युनिकोड
अर्थ मन्त्रालयले रोक्का राखेको बजेट खुलाउने काम सुरु भएको छ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुलाई बजेट फुकुवा गर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले निर्देशन दिएको हो।
वैशाख महिना सुरु भएपछि १४ शीर्षकको बजेट फुकुवा गर्न लिखित निर्देशन नै दिइएको छ। यसअनुसार शोधभर्ना हुने वैदेशिक सहायताका आयोजनाहरुको बजेट फुकुवा गर्न भनिएको छ।
१४ शीर्षकको हरेक लिखित पत्रमा भनिएको छ, शोधभर्ना हुने ऋण तथा अनुदानको विनियोजित बजेट रकममध्ये वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम र अख्तियारी एलएमबीआईएस बमोजिम चौथो त्रैमासिकसम्मको स्रोत फुकुवा भएको छ।’
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पठाएको लिखित पत्रअनुसार ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना, शिक्षाको लागि खाद्य कार्यक्रम, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार आयोजना, लगानी बोर्डको लागि प्राप्त बेलायत सरकारको अनुदान, व्यक्तिगत घटना सुदृढीकरण आयोजना, भवन तथा आवास आयोजनाको भारतीय सहयोग, काष्टफल तथा फलफूल विकास आयोजना लगायको रकम फुकुवा गर्न निर्देशन भएको हो।
दुई महिनाअघि सरकारले खर्च कटौतीको निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै खर्च सन्तुलनमा असर गरेको भन्दै भुक्तानी समेत रोकेको थियो। तर त्यसलाई चौमासिक खर्चमार्फत खुलाउन थालेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदबाट सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय भएको भन्दै खर्च कटौती कार्यान्वयन अघि बढाएको थियो। अर्थले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ बमोजिम १४ शीर्षकमा खर्च कटौतीको निर्णय गरेको थियो।
खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने अनुमान थियो। विशेषतः चालू शीर्षकको बजेट कटौतीमा परेको थियो। जुन अहिले पनि कायम छ।
कुन शीर्षकको बजेट फुकुवा?
१ अर्थले संघीय सरकारका सबै मन्त्रालय र निकायको स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मतसम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्श, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने निर्णय थियो।
त्यस्तै भ्रमण, अन्य भत्ता, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला, विविध खर्च, मेशिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार तथा पुँजीगत सुधार खर्च लगायत खर्च शीर्षकमा बाँकी रकममध्ये २० प्रतिशत कटौतीमा परेको थियो।
२ चालू आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेर खरिद प्रक्रिया सुरु नभइसकेका आयोजना तथा कार्यक्रम (पूर्वसहमति प्रदान गरिएका एवं क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रमबाहेक) को हकमा अर्थको पूर्वस्वीकृति र सहमतिमा मात्रै खरिद अगाडि बढाउनुपर्ने भएको थियो।
३ अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिविना नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगर्ने, नयाँ दरबन्दी नथप्ने, दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कुनै पनि निकायमा नखटाउने निर्णय गरेको छ। यदि खटाउनैपरे अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरी मात्र गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अर्थले चालू आर्थिक वर्षमा कुनै थप नयाँ संगठन स्थापना नगर्ने पनि नियम ल्याएको थियो।
४ सरकारको स्रोततर्फका सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला हाललाई स्थगन गर्ने निर्णय पनि अर्थले गरेको छ।
५ फर्निचर र नयाँ सवारी साधन खरिद शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च नगर्ने गरी हाललाई रोक्का राख्ने निर्णय पनि अर्थले गरेको थियो।
६ नेपाल सरकारको स्रोतमा सरकारको प्रतिनिधित्व गरी अनिवार्य सहभागी हुने कार्यक्रमका लागि वैदेशिक भ्रमण गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने भनिएको थियो।
७ अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै निकाय र स्तरबाट थप दायित्व पर्ने कुनै निर्णय नगर्ने गरी निर्णय भएको थियो।
८ चालू आर्थिक वर्षका लागि चालू खर्चतर्फ स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेका कार्यक्रम परिमाण र लक्ष्य कम हुने गरी नेपाल सरकारको स्रोततर्फ हाललाई रकमान्तर नगर्ने।
९ सामान्यतः आर्थिक सहायता प्रदान नगर्ने। गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भए स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिने।
१० नेपाल सरकारको स्रोतमा विनियोजित निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च र पूँजीगत सुधार खर्च हाललाई स्थगन र रोक्का गर्ने।
११ कार्यक्रम खर्चअन्तर्गत विनियोजन भएका तर सुरुवात नभएका कार्यक्रम रोक्का गर्ने।
१२ चालू आर्थिक वर्षमा नै भुक्तानी दिने गरी थप दायित्व सिर्जना नगर्ने।
१३ माथि उल्लिखित निर्णय सवै विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, समिति, नियामक निकाय, बोर्ड लगायत सबै सार्वजनिक संस्थानमा समेत लागु हुने।
१४ चालूतर्फको खर्चमा अनिवार्य दायित्वबाहेक न्यूनतम २० प्रतिशत कटौती गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुलाई पनि अनुरोध गर्नेलगायायतको निर्णय भएको थियो।
प्रतिक्रिया