उपप्रधान तथा भौतिकमन्त्री श्रेष्ठको काँधमा समस्याको चाङ पन्छाउने दायित्व

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेसँगै उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रकै वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ आएका छन्। 

महत्वपूर्ण मन्त्रालयको कमान सम्हाल्न आएका उनीसामु विकास निर्माणका काम हेर्नेदेखि सर्वसाधारणका ससाना झैझञ्झठ हटाउने मुख्य चुनौती छ। 

खासगरी उनले अटेरी ठेकेदारहरुको व्यवस्थापनदेखि सवारी लाइसेन्स वितरणलाई सहज बनाउनुपर्नेछ। यदि ती काममा उनले कटिबद्ध भएर चुस्त व्यवस्थापन मिलाउन सके उनी एक सफल भौतिकमन्त्री बन्नेछन्। तर त्यो सफलता त्यतिकै मिल्नेवाला छैन। 

उनले देशभर निर्माणाधीन सडक, पुल र रेल परियोजनालाई गति दिने र सवारी लाइसेन्स, सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व महत्वपूर्ण रहेको छ। 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सबैभन्दा धेरै बजेट हुने मन्त्रालय हो। सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना रहेको मन्त्रालयका कामलाई तीव्रता दिनुपर्छ। उत्तर दक्षिण ३ वटा करिडोर, पूर्वपश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, मध्य पाहाडी राजमार्गको निर्माण एकदमै ढिलासुस्ती भइरहेको छ। 

सडक विभागअन्तर्गत अधिकांश आयोजना समयमै नसकिने समस्या छ। यतायात व्यवस्था विभागले सवारी लाइसेन्स निवेदन तथा वितरणलाई सहज बनाउनसकेको छैन। रेल विभागअन्तर्गत पर्ने पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको काम ठेक्का लागेपनि विवादपछि फिर्ता भएकोमा अगाडी बढ्न सकेको छैन। 

‘नयाँ मन्त्रीले मन्त्रालय मातहतका आयोजनामा मात्रै ध्यान दिनुभए केही काम गर्न सक्नुहोला नभए गफ होला’, श्रेष्ठको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘अधिकांश मन्त्री आउँछन्, आफ्नो ठाउँका योजनामा मात्रै चासो राख्छन्। साना आयोजना फेरि थप्न लगाउँछन्।’

ती अधिकारीले मन्त्री सफल हुन कर्मचारीको सरुवाभन्दा ‘योजनाको प्रर्फमेन्स’मा ध्यान दिनुपर्ने बताए।  

चालू आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। जसमा १ अर्ब १३ करोड सडक विभागको मात्रै छ। 

भौतिक मन्त्रालयले प्रभावकारी रुपमा पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन। मन्त्रालयकै सहसचिव शिवप्रसाद नेपालका अनुसार भौतिक मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च करिब साढे १० प्रतिशत छ। यसले पनि भौतिक निर्माणका काममा उल्लेखनीय प्रगति नभइरहेको देखाउँछ। 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आवको साढे ५ महिनामा सबै मन्त्रालयका पुँजीगत खर्च औसत १०.४१ प्रतिशत मात्रै छ।  

काम नगर्ने ‘घरभेटी ठेकेदार’लाई कारबाही गर्लान्?  
नेपालका अधिकांश आयोजना समय थप नगरी सम्पन्न हुँदैनन्। साइट क्लियरेन्स नै नगरी ठेक्का लगाउँदा ठेक्काको म्याद सकिने गरेको छ। सरकारी व्यवस्थापनबाहेक राजनीतिक पहुँचका ठेकेदारबाट काम गराउन चुनौतीपूर्ण हुँदै आएको छ। 

नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नै अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका घरभेटीलाई कारबाही गर्न आँट गर्नुपर्नेछ। 

प्रचण्डका घरभेटी ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारी मन्त्रीले पाउने सफलताका एक चुनौती नै बन्दै आएका छन्। यतिसम्म कि ७ पटकसम्म म्याद थप गर्दा पनि काम नसक्ने अधिकारीलाई कारबाही वा आयोजनालाई तीव्रता दिन नसके अरु ठेकेदारले पनि राजनीतिक पहुँचमार्फत प्रभाव बढाउनेछन्। 

शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक अधिकारीले काठमाडौं उपत्यकामा सडक अलपत्र पारेका छन्। जसमा २०७१ सालमा ठेक्का लागेको कमल विनायक –नगरकोट सडक, ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँ, सामाखुसी–रानीबारी सडक पूरा हुनसकेका छन्। कलंकी नागढुंगा खण्डको केही काम पनि बाँकी नै छ। तर अदालतमा मुद्दा रहेका कारण अघि बढाउन गाह्रो परेको छ। 

सरकारले बालाजु–रानीपौवा २०२१ सम्म ठेक्का लिएर ७ पटक म्याद थप गर्दा पनि नसकेपछि केही महिनाअघि रद्द गरेको छ। शैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई ३ वर्ष नयाँ ठेक्का लिन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखिएको छ। 

तर मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै पैसाको आधारमा कसैले प्रभाव पार्न नसक्ने बताएका छन्। डेलिभरी दिनकै लागि आफूले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रोजेको उनको भनाइ थियो। 

‘अहिलेसम्म जति काम भएको छ त्यसलाई समीक्षा गर्दै गुणात्मक तीव्रताका साथ अघि बढाउने ढंगले योजना बनाउँछौँ र कार्यान्वयन गर्छौँ’, पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘जनताले अपेक्षा गरेको डेलिभरीलाई प्राथमिकता राखेर यो मन्त्रालयमा आएको छु।’

सधैंको समस्या सवारी लाइसेन्स 
भौतिक निर्माणका काम त छँदै छन् नयाँ भौतिकमन्त्रीसामु अन्य धेरै व्यवस्थापन र सहजीकरणका काम पनि रहेका छन्। तिनमा पर्नेमध्ये एक हो सवारी लाइसेन्स पाउने झञ्झठ। 

सरकारले सर्वसाधारणलाई समयमै सवारी लाइसेन्स दिन नसक्दा आलोचना हुने गरेको छ। नेपालमा सेवाग्राहीले लाइसेन्समा आवेदन दिन्छु भन्दा पनि सहजै पाउन सक्ने अवस्था छैन। 

यातायात व्यवस्था विभागले ‘सिस्टम म्यानेजमेन्ट’ गर्दै आएको छ। विभागले बारम्बार सर्भरले काम नगरेको भन्दै सूचना जारी गर्दै आएको छ। हाल अनलाइन सिस्टम विभागले व्यवस्थापन गरे पनि प्रदेश यातायात कार्यालयले अनलाइन आवेदन खुलाउने गरेका छन्। 

यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स पास गरेकालाई पनि समयमा स्मार्ट कार्ड दिन सक्दैन चिर्कटो बोकेर हिँड्नुपर्छ।

‘चैत–वैशाखसम्म पास भएकाले स्मार्ट कार्ड पाएका छन्’, यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक ईश्वरी दत्त पनेरुले भने, ‘यातायात कार्यालयअनुसार कम सेवाग्राही भएका ठाउँमा असोजमा परीक्षा दिएकाले पनि पाएका छन्।’

काठमाडौं उपत्यकाका ४ वटा यातायात कार्यालयमा बढी सेवाग्राही भएकाले समस्या भइरहेको उनले बताए। विभागले समयमै टेन्डर आह्वान गरी स्मार्ट कार्ड ल्याउन नसक्ने तथा प्रिन्ट गर्न नसक्दा वितरण गर्न सकेको छैन। 

त्यसो त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि लाइसेन्सको लामो लाइन हटाउने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्।

प्रधानमन्त्री भएपछि बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकपछि उनले जनताले ठाउँ ठाउँमा दुःख सास्ती पाएको भन्दै त्यसलाई कम गरिने बताए। उनले राहदानी र लाइसेन्स पाउन भोगेको दुःख आफूले हटाउने उनको प्रतिबद्धता थियो।