युनिकोड
स्मार्ट टेलिकमको सबै सम्पत्ति नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लिने प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै चालू अवस्थाका सबै संरचना प्राधिकरणलाई बुझाउन भनेको हो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नवीकरणको नगरेकाले सम्पत्ति बुझाउन भनेको छ।
‘स्मार्ट टेलिकम प्रालिले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि नियमानुसार दस्तुर दाखिला गरी निवेदन पेश नगरेकोले उक्त अनुमतिपत्र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) बमोजिम स्वतः खारेज भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ’, प्राधिकरणले भनेको छ।
प्राधिकरणले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ९ को उपनियम ९१० बमोजिम दूरसञ्चार पूर्वाधार संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल चालू अवस्थामा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीअनुसार सम्पत्ति प्राधिकरणले लिने गरी अघि बढ्ने बताए।
‘सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न सूचना जरी गरिसकेका छौँ। अबै सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ अनुसार अघि बढ्छौँ’, खनालले नेपालखबरसँग भने, ‘लाइसेन्स खारेजपछि स्मार्ट टेलिकमलाई १५ दिनको समय दिएका थियौँ। आजबाट औपचारिक रुपमा हस्तान्तरण नभए जफत हुन्छ।’
प्राधिकरणले खारेज वा नवीकरण नहुने कम्पनीको सम्पत्ति सरकारले लिने गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन समिति बनाउन सक्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ। जसअनुसार प्राधिकरणले बोर्ड सदस्य गोकर्ण प्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा सम्पत्ति व्यवस्थापन समिति बनाइसकेको छ।
‘प्राधिकरणले आज (बुधबार) स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न थाल्न औपचारिक पत्र लेख्छौँ’, प्राधिकरण अध्यक्ष खनालले भने, ‘समितिले सम्पत्ति प्राधिकरणमातहत ल्याउने गरी काम गर्छ।’
समितिले सम्पत्ति व्यवस्थापनको काम अघि बढाउने र प्राधिकरणका कर्मचारीले स्मार्ट टेलिकमको कार्यालयमा पुगी अवस्थाको जानकारी लिने बताए। कार्यालय कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्नेबारे प्राधिकरणका कर्मचारीले बुझ्नेछन्।
स्मार्ट टेलिकममा ८० प्रतिशत विदेशी र बाँकी २० प्रतिशत नेपालीको नाममा छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७६ मै स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर मन्त्रिपरिषद्ले ५ किस्तामा बक्यौता तिर्ने गरी लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय उल्ट्याए पनि स्मार्टले बक्यौता तिर्न सकेन।
लामो समय सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली नबन्दा खारेज हुने कम्पनीको सम्पत्तिको विषयमा अन्यौल थियो। सरकारले गत मंसिरमै राजपत्रमा सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ बनाएसँगै स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति नियन्त्रण र लिलाम गर्ने बाटो खुल्ला भएको छ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को दफा १८ मा संरचना तथा सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिनसक्ने व्यवस्था छ। अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भए सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्चाल प्राधिकरणले रद्द वा खारेज भएको बखत नियन्त्रणमा लिनसक्ने व्यवस्था छ।
प्राधिकरणका अनुसार स्मार्ट टेलिकमको नियमित नवीकरण शुल्कमात्रै २१ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। त्यसमा जरिवाना, हर्जना लगाउँदा २८ अर्ब रुपैयाँ माथि पुग्ने बताएका छन्।
मुद्दा मामिलाको कारण प्रकिया अब रोकिँदैन : अध्यक्ष खनाल
स्मार्ट टेलिकमले चैत ३० गते नै पाटन उच्च अदालतमा लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो।
सुरुमा अन्तरिम आदेशकोलागि वैशाख ३ गते कारण देखाउ आदेश दिएको थियो। वैशाख ६ गते उच्च अदालतले नै प्राधिकरणको लाइसेन्स खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगराउनु भन्ने अन्तिरिम आदेश दियो।
वैशाख ८ गते उच्च अदालतले नै आफ्नो अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै सरकारलाई सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सहज बनाएको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र दिपेन्द्रबहादुर बमको संयुक्त इजलासले सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिनसक्नेगरी निर्णय गरेको छ।
पुरुषोत्तम खनालले अदालतले स्टे अर्डर नआएकाले सम्पत्ति प्राधिकरणमातहत ल्याउन कुनै अप्ठ्यारो नहुने बताए।
‘स्टे अर्डर आएको भए छुट्टै कुरा हो। अहिले प्राधिकरणलाई आफ्नो प्रक्रिया अघि बढाउन कुनै अप्ठेरो छैन’, उनले भने।
प्रतिक्रिया