युनिकोड
३० वर्षयता सञ्चालनमा रहेको सरकारी पूर्ण स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग थला परेको छ।
२०४९ देखि उत्पादन सुरु गरेर अनेक आरोह अवरोह पार गरेको यो उद्योग गत असोजदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेको हो।
कोइला अभाव भएको भन्दै उद्योग बन्द भएपछि त्यहाँ कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारी समस्यामा परेका छन्।
उद्योगमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरुका अनुसार यो उद्योग अहिले मृत्युशय्यामा पुगेसरह हुनपुगेको छ। लामो समययता बन्द भएको बारे उच्च व्यवस्थापनसँग बुझ्दा समेत ठोस जवाफ नआएको उनीहरुले बताएका छन्।
यतिसम्म कि उद्योग सञ्चालनमा त छैन नै, श्रमिकहरुले समेत लामो समययता सेवासुविधा पाएका छैनन्। गत जेठदेखि कर्मचारीहरुको रकम कट्टा भएको छ भने विभिन्न कोषको रकम हालसम्म पनि सम्बन्धित कार्यालयमा दाखिला भएको छैन। उनीहरुले १५ दिनभित्र उक्त रकम पठाउन माग गरेका छन्।
उद्योगभित्र धूलो धूवाँमा काम गर्ने मजदुरहरुको गत असोजदेखि मंसिरसम्मको ३ महिनाको अतिरिक्त कार्यबापतको रकम पनि प्राप्त नभएको श्रमिकहरुले जनाएका छन्। उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीको बीमाबापतको रकम उद्योगले सम्बन्धित कार्यालयमा पठाएको छैन।
श्रमिक तथा कर्मचारीहरुले गत वर्ष २०७८ को सञ्चित घरविदा र सट्टा विदा वर्षौँ बितिसक्दा पनि उपलब्ध नगराउँदा मर्का परेको र तत्काल रकम उपलब्ध गराइदिन माग गरेका छन्।
त्यस्तै वर्षौँ अगाडि नियमित अवकाश पाएका कर्मचारीको सेवासुविधा हालसमम पनि भुक्तानी हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ। उद्योगका कर्मचारीको बाँकी रकम तत्काल उपलब्ध नगराई अन्य भुक्तानी गरेको भन्दै ट्रेड युनियनहरुले सोमबारदेखि कुनै पनि चेक भुक्तानी नगर्न उद्योगलाई भनेका छन्।
उद्योगमा बाँकी रहेका क्लिंकर र सिमेन्ट समेत बिक्री गरी अन्यत्र भुक्तानी गरिएको भन्दै ट्रेड युनियनहरुले उक्त काम रोक्न माग गरेका हुन्।
ट्रेड युनियनहरु नेपाल कारखाना श्रमिक संघ, समग्र उद्योग ट्रेड युनियन, अखिल नेपाल औद्योगिक मजदुर संघ, नेपाल औद्योगिक मजदुर संगठनलगायतले चाँडो उद्योग पुनः सञ्चालनको माग राख्दै उद्योगका महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण न्यौपानेलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएका छन्।
४२ करोड भुक्तानी तिर्न ताकेता
जर्जर अवस्थामा पुगेको उद्योगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बिजुलीको करोडौँ महशुल तिर्न नसकेको देखिएको छ।
प्राधिकरणले यही पुस ८ गते उद्योगलाई पत्र लेख्दै ४२ करोड ३३ लाख ३ हजार ९ सय १० रुपैयाँ महशुल लामो समयदेखि बकयौता रहेकोले यथाशीघ्र भुक्तानी गर्न पत्र काटेको हो। अन्यथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् महशुल संकलन विनियमावली २०७८ अनुसार मिटर रिडिङ गरेको ६०औँ दिनसम्म नबुझाएमा विना सूचना जुनसुकै समयमा लाइन काटिदिने चेतावनी दिइएको छ।
उद्योगमा पछिल्लो समय समस्या नै समस्या देखिँदै आएको छ। सोही कारण ट्रेड युनियनहरुले गत कात्तिक २७ गते पनि महाप्रबन्धकलाई उद्योगमा भएका अनियमितता, कोइला आपूर्ति, आवश्यक स्पेयर पार्ट्स लगायत अनियमित फजुल खर्च नियन्त्रण, विधि, पद्धति र प्रक्रियामा उद्योग सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरेका थिए।
प्रतिक्रिया