गरिएको जमिन तारले घेरेर खाली राखिएको छ।
सहमतिअनुसार भारतले दुई देशका मुख्य नाकाहरु नेपालगञ्ज, विराटनगर, वीरगञ्ज र बेलहिया नाकामा आईसीपी निर्माण गर्नुपर्ने हो। वीरगञ्जमा आईसीपी निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आइसकेको छ। विराटनगरमा निर्माण सम्पन्न भएको छ र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालिएको छ। नेपालजंगमा निर्माणको काम अघि बढेको छ। तर, रुपन्देहीको बेलहियामा भने निर्माण प्रगति शून्य जस्तै छ।
‘दुई देशबीच सहमति हुँदा हामीमा जुन उत्साह थियो, निर्माणमा भएको ढिलाइले नैराश्यता बढाएको छ’, नेपाल भन्सार एजेन्ट संघ सिद्धार्थनगर पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद घिमिरेले भने, ‘भारततर्फ पार्किङ अभावले गर्दा दैनिक नेपालतर्फ राजश्व गिरावट भइरहेको छ, सरकारले भारतसँग समन्वय गरी तुरुन्त निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।’ घिमिरेले आईसीपी दीर्घकालीन योजना भएकाले नेपालतर्फ थप जमिन अधीग्रहण गर्नुपर्ने बताए। उनले बेलहिया–डण्डा नदी दक्षिणको बाँकी सबै जमिन अधीग्रहण गर्न सुझाए।
‘एकातर्फ निर्माणमा ढिलाई भइरहेको छ भने बेलहिया–डण्डा नदी दक्षिणमा बाक्ला घरहरु बनिरहेका छन्, पछि जमिन थोरै भयो भने पुनः मुआब्जा वितरण गर्दा समस्या आउन सक्छ, त्यसैले सरकारले तुरुन्त उक्त क्षेत्रमा अधिग्रहण गर्नुपर्छ’, उनले भने। अन्य स्थानमा काम भए पनि भैरहवामा आईसीपी निर्माण ढिलाइबारे भारतीय पक्षबाट कुनै जवाफ अहिलेसम्म आएको छैन। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागकाअनुसार २ अर्ब ३७ करोड ५३ लाख भारतीय रुपैयाँ लागतमा आईसीपी निर्माणका लागि भारतीय पक्षबाट ड्रोइङ र डिजाइन तयार पारि नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइसकिएको छ।
भारतीय राजदुतावासले १५ सेप्टेम्बर २०१७ मा इस्टिमेट, डिजाइन, ड्रोइङसहितको बिस्तृत इन्जिनियरिङ रिपोर्ट नेपाललाइ बुझाएको थियो। रिपोर्टमा कुल क्षेत्रफल ३५.११ हेक्टरमध्ये २२.५४ हेक्टरमा आईसीपीका लागि आवश्यक भवनहरु र गोदाम निर्माण हुने उल्लेख छ। जसअन्र्तगत भन्सार, अध्यागमन, पशु र प्लान्ट क्वारेन्टाइन, भन्सारका लागि आवश्यक पार्किङ, प्रयोगशाला, अधिकृत व्यारेक, सुरक्षाकर्मी व्यारेक, विद्युत सवस्टेसन, पेट्रोल पम्प, २ वटा प्रवेशद्वार, सुरक्षा पर्खाल, पानी ट्यांकी, सेड घर र गोदाम, बैंकलगायत भवन निर्माण हुनेछ। सबै सुविधा एउटै स्थलबाट उपलब्ध हुने मोडेलको यो आयोजना हो।
आईसीपीका लागि नेपालतर्फ जमिन बाहेक सम्पूर्ण लगानी भारतीय पक्षले गर्ने सम्झौता हो। नेपालतर्फ अधिग्रहण गरिएको ५२ बिगाह जमिनमध्ये करिब १८ बिगाह जमिन भैरहवा भन्सारको भौतिक व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको ट्रान्स नेपाल फ्रेड सर्भिस प्रालिले सुख्खा बन्दरगाह प्रयोगमा ल्याएको छ। बाँकी जमिन गौचरणमा प्रयोग हुँदै आएको छ।
यही आयोजनालाई लक्षित गरेर एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सरकारले आईसीपी निर्माण हुने स्थललाई जिरो प्वाइन्ट बनाएर करोडौंको लागतमा भैरहवामा निर्मित विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई जोड्दै करिब ५ किमी लम्बाइको सडक समेत निर्माण गरि सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनको प्रक्रियामा छ।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले सरकारले भारत सरकारसँग समन्वय गरेर निर्माण छिटो गर्न दबाब दिनुपर्ने बताए। ‘विगतमा भएको नाकाबन्दीमा यो नाका सहजरुपमा चलेकाले भारतले यसलाई प्राथमिकता नदिएको हाम्रो ठम्याई हो’, अध्यक्ष न्यौपानेले भने, ‘हामीले सबै तहमा पहल गरिरहेका छौं, अब सरकारले भारत सरकारलाई छिटो सुरु गराउन पहल गर्नुपर्छ।’
उनले आईसीपी नहुँदा आयातमा लागत खर्च बढेको, जामको समस्या परिरहेको बताए। यदि आईसीपी बनेमा यी समस्यासँगै सुरक्षाका दृष्टिले पनि राम्रो हुने र राजश्वमा समेत बृद्धि हुने उनको भनाइ छ। भैरहवा भन्सार कार्यालय प्रमुख कमलप्रसाद भट्टराईले भारतीय पक्षबाट जमिन अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी आए पनि अन्य कुनै काम अघि नबढेको बताए।
‘उता (भारत) तर्फबाट जमिन अधिग्रहण गरिएको भन्ने सुनिएको छ। तर, सर्वे गर्ने, निर्माणस्थलमा भएका संरचना हटाउने लगायतका कुनै काम अघि बढाइएको छैन। जसले गर्दा पनि यही समयबाट निर्माण थालनी हुन्छ भन्ने निश्चित भएको छैन’, उनले भने। सरकारी स्तरबाट पहल नहुँदासम्म काम अघि बढ्ने छाँटकाँट नदेखिएको व्यवसायीको भनाइ छ।
‘हामीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेका छौं। भारतको सहयोगमा निर्माण हुने हुँदा उसैको भर पर्नुपर्छ। माथिल्लो तहबाट अलि तदारुकता देखाएमा छिटो हुन सक्छ’, उनले भने।
गतवर्ष भैरहवाका व्यवसायीको टोलीले आईसीपी निमार्ण लगायतका कामलाई छिटो अघि बढाउन भन्दै भारत उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। तर, पनि काम भने अघि बढेको छैन। आईसीपी निर्माण सम्पन्न भएपछि व्यवसायीले तिर्दै आएको डिटेन्सन र डेमेरेज चार्जको समस्या त हट्छ नै झन्जटिलो प्रक्रियाको समेत अन्त्य हुनेछ।
प्रतिक्रिया