बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ब्याजदर र सेवा शुल्कको बारेमा प्रस्ट भएर मात्र ऋण लिन राष्ट्र बैंकले अनुरोध गरेको छ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मनोमानी रुपमा सेवा शुल्क लिएको गुनासो बढ्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर र सेवा शुल्कको बारेमा प्रस्ट भएर मात्र ऋण लिन भनेको हो।
साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याजदर तथा शुल्क बारेमा ऋणीलाई सरल भाषामा बुझाउन समेत भनिएको छ।
राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘विगतमा खुला छोडिएको शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थालाई २०७७ साउनदेखि नियमन गरी कर्जा स्वीकृत गर्दा वाणिज्य बैंकले बढीमा ०.७५ प्रतिशत, विकास बैंकले बढीमा १ प्रतिशत, फाइनान्स कम्पनीहरुले बढीमा १.२५ प्रतिशत र लघुवित्तले बढीमा १.५ प्रतिशत मात्र सेवाशुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।’
संस्थाले तोकिएको शुल्कभन्दा अन्य कुनै शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया