विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन उत्पादन, वितरण, प्रकाशन तथा प्रसारणसम्बन्धी आचारसंहिता २०७९ सार्वजनिक गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीमार्फत उक्त आचारसंहिता सार्वजनिक गरिएको हो।
३८ पृष्ठ लामो उक्त आचार संहितामा १३ वटा मूलखण्ड रहेकोमा विज्ञापन एजेन्सी सञ्चार गृह, उपभोक्ता, स्थलगत विज्ञापन, विज्ञापन उत्पादन, वितरण, प्रकाशन, प्रसारण, पारदर्सिता,भुक्तानी र कानुनी उपचारको बारेमा स्पष्ट खुलाइएको छ।
यो आचारसंहितामा विज्ञापन व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति, सर्जक, सञ्चार गृह, विज्ञापनदाता, विज्ञापन सिर्जना, उत्पादक सबै विज्ञापन चक्रका लाभग्राहीलाई समेटिएको छ।
विज्ञापन गर्दा विज्ञापनदाताले ३० दिनभित्र विज्ञापन एजेन्सीलाई भुक्तानी उपलव्ध गराउने र विज्ञापन एजेन्सीले ६० दिनभित्र सञ्चार गृहलाई भुक्तानी दिनुपर्ने, बिल पठाउदा सञ्चार गृहको बिल समेत उपलव्ध गराउनुपर्ने, विज्ञापनदाताले भनेकै सञ्चार माध्यममा एजेन्सीले विज्ञापन राख्नुपर्नेछ।
होर्डिङ बोर्ड राख्दा सम्पदा, सार्वजनिक आवागमन, सहर सौन्दर्य, स्वास्थ्य प्रतिकूल हुने वस्तु सेवाको विज्ञापन आदिलाई ध्यान दिनुपर्ने भनिएको छ।
विज्ञापनदाताले साविकको एजेन्सी परिवर्तन गर्न चाहेमा सहमति पत्र तथा कारोवार चुक्ता पेश गर्नुपर्ने, विज्ञापन लिन अनुचित प्रभावमा पार्न नहुने, विज्ञापन गर्ने वस्तु तथा सेवाको आधिकारिता हुनुपर्ने, विज्ञापनलाई समाचार बनाएर प्रसारण तथा प्रकाशन गर्न नहुने, एउटै एजेन्सीले धेरै विधामा काम गर्ने अवस्थामा बिधा अनुसार अलग्गै बिल बनाउने, साथै त्रिपक्षीय संझौता गर्नुपर्ने राखिएको छ। कुनै वस्तु वा सेवाको एकाधिकार कायम गर्ने गरि विज्ञापन गर्न नहुने, लैगिंक समानतालाई प्रभाव पार्ने विज्ञापन तथा यौन उत्तेजना फैलाउने खालका विज्ञापन गर्न नहुने, विदेशी सञ्चार माध्यममा विज्ञापन गर्नु परेमा बोर्डको स्वीकृति लिनुपर्ने, विज्ञापन गर्दा भ्रमपूर्ण सूचना दिन नहुने आदि विषय आचारसंहितामा राखिएको छ।
यो आचारसंहिता उलंघन गरेको कारणबाट कसैलाई हानी नोक्सानी पुुगेको पिडितबाट उजुरी आएमा बोर्डले छानबिन गरि क्षतिपूर्ति समेत भराउन सक्नेछ साथै उजुरीकर्तालाई पुरस्कारको समेत व्यवस्था गरिएको छ।
यसबाट सिंगो विज्ञापन क्षेत्र उत्साहित भएको छ। यो संहिताबाट विज्ञापन चक्रका पाचँवटै पक्षलाई सहयोग पुग्ने यस क्षेत्रको बुझाइ छ।
आचारसंहिताले विज्ञापन व्यवसायीहरुका सुझावलाई केही मात्रामा समेटेको विज्ञापन एजेन्सीहरुको संघ आनले जनाएको छ।
आनले भनेको छ, ‘ढिलै भए पनि आएको यो संहिताले देशमा विज्ञापन क्षेत्रको विकास र विस्तारमा टेवा पु¥याउदै उपभोक्ताको वस्तु वा सेवाको बारेमा जानकारी पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दछ। ऐन, नियम, नीति र कानुन आउनुभन्दा पनि त्यो कार्यान्वयनमा जानु महत्वपूर्ण हुन्छ।’
यो आचार संहिता तत्काल लागु गर्न आवश्यक छ र यसलाई कार्यान्वयन गर्दै समयानुकूल सुधार गर्नु तथा व्यवसायीहरुको मागहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेमा संहिता प्रभावकारी हुने आनको भनाइ छ।
Shares
प्रतिक्रिया