युनिकोड
सरकारले डेढ अर्ब बढी रकम लगानी गरेको नेपाल औषधि लिमेटेडले ८ वटा औषधि मात्र उत्पादन गरिरहेको छ।
शतप्रतिशत सरकारी लगानीको उक्त कम्पनीले वार्षिक ४ करोडको औषधि उत्पादन गर्दा १० करोड रुपैयाँ कर्मचारीको निवृत्तिभरणमै खर्च गर्दै आएको छ।
स्रोतको अभावमा लथालिंग बनेको कम्पनीले औषधि उत्पादनको साटो कर्मचारी निवृत्तिभरपोषणमै १० करोड रुपैयाँ खर्चिएको हो।
२०७३ सालमा १६ करोड ऋण दिएर सरकारले रुग्ण कम्पनीलाई पुनः चलायमान बनाउने प्रयास गरेको थियो।
तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले उद्योग सञ्चालन गर्ने आधार देखिएको भन्दै ऋणको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका थिए। सोसँगै उक्त ऋण स्वीकृत भएको थियो।
त्यसअघिका झण्डै ९ वर्ष बेरोजगार बनेका बन्द उद्योगका ३ सय कर्मचारी पाल्ने काम मात्रै भयो। सरकारी ऋणसँगै फेरि ४८ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने योजना थियो। तत्कालीन रुग्ण उद्योग अध्ययन समितिले सरकारलाई औषधि उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिएपछि ऋण परिचालन गरेर सञ्चालन गरेको औषधि लिमिटेडले ६ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रगति गर्न नसकेको हो।
कम्पनीले ऋण पाएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि ८ वटा सामान्य प्रकारका औषधिबाहेक उत्पादन गर्नसकेको छैन। ऋण पाएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनको गुड म्यानुफ्याक्चर्स प्राक्टिस (जीएमपी) मापदण्डअनुसार दुईवटा ल्याब सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। सञ्चालनमा आएको झण्डै ३ वर्षपछि अर्थात् २०७६ सालबाट मात्र उत्पादन र बिक्रीवितरण सुरु गरेको थियो।
कोभिड संक्रमण बढेसँगै बजारमा सिटामोलको अभाव सिर्जना भएपछि कम्पनीले सिटामोल उत्पादन गर्न थालेको थियो। सरकारी ऋणमा सिटामोल ट्याब्लेट उत्पादन गर्ने र पाउडर औषधि उत्पादन गर्ने ल्याब निर्माण गरिएपछि कम्पनीले सिटामोल, जीवनजल नयाँ ल्याबबाट उत्पादन गर्दै आएको छ।
३ करोड सिटामोल बिक्री गर्दा २ करोड घाटा
कम्पनीले कोभिड संक्रमणका तीन वर्षमा मात्रै ३ करोड ट्याबलेट सिटामोल बजारमा बिक्री गरेको छ। तर बजारमूल्यभन्दा उत्पादन लागत महंगो पर्ने भएकै कारण उत्पादित सिटामोलबाट पनि कम्पनीले नाफा निकाल्न सकेन।
कम्पनीका प्रवक्ता टीकाराम अर्याल उत्पादित ३ करोड सिटामोल बिक्री गर्दा २ करोड रुपैयाँ घाटा भएको बताउँछन्।
उनले भने, ‘कोभिड अवधिभर ३ करोड ट्याब्लेट सिटामोल उत्पादन गर्दा कम्पनीलाई २ करोड रुपैयाँ घाटा लाग्यो।’
सिटोमोलको बजारमूल्य उत्पादन मूल्यभन्दा थोरै हुँदा उत्पादन खर्चभन्दा २ करोड रुपैयाँ कम आम्दानी भएको उनको भनाइ छ।
ऋणले पुनः उठ्न खोज्दै गरेको कम्पनीले सिटामोलसँगै जीवनजल, स्यानिटाइजर, डिष्टिल वाटर, हाइड्रोफ्लोरिकलगायतका औषधि उत्पादन गर्दै आएको छ।
सामान्य प्रकृतिको औषधि उत्पादनमै रमाएको कम्पनीले त्यसयता न सरकारको ऋणबापतको एक किस्ता रकम तिर्न सकेको छ न त उत्पादन नै बढाउन। बरु यी वर्षहरुमा कम्पनीले कर्मचारीमा मात्रै निवृतिभरणअन्तर्गत १० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पुगेको छ।
‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक समीक्षा–२०७९’ को प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कम्पनीले निवृतिभरण अर्थात् पेन्सनबापत १० करोड तिर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो। यद्यपि कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ यता लेखापरीक्षण नै गराएको छैन।
प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कम्पनीले २१ करोड ७१ लाख कुल खर्च गर्दा नाफा भने १३ करोड ७४ लाखले ऋणात्मक छ। सो वर्ष कम्पनीले प्रशासनिक खर्च मात्रै ४ करोड रुपैयाँ माथि गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारी ऋणबाटै कर्मचारी पाल्दै आएको कम्पनीले उत्पादनलाई भने बढाउन नसक्दा सञ्चालनमा आइसकेको कम्पनी पनि पुनः रुग्ण बन्ने अवस्थामा आइपुगेको छ।
अमेरिकाको सहयोग र नेपाल सरकारको सहयोगमा सिटामोल ट्याबलेट बनाउनका लागि ल्याबहरु निर्माण भएका छन् भने अन्य प्रकारका औषधि बनाउन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुरुपका ल्याबहरु अझै कम्पनीसँग छ्रैन।
कम्पनीका उपमहाप्रबन्धक श्रीरत्न बज्राचार्य सरकारले आर्थिक स्रोत जुटाइदिएको खण्डमा मात्रै अन्य ल्याबहरु ब्नाउन सकिने बताउँछन्।
उनले भने, ‘ल्याब निर्माणमा अर्बौँ रकम लाग्छ। जुन कम्पनीले व्यहोर्न नै सक्दैन। सरकारले चासो दिएर आर्थिक स्रोत जुटाउने हो भने औषधि उत्पादन बढाउन सक्थ्यौँ।’
सरकारी ऋण कर्मचारी पेन्सनमै ठिक्क
२०६३/६४ सालमा विश्व स्वाथ्य संठगनले गुड म्यानुफ्याक्चर्स प्राक्टिस (जीएमपी) कार्यान्वयनमा ल्याउँदा कम्पनीले सोही मापदण्ड पुर्याउन नसक्दा सञ्चालनमा रहेको कम्पनी बन्द हुनपुगेको थियो।
मापदण्डअनुसार कम्पनीको संरचना नबनेकै कारण औषधि विभागबाट कच्चा पदार्थ आयातको अनुमति नपाएपछि कम्पनीले त्यसयताका झण्डै ९ वर्ष उत्पादन नै ठप्प पार्नुपर्यो।
निजी कम्पनीहरुले धमाधम जीएमपी पूरा गरी औषधि उत्पादन तथा कच्चा पदार्थ आयात गर्ने अनुमति पाए। तर नेपाल औषधि लिमिटेड आर्थिक स्रोत जुटाउन नसक्दा जीएमपी मापदण्ड कार्यान्वयनमा जान सकेन। पछि कम्पनीले २०७३ सालमा दुईवटा ल्याबलाई जीएमपीको मापदण्डअनुसार निर्माण गरेको थियो। पाउडर र ट्याबलेट उत्पादनका लागि बनाइएको दुईवटा ल्याबमा अहिले जीवनजल र सिटामोल मात्रै बन्दै आएका छन्।
२०७३ सालमा ४८ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्यअनुरुप सरकारबाट १६ करोड ऋण पाएको यो कम्पनीले ६ वर्ष बितिसक्दा समेत ८ वटाभन्दा बढी औषधि उत्पादन गर्न सकेको छैन। कम्पनीका प्रवक्ता अर्याल सरकारबाट लिइएको ऋण ल्याब निर्माण र कर्मचारीलाई तलब/निवृतिभरणमै खर्च भएको बताउँछन्।
उपमहानिर्देशक तुलाधर पनि सरकारी ऋणले कम्पनी सञ्चालन तथा कर्मचारी पाल्न प्रयोग गरिँदै आएको उल्लेख गर्छन्।
उनले भने, ‘उत्पादन घटेपछि ३ सय कर्मचारीबाट ८४ जना कर्मचारीमा सीमित भइसकेका छौँ, तै पनि तलब खुवाउन सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ।’
गएको २ दशकमा मात्रै कम्पनीले सरकारबाट १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँबराबरको ऋण चलाइसकेको छ। पूर्ण सेयर स्वामित्व रहेको सरकारले कम्पनीमा १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ भने त्यसबापत कम्पनीबाट सरकारले ५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ ब्याज उठाउनुपर्नेछ।
तर कम्पनीले न सावाँ बुझाउन सकेको छ न किस्ता तिर्न नै। बरु हरेक वर्ष बजेटमा रुग्ण उद्योगहरुले पाउने सहुलियतपूर्ण अनुदानले कर्मचारी खर्च धान्दै आएको पाइन्छ। अहिले पनि कम्पनीमा ८४ जना कर्मचारीहरु कार्यरत छन्। अर्यालका अनुसार चालू वर्षमा १० जना कर्मचारी थप्ने कम्पनीको योजना छ।
उनले थपे, ‘यो सालमात्रै १० जना कर्मचारीले अवकाश पाउँदै छन्। उनीहरुको स्थानमा १० जना कर्मचारी राख्नुपर्छ।’
२७ वर्ष अघिसम्म १४० औषधि उत्पादन
२०२९ सालमा स्थापना भएका औषधि लिमिटेडले २०५२ सालसम्म १ सय ४० वटासम्म औषधि उत्पादन गर्दै आएको थियो।
२०५० सालसम्म झण्डै ७ सय कर्मचारीसहित सञ्चालनमा रहेको यो कम्पनीले २०६३/६४ बाट आंशिक उत्पादन गथ्र्यो। जीएमपी मापदण्ड नेपालमा पनि कार्यान्वयनमा आएपछि भने कम्पनी पूर्ण रुपमा बन्द रहँदै आएको थियो। बन्द उद्योगमा पनि ३ सय जना कर्मचारी झण्डै ९ वर्ष रहे। जसको व्ययभारले कम्पनी उठ्न झन् चुनौती थप्यो।
अर्थ मन्त्रालयको सार्वजनिक संस्थान अध्ययन समितिले यसअघि नेपाल औषधि लिमिटेडमा कर्मचारीको वित्तीय भारकै कारण कम्पनी सञ्चालनमा चुनौती रहेको उल्लेख गरेको थियो। तर सरकारले वित्तीय जोखिम मोलेरै पनि कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउन चाहेको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि कम्पनीको अवस्था सुध्रिनसकेको छैन।
हाल नेपालमा नेपालमा १ सय २८ वटा औषधि उद्योगहरु दर्ता भए पनि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)बाट गुड म्यानुफ्याक्चर्स प्राक्टिस (जीएमपी) पाउने जम्मा ३४ वटा उद्योग मात्रै छन्।
यी उद्योगले नेपाली बजारमा ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्दै आए पनि ६० प्रतिशत औषधिका लागि विदेशकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ।
प्रतिक्रिया