युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संकटमा परेको अर्थतन्त्र उकास्न सरकालाई ९ बुँदे सुझाव दिएका छन्।
सरकारले आगामी वर्षका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट कार्यक्रम अर्थात् विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तहरुमाथिको छलफलमा मंगलबार भाग लिँदै उनले यस्ता सुझाव दिएका हुन्।
उनले अहिलेको संकटपूर्ण अर्थतन्त्रको उद्दारका लागि सरकारले सार्वजनिक खर्चमा व्यापक कटौती गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले सम्बोधनका क्रममा बेरुजु संकलनमा कडाइ, चुहावट र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइसहित कठोरता राख्न पनि सरकारलाई सुझाएका छन्।
शर्माले पछिल्लो समय बैंकहरु र व्यवसायीबीच ब्याजदरकेन्द्रित तनाव बढ्दै गएकाले मौद्रिक नीतिमार्फत त्यसलाई सम्बोधन जरुरी रहेको पनि बताएका छन्।
शर्माले अनुत्पादक र फजुल खर्च भएका क्षेत्रहरु पहिचान गरेर फजुल खर्च कटौती गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। उनले लहडको भरमा कुनै पनि परियोजना अघि सार्न नहुने सुझाव गठबन्धन सरकारलाई दिएका छन्।
त्यस्तै शर्माले बजेटको आकार घटाउने भन्दा पुँजीगत खर्च बढाउने गरी कानुन, नीति र रणनीति तर्जुमा गरिनुपर्ने बताएका छन्।
सम्बोधनका क्रममा उनले नेपाली टिमले हालै हासिल गरेको उपलब्धिको गौरवपूर्ण भन्दै त्यसको मेडल र पदकले मात्रै सम्मान नहुने बताए।
क्रिकेट खेलाडीहरुलाई उपहारस्वरुप एउटा क्रिकेट रंगशाला दिने गरी सरकार अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। यससँगै खेल पर्यटनलाई पनि बढावा दिएर आर्थिक अवस्था उकास्न सकिने उनले बताए।
शर्माका ९ बुँदे सुझाव
- राष्ट्र बैंकको समन्वयमा मौद्रिक नीतिमार्फत सरकार बैंक र व्यवसायीबीचको ब्याजदर केन्द्रित तनावको हल गरियोस्।
- आन्तरिक र बाह्य ऋणको आकारले क्रमश डेब ट्रयापमा पर्न नदिन मितव्ययी ढंगले बजेट निर्माण गरियोस्।
- अनुत्पादक र फजुल खर्च भएका क्षेत्रहरु पहिचान गरेर फजुल खर्च कटौती गरोस्। लहडको भरमा कुनै पनि परियोजना अघि नसारियोस्।
- बजेटको आकार घटाउने भन्दा पुँजीगत खर्च बढाउने कानुन, नीति र रणनीति तर्जुमा गरियोस्।
- व्यापार घाटा क्रमश न्यून गर्दै जान विद्युत्को उत्पादन, उपभोग र व्यापारको बृहत्तर योजना तर्जुमा गरोस्।
- खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने संकल्पका साथ कृषिमा सामेल हुन पढिरहेको युवाहरुलाई प्रेरित गर्ने योजना र कार्यक्रम बनाऊँ।
- बेरुजु संकलनमा कडाइ, चुहावट र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइसहित कठोरता राखौँ।
- निजी क्षेत्रसँगको परामर्शमा खारेज सुधार र नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने करिब दुई दर्जन ऐनहरुको ओम्नीवश आर्थिक प्याकेज ल्याऊँ।
- सार्वजनिक खर्च पुनरवालोकन आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी उपादेयता नदेखिएका विभाग र सार्वजनिक संरचना खारेज गरौँ।
प्रतिक्रिया