राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा विदेशी पुँजी र प्रविधि ल्याउन सरकारको स्वीकृति किन?

मुलुक आर्थिक मन्दीमा प्रवेश गरेको अवस्था छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको रिपोर्टले यसलाई पुष्टि गर्छ। यस्तो बेलामा सरकारले आगामी वर्षको बजेट निर्माण गरिरहेको छ।

अर्थतन्त्रको ११ चुनौती निराकरण गर्न सरकारले चाल्नुपर्ने कार्यदिशा यस्ता छन्:

अर्थतन्त्रको पहिलो चुनौतीको रूपमा रिर्सोस ग्याप (स्रोत अप्रयाप्तता) हो। पछिल्लो केही वर्षमा रिर्सोसको ग्याप (तरलताको खाडल) देखिएको छ।

यस्तो ग्याप भर्न कुनै नीति बनाउन सकिरहेको छैन। हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादन ६ प्रतिशत छ। राष्ट्रिय पुँजी ६ प्रतिशत हो। रेमिट्यान्स जोड्दा ३०/२१ प्रतिशत राष्ट्रिय बचत हुन्छ। त्यो पनि उपभोगमा र आयातमा जान्छ। जसले गर्दा मुलुकको स्रोतमा देखिएको खाडललाई पुर्ति गर्ने स्रोत परिचालन मुख्य चुनौती देखिएको छ। 

दोस्रो चुनौती, वित्तीय स्रोतको खाडल भन्दा बेरोजगारी धेरै भयो। नेपालबाट लामबद्ध भएर रोजगारीको लागि विदेशी गइरहेका छन्। यसलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने हाम्रो नीति (बजेटरी, मनेटरी) पोलिसी प्रभावकारी भयो वा भएन भन्ने कुरा गौण हुन्छन्। आगामी वर्षको बजेटले यो कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। 

तेस्रो चुनौतीको रुपमा कृषि रहेको छ। कृषिमा हामी आत्मानिर्भरताका कुरा गर्दा उत्पादनका औजार के? उत्पादकत्वका औजार के हो? यी कुराको बहस नहुँदा लामो समयसम्म कृषि आत्मानिर्भरताको नारा मात्रै सीमित भएका छौं। अहिले कृषिमा राम्रो स्थिति छैन। 

चौथो चुनौती हो औद्योगीकरण। यसलाई कसरी रिर्भस गर्ने भन्ने मुख्य चुनाैती छ। 

पाँचौ चुनौतीका रूपमा वित्तीय क्षेत्र छ। अहिले अन्य क्षेत्रको तुलनामा राम्रो देखिए पनि विस्तारै चाप परेको छ। नीजि क्षेत्र ओभर फाइनान्स (ऋण ग्रस्तता)मा पुगेको अवस्था छ। सार्वजनिक ऋण ४१ प्रतिशत र नीजि क्षेत्रले लिएको कर्जा १०० प्रतिशत बढीको अवस्था छ।

यसलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ। बैंकको लगानी कता गयो रियल स्टेट, सेयरको लगानी र लगजिरियस आइटमको आयातमा भइरहेको अवस्थामा यसलाई कसरी फिक्स गर्ने र बैंकिङ क्षेत्रमा एसिड क्वालिटी रिभ्यूका कुरा, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका कुरा थुप्रै छन्। 

छैटौं चुनौती भनेको संस्था सुदृढ गर्ने कुरा हो। बलियो संस्थाबिना आर्थिक ग्रोथ सम्भव छैन। 

सातौं चुनाैती भनेको राष्ट्रिय आकांक्षामा पनि हाम्रा नीति केन्द्रित हुनुपर्छ। 

आठौं चुनाैतीको रुपमा भौगोलिक असमानता छ। मुलुक संघीयतामा त गएको छ तर, असमानता घटेको छैन्। क्षेत्रगत कुपोषण, गरिबी, बेरोजगारीको अवस्था छ यसलाई राज्य टुलुटुलु हेरेर बस्नु हुँदैन। 

नवौं चुनौती बजेटलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने नै हो। राजश्व परिचालन होस् या सरकारी खर्चलाई कसरी सरलीकरण गर्ने भन्ने चुनौती देखिएको छ।

दशौं चुनौतीको रुपमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई ग्लोबल भ्यालु चेनमा कसरी आबद्ध गर्ने भन्ने नै हो। 

यो चुनौतीबिना देश उच्च आर्थिक वृद्धि र संञ्चिती लगायतका कुरामा सफलता हात पार्न सक्दैनौं। साथै कृषि, पर्यटन र डिजिटल सेवालाई कसरी ग्लोबल भ्यालु चेनमा कसरी आबद्ध गर्ने, पुँजीगत खर्च लगायतका कुरालाई जोड दिनुपर्छ। 

एघारौं चुनौती भनेको नागरिकमा देखिएको निराशा हो। आगामी वर्षको बजेटले नागरिकमा देखिएको निरासालाई हटाउन जरुरी छ। अर्थात् बजेटमा नागरिकको नारासालाई कसरी चिर्ने सकिन्छ भन्ने कुरा समेट्न पर्ने देखिएको छ।

के छन् निराकरणका उपाय?
विदेशी पुँजी र प्रवधिलाई भित्राएर वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको खाडललाई पूर्ति गर्नुपर्ने देखिएको छ। पैसा छापेर मात्र देशको विकास हुन सक्दैन। मुलुकमा श्रम छ तर पुँजी छैन। पुँजीको अभावले युवा विदेशीएका छन्। यसलाई आत्मासाथ गर्नुपर्छ। विदेशी प्रविधि र पुँजी भित्राउनको लागि सरकारले लगानीको वातावरणमा सुधार गर्नुपर्छ। यसको लागि हाम्रो ऐन, कानुन अलि उदार नीजिक्षेत्र मैत्री नबनाई विदेशी पुँजी र प्रविधि मुलुकमा भित्रिन सक्दैन। 

सरकारले बजेटमार्फत गर्न सक्ने भनेको कस्ट अफ डुइङ विजनेश नै हो। स्ट अफ डुइङ विजनेश भनेको नियामकीय सुधार हो।

रेगुलेटहरुको प्रसाशनियक सुधार नगरी मुलुकमा विदेशी पुँजी र प्रविधि आउन सक्दैन। जुन किसिमको हामीले गरेक आर्थिक विकासको सम्भव छैन जस्तो लाग्छ। यसको लागि औद्योगिक व्यवसाय २०७६, फिटा २०७५, विषेश आर्थिक ऐन २०७५, एपीआइए ऐन सरकारले संशोधन गरी नीजि क्षेत्र मैत्री बनाउने बाचा आगामी बजेटमा उल्लेख गर्नुपर्छ। 

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, मा नकारात्म सुची तयार गरेर बसिरहेका छौं। नकारात्मक सूचना विश्वलाई किन दिने भन्ने मान्यता मेरो छ। राष्ट्रिय प्राथमिक क्षेत्रमा विदेशी पुँजी, प्रविधि आउँछ भने सरकारको पूर्व स्वीकृति किन लिइरहनु पर्यो? भारतले राष्ट्रिय प्राथमिक क्षेत्रमा विदेशी पुँजी आउँदा पूर्व स्वीकृतिको व्यवस्था खारेज गरेको अवस्था छ। अन्य धेरै मुलुकले राष्ट्रिय प्राथमिक क्षेत्रमा विदेशी पुँजी आउँदा पूर्व स्वीकृतिको व्यवस्थालाई खारेज गरेको अवस्था छ। 

हामीकहाँ व्यवासयको दर्ता प्रक्रिया समेत झन्झटिलो छ। कुनै नयाँ संस्था निर्माण, उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्न अत्यन्त गाह्रो अवस्था छ। हामीले नयाँ प्रविधि अवलम्बन गरेर डिजिटल सिग्नेचरलाई कसरी प्रभावकारी गर्ने, अनलाइन प्रणालीलाई कसरी लागू गर्ने वित्तीयकै कष्ट अफ डुइङ विजनेश घट्छ र सुधार हुन्छ। 

सरकारले आगमी बर्षको बजेटमा रोजगारीको स्किम ल्याउनुपर्छ। न्यून आय भएका मानिसहरुलाई भारतमा भएको जस्तो स्किम ल्याउनुपर्छ। 

कृषिमा वैदेशिक प्रविधि नभित्राएसम्म आत्मानिर्भरता सम्भव छैन। अहिले युवा कृषिमा काम गर्न चाहँदैनन्। नयाँ तरिकारले कृषिलाई अर्गनाइज गर्नुपर्छ। कृषिमा नयाँ व्यवस्था अवलम्बन नगरी, कम्पनी फर्ममा नगइ रुपान्तरण हुन सक्दैनन्। सरकारले साहास गरेर बजेटमा यी कुरालाई समेट्नु पर्छ।

सरकारले प्रदेशका ठूला–ठूला औधोगिक क्षेत्रको घोषणा गरेको छ। औद्योगिक क्षेत्रको घोषणा गरेरमात्र पुग्दैन। त्यसलाई कार्यन्वयन गर्न आवश्यक छ। स्वदेशी र विदेशी इन्भेष्टरको खोजी गरेर विकास गर्नुपर्यो त्यसको साझेदारको रुपमा सरकार जानुपर्छ। 

वित्तीय संरचना परिवर्तन गर्नुपर्छ। वाणिज्य बैंक मात्र भएपनि पुग्छ भन्ने आवधारण परिर्वन गर्नुपर्छ । यसको लागि प्रादेशिक विकास बैंक अवधारणामा अघि बढ्नुपर्छ। अहिले वाणिज्य बैंकको स्वरुपले गर्दा आगामी दिनमा वित्तीय पहुँच बढ्ने होइन घट्ने सम्भावना छ। त्यसैले लघुवित्त र बचत तथा ऋण सहकारीलाई मेनिसिमिङ गर्नुपर्नेछ।

अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बजार अनुसाशन छैन। राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नुपर्छ र राष्ट्र बैंकले बचाउनु पर्छ भन्ने छ। यो व्यवस्थाले स्थायित्व हुन सक्दैन। साथै सरकारी संस्था बलिया भए मात्र दिगो विकास हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ। बजेटले राष्ट्रिय आकांक्षा कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ त्यो प्रश्न छ। त्यसको लागि संरचनात्मक सुधारमा लाग्नु पर्छ र सार्वजनिक सेवामा विस्तार ल्याउनुपर्छ।

यसका लागि धेरै भन्दा धेरै कर्मचारी र बजेट छुट्याउनुपर्छ। साथै पूर्वाधार विकासमा तीव्रता नदिई हाम्रा राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा हुन सक्दैनन्। 

सरकारले निर्यात बढाउनको लागि नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (पहिलो, दोस्रो र तेस्रो) संस्करण कार्यान्वयन गरिक्यो अब चौथोमा आइरहेको छ। यसको टार्गेट भनेको सेज हो। हामी कहाँ एक्सपोर्ट (निर्यात) प्रोसेसिङ जोन। एक्सपोर्ट हाउसेस। हाम्रा जति पनि निर्यातजन्य व्यवसाय छन्, त्यसको प्रोसेसिङ र भ्यालु एड गरेर भारत मात्र नभई अन्य मुलुकमा जानु वेश हुन्छ। 

अर्को भनेको जनतामा देखिएको निराशा कसरी चिर्ने? जनतालाई सधै सत्य तथ्य कुरा भन्ने गर्नुपर्छ। जनतामा रहेको निरासा चिर्ने हो भने सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी हुनुपर्यो। जनतासँग जोडिएका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने गरी सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ। 

(राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको अर्थतन्त्रको वर्तमान चुनौती तथा समाधानका भावी कार्यदिशा कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाद्वारा प्रस्तुत विचार)