युनिकोड
भू–उपयोग नियमावली संशोधन गर्दै सरकारले घरजग्गा कित्ताकाट खुला गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधी मन्त्री रेखा शर्माले भू–उपयोग नियमावली पहिलो संशोधन २०७९ लाई स्वीकृत गर्दै घरजग्गा कित्ताकाट खुला गरेको बताइन्।
जग्गालाई वर्गीकरण गरेपछिमात्रै कित्ताकाट गर्न सकिनेगरी सरकारले भू–उपयोग नियमावली प्रयोगमा ल्याएको थियो। १६१ वटा पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरी कित्ताकाट खुलाएपनि बाँकी पालिकाले जग्गालाई वर्गीकरण गर्न सकेका थिएनन्।
अधिकांश पालिकाले आफूहरूसँग प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्ने बताउँदै आएका थिए। संघीय सरकारले पालिकाले माग गरेको ठाउँमा मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट प्राविधिक उपलब्ध गराएपनि लागू हुन सकेको थिएन।
‘कतिपय ठाउँमा कित्ताकाट रोकिएका थिए। अंशबन्डा र किनेको जग्गा विक्री वितरण गर्न सक्ने वातावरण थिएन,’ मन्त्रिपरिष्दको निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘कित्ताकाट शुरु हुन केही समय लाग्छ। हिजो जग्गा किनेर विक्री गर्न नपाएकालाई अब सहज हुन्छ।’
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले खोल्यो सबै ठाउँको जग्गा कित्ताकाट
सरकारले गत जेठ महिनामा मात्रै भू–उपयोग नियमावली स्वीकृत गरेको थियो। नियमावलीले कृषी क्षेत्र, आवसीय क्षेत्र, वन क्षेत्र, व्यवसायीक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिजजन्य पदार्थ क्षेत्र, नदि खोला ताल, सिमसार क्षेत्र तोकी निर्धारण गर्ने जिम्म स्थानिय तहलाई दिएको थियो।
काठमाडौं उपत्यका सहित अधिकांश ठूला पालिकाले कृषी क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरी कित्ताकाट खुलाएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको भूउपयोग नियमावलीको प्रभावले घरजग्गा कारोबार कम भएपनि पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गर्दैजाँदा घरजग्गा कारोबार बढेको थियो।
भूमी व्यवस्था मन्त्रालयका एक सहसचिवले जग्गा वर्गीकरणलाई सहज बनाउने निर्देशन प्रधानमन्त्रीबाटै आएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यलयको निर्देशन अनुसार भूउपयोग नियमावली शंसोधनको प्रस्ताव गएको बताए।
अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले समेत जग्गा कित्ताकाट सबै ठाउँमा नहुँदा घरजग्गा कारोबार रोकिएको र आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन नसकेको बताउँदै आएका थिए।
प्रतिक्रिया