नियन्त्रणबाहिर बैंकिङ कसुर : १ वर्षमै ८ हजार जनाविरुद्ध मुद्दा

पछिल्लो एक वर्षयता नेपालमा बैंकिङ कसुरका घटना दोब्बरले बढेका छन्। 

चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म ८ हजारभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध बैंकिङ कसुरका मुद्दा दर्ता भएका हुन्। 

नेपाल प्रहरीका अनुसार यो गत आर्थिक वर्षभन्दा दोब्बरले बढी हो। गत आर्थिक वर्षमा ५ हजार ३ सय ९३ जनाविरुद्ध बैंकिङ कसुरको मुद्दा परेको थियो। चालू आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना बाँकी हुँदा ८ हजार ३ सय ३१ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ।  

नेपाल प्रहरीका अनुसार बैंकिङ कसुर घटना सहरी क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै देखिएको छ। काठमाडौं, विराटनगर, वीरगन्ज, जनकपुरलगायतका क्षेत्रमा यस्ता घटना सबैभन्दा बढी देखिएको प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कडायतले जानकारी दिए। 

उनले नेपालखबरसँग भने, ‘सहरी क्षेत्रमा बैंकिङ कसुरका घटना धेरै छन्। त्यसमा पनि काठमाडौंमा सबैभन्दा धेरै छ। यस्ता घटना काठमाडौँकेन्द्रित छन्।’

देशैभर चैत मसान्तसम्म ८ हजार ३ सय ३१ जनाविरुद्ध अदालतमा बैंकिङ कसुर मुद्दा दर्ता भएकोमा काठमाडौंमा मात्रै ५ हजार ६ सय ५५ वटा मुद्दा छन्। गत वर्ष कुल बैंकिङ कसुरका मुद्दा बराबरकै मुद्दा चालू आर्थिक वर्षको चैतभित्र काठमाडौंमा दर्ता भएको हो। 

यस्तै धेरै बैंकिङ कसुरका मुद्दा दर्ता हुनेमा मधेश प्रदेश दोस्रो नम्बरमा छ। मधेश प्रदेशमा ७ सय ६२ वटा मुद्दा दर्ता हुँदा कोशीमा ५ सय ७७ वटा मुद्दा दर्ता भएको हो। 

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि प्रदेश एककै हाराहारीमै बैंकिङ कसुरका मद्दा दर्ता भएका छन्। यो प्रदेशमा चैतसम्म ५ सय २१ वटा मुद्दा दर्ता भएका हुन्। प्रदेशगत रुपमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा कम संख्यामा बैंकिङ कसुरका मुद्दा दर्ता भएका छन्। यी प्रदेशमा क्रमशः ७९ र ९५ वटा मुद्दा दर्ता भएका हुन्। 

२०७३ सालदेखि २०७९ चैतसम्ममा २३ हजार ४ सय ३२ वटा मुद्दा दर्ता भएको तथ्यांक नेपाल प्रहरीसँग छ। ६ वर्षयता बैंकिङ कसुरका मुद्दा निरन्तर बढे पनि चालू आर्थिक वर्षमा भने ह्वात्तै बढ्न पुगेको हो। 

चालू वर्षमा यसकारण बढ्यो मुद्दा दर्ता
नेपाल राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाश कुमार श्रेष्ठ चालू वर्षमा मिटर ब्याजपीडितहरु सबै प्रहरीको सम्पर्कमा आउनु, लघुवित्त क्षेत्रमा समस्या देखिनुलगायतका कारणले पनि मुद्दा बढेको बताउँछन्। 

उनले भने, ‘यो वर्ष आर्थिक गतिविधिहरु सुस्त हुँदा लघुवित्तमा समस्या देखिनेदेखि मिटरब्याजीपीडितहरुले धमाधम प्रहरीकहाँ उजुरी समेत हाले। यसले बैंकिङ कसुरको मुद्दालाई बढाएको देखिन्छ।’

चालू वर्षमा जस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा र २०७५/०७६ मा यस्तो मुद्दा संख्याको अन्तर ह्वात्तै बढेको थियो। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा २ हजार ६ सय ७६ बढी मुद्दा परेको हो। 

यसअघि आव २०७४/०७५ मा ७ सय ७६ मुद्दा दर्ता भएकोमा त्यसको एक वर्षपछि अर्थात् २०७५/७६ मा नै ३१६७ मुद्दा दर्ता भएको थियो। 

‘बैंकिङ कसुरको सजाय निर्धारण अन्तिम मापदण्ड–२०७५’ सर्वोच्च अदालतबाट स्वीकृत भई सोही वर्षबाट कार्यान्वयनमा आएका कारण संख्यात्मक हिसाबमा मुद्दा बढेको अभिव्यक्ति दिएको राष्ट्र बैंकले त्यसयता क्रमशः बढिरहेको कसुरको तथ्यांकलाई बेवास्ता गर्दै आएको पाइन्छ। 

प्रहरी प्रवक्ता कडायत २०७५/०७६ मा यस्ता मुद्दाको संख्या तीव्र गतिमा बढेको बताउँछन्। उनका अनुुसार २०७६/०७७ मा अघिल्लो वर्षभन्दा थोरैले मुद्दा संख्या बढेको थियो भने २०७७/७८ मा कोरोनाका कारण देशमा लकडाउन हुुँदा बैंकिङ कसुरका मुद्दामा पनि कमी आएको छ। 

यो समयमा कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, लागूऔषध, अपहरण, चोरीजस्ता अपराधका मुद्दा घट्दा बैंकिङ कसुरका मुद्दा भने खासै घटेको पाइँदैन। तर, २०७८/०७९ मा लकडाउन सकिएसँगै धेरै मानिस बैंकिङ कसुुरमा तानिन पुगे। लगातारको लकडाउन, चरम आर्थिक संकट, कर्जाको अभाव, रोजगारी गुम्ने समस्या र अस्तव्यस्त बन्न पुगेका व्यवसायका कारण पनि बैंकिङ कसुरका मुद्दालाई बढाउन मद्दत पुग्यो।  

स्थलका आधारमा यस्तो मुद्दा सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा दर्ता भएको पाइएको छ। ७ वर्षमा देशैभरि बैंकिङ कसुरका २३ हजार ४ सय ३२ वटा मुद्दा दर्ता हुँदा सबैभन्दा बढी अर्थात् १५ हजार ७ सय ५५ वटा मुद्दा काठमाडौँमा दर्ता भएका हुन्। यस्तै, दोस्रोमा मधेश प्रदेश, तेस्रोमा कोशी छन्। प्रदेशगतभन्दा उपत्यकामा सर्वाधिक मुद्दा दर्ता हुँदै आएको प्रहरीको तथ्यांक छ।  

यस्तै, २०७३ सालदेखि २०७९ चैतसम्म बैंकिङ कसुुरमा जेल चलान हुने कैदीहरूको संख्या पनि ४ हजार ८ सय ९ छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३१५, आव २०७५/७६ मा २९५७, आव २०७६/७७ मा ४३६, आव २०७७/७८ मा १ सय ८४, आव २०७८/७९ मा ४३६ र २०७९/८० को चैत मसान्तसम्म ४ सय ८१ जना बैंकिङ कसुरअन्तर्गत जेल चलान भइसकेका छन्।