युनिकोड
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एक महिनाभित्र ५१ वटा फास्ट चार्जर सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। प्राधिकरणका चार्जिङ स्टेशन प्रोजेक्ट म्यानेजर सागर ज्ञवालीले ४० वटा बनिसकेको बताउँदै अब ११ वटा एक महिनाभित्रै सम्पन्न हुने बताए।
विद्युत प्राधिकरणले कोभिड माहामारी अघिनै चार्जिङ स्टेशन बनाउने घोषणा गरेको थियो। माहामारीको कारण चिनियाँ कम्पनी नेपाल आउन नसक्दा चार्जिङ स्टेशन बन्न सकेनन्। अहिले निर्माण अन्तिम चरणमा रहेका छन्।
‘विद्युत प्राधिकरणले ५१ वटा एक महिनाभित्रै सञ्चालनमा ल्याउँछ,’ ज्ञवालीले नेपाल आर्थिक पत्रकार संघको एक कार्यक्रममा भने,‘थप ११ गरी ६२ वटा जुन ३०सम्म सक्ने लक्ष्य राखेका छौं।’
उनले मुख्य राजमार्गमा चार्जिङको लागि समस्या नहुने बताए। राजमार्गबाट बाहिर जाँदा भने समस्या रहेको उनले स्वीकार गरे। प्राधिकरणले राजमार्गको प्रत्येक ६० किलोमिटरमा चार्जिङ स्टेशन राख्ने लक्ष्य राखेको बताए। आगामी वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रसँग मिलेर ५०० चार्जिङ स्टेशन बनाउने लक्ष्य रहेको बताए।
नाडा अटो मोबाइल्स एशोसिएसनका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले विद्युत प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेशन राख्दा सञ्चालन खर्च पनि नउठ्ने बताए।
‘विद्युत प्राधिकरणले २० प्रतिशतसम्म मात्रै महशुल उठाउन पाउने नीति बनाएको छ,’ सिप्रद्धि टे«डिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘भारतमा जस्तै चार्जिङ स्टेशन राख्नेलाई ७० प्रतिशतसम्म उठाउनु पर्छ।’
विद्युत प्राधिकरणका सहायक प्रवन्धक ज्ञवालीले कालोबजारी ऐन अनुसार प्राधिकरणले तोकेको मूल्यमा २० प्रतिशतसम्म लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको बताए।
‘अहिले निजी क्षेत्रले चार्जिङ स्टेशन राखेका छैनन्। २० प्रतिशतसम्म मात्रै बढी महशुल लिन नसक्ने व्यवस्थाले अप्ठेरो भएको छ,’ उनले भने, ‘विद्युत प्राधिकरणले यसको महशुस गरिसकेको छ। महशुल सञ्चालन आम्दानीसँगै नाफा कमाउने देखिएपछि चार्जिङ स्टेशन बढ्छन्।’
विद्युतीय गाडीको आयात बढ्दा ६० वटाको हाराहारीमा डिसी फास्ट चार्जर रहेका छन्। ३०० वटा एसी चार्जर रहेका छन्।
राजमार्ग १०० किलोमिटरको दूरीमा स्टेसन भएपनि अझै अपुग भैरहेको छ।
प्रतिक्रिया