युनिकोड
सरकारले सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३६८ स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक पुग्न सकेको छैन।
देशभरका सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म कालोपत्र सडक पुर्याउने लक्ष्यका साथ स्थानीय पूर्वाधार विभागले गरेको अध्ययनमा यी स्थानमा कुनै पनि खालको सडक नभएको पाइएको हो। सडक पुग्न बाँकीमध्ये अधिकांश गाउँपालिका रहेको विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र श्रेष्ठले बताए।
नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सडक निर्माण र स्तरोन्नतिको योजना बनाइरहेको उनको भनाइ छ। सडक सञ्जाल नपुगेका पालिकामा सडक पु¥याइने र माटो वा ग्राभेल सडक रहेका पालिका केन्द्रमा कालोपत्र सडक पु¥याइने गरी विभागले राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको समन्यवमा अवधारणापत्र बनाइएको हो।
उनले भने, “आगामी चार वर्षमा सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्ममा कालोपत्र सडक पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ।” देशभरका सबै पालिकामा कालोपत्र सडक निर्माणका लागि झण्डै रु डेड खर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। अध्ययनका अनुसार देशभरका सबै पालिकाको केन्द्रमा पुग्ने चार हजार २०० किमी सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्नुपर्ने देखिएको विभागले जनाएको छ।
निर्माण गर्न लागिएको सडकमा सबैभन्दा बढी प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत रहेका सडक भएको उनले बताए। सडक निर्माणपछि त्यसको मर्मत र सुधारको काम सम्बन्धित सरकारको नै हुने उनले बताए। उनले भने, “हामीले सडकको कालोपत्र गरेर एकरुपता ल्याउन मात्रै लागिएको हो।”
सडक निर्माण कसरी गर्ने भनी विभागले सबै प्रदेश सरकारसँग छलफल पनि गरिरहेको छ । छलफलका क्रममा प्रदेश सरकार सकारात्मक देखिएको महानिर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो । प्रदेश नं. २, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त्यहाँको सरकारसँग छलफल भएको थियो । अवधारणामा छलफल हुन बाँकी प्रदेशमा पनि त्यहाँका सरकारसँग छलफल अघि बढाउने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको छलफलसँगै विभागले सडक निर्माणका लागि कार्यविधि अघि बढाइरहेको छ । कार्यविधि कानून मन्त्रालयमा पुगेको उनले बताए ।
कार्यविधिमा कसको जिम्मेवारी कति हुने र कसरी सडक सम्पन्न गर्ने भनी उल्लेख छ । पुरानो संरचनाअनुसार जिल्लाजिल्लामा विभागअन्तर्गतको जिल्ला प्राविधिकको कार्यालय थिए । ती कार्यालय नभएको अवस्थामा को मार्फत काम गर्ने, कुनै पनि सडकमा नेतृत्व कसको हुनेलगायतका विषय छलफलका क्रममा उठेको उनले बताए । उनले भने, “छलफलमा आएका सुझाव पनि समावेश हुनेछ ।”
विभागले सडकको सम्पूर्ण लागतमध्ये ६० प्रतिशत सङ्घीय सरकार, ३० प्रतिशत प्रदेश सरकार र बाँकी १० प्रतिशत स्थानीय सरकारको हुने प्रस्ताव गरेको छ । सडक निर्माणमा ठूलो लगानी चाहिने हुँदा वैदेशिक सहयोगका लागिसमेत पहल हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।
दातृ निकायमध्ये एशियाली विकास बैंक (एडिबी) सकारात्मक देखिएको महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए। संविधानअनुसार दातृ निकायसँग आर्थिक सहयोग लिनसक्ने अधिकार नेपाल सरकारसँग मात्रै छ । कार्यविधि स्वीकृत हुन बाँकी रहेकाले अहिले नै निर्णय गर्ने गरी दातृ निकायसँग छलफल गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ। उनले भने, “कार्यविधि स्वीकृत भएपछि हामी त्यसैलाई आधार बनाएर सहयोग खोज्न सक्नेछौँ ।”
ठूलो क्षेत्रफलमा सडक निर्माण गर्नुपर्ने हुँदा सबै सडकमा एकरुपता ल्याउनका लागि सडक निर्माणको योजना सङ्घीय सरकारले बनाएको हो। स्थानीय तहसँग पर्याप्त स्रोत नहुने र प्रदेश सरकार पनि नयाँ भएकाले पनि नेपाल सरकार अघि बढेको महानिर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो । दातृ निकाय पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग विश्वस्त हुन नसक्ने हुँदा सङ्घीय सरकारले नै योजना बनाएको हो।
विभागले विगतमा जिल्ला विकास समितिमार्फत ग्रामीण सडक, खानेपानी, पुललगायतका संरचना निर्माण गर्दै आएको थियो।
प्रतिक्रिया