विराटनगर विमानस्थलको रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न प्रशासनको सिफारिस

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि रोक्का राखेको जग्गा फुकुवाका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। 

सरकारले विराटगर विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि बजेट विनियोजन नगरेपछि स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। 

मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवा गर्ने बारेमा पत्र पठाइएको बताए।

विराटनगर विमानस्थल विस्तार गर्न सरकारले दुई वर्षदेखि विराटनगर–४ को १२६ दशमलब ४६ विगाह जग्गा रोक्का गरिएको छ। क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थ बनाउने भन्दै जग्गा रोक्का गरिएपछि ३५० घरधनी समस्यामा परेका छन्। 

जग्गाको मुआब्जा पनि नदिएको र जग्गा धितो राख्न र बेचविखन गर्न पनि नदिएपछि उनीहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। 

संघर्ष समितिले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा घेराउ गरेको थियो। 

यता, आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका नागरिक आन्दोलनमा उत्रिएपछि नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले विमानस्थल विस्तारको नाममा रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवा गर्न माग गरेका छन्।

कोइरालाले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर जग्गा फुकुवा गर्न माग गरेका हुन्। 

विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिले विराटनगरमा सडक आन्दोलन सुरु गरेपछि कोइरालाले जग्गा फुकुवा गर्न माग गरेका हुन्। 

उनले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेका छन् ‘कि त उनीहरुलाई तत्काल मुआब्जा दिइयोस्, होइन भने खरिद–बिक्रीमा लगाइएको रोक फुकुवा गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु।’  

सरकारले बजेट नछुट्याउँदा पनि कोइराला नबोलेको भन्दै पीडितहरुको कोइराला प्रति आक्रोश बढ्दै गएको छ। बजेट हाल्न कोइरालाले भूमिका नखेलेको र मुआब्जा दिने विषयमा पनि नबोलेकोमा पीडितको गुनासो छ।

रोक्का जग्गा फुकुवाको तयारी
मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक दाहालले विमानस्थल विस्तारको लागि रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवा गर्ने बारेमा पत्र पठाएको जानकारी दिए।

उनले भने, ‘विमानस्थल विस्तार सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा नागरिकका रोक्का राखिएका जग्गा फुकुवा गर्न भनेर हामीले पत्राचार गरेका छौँ।’ 

उनले रोक्का राख्ने र फुकुवा गर्ने प्रक्रिया ‘माथि’को भएको भन्दै चिठी लेखेर पठाउनेसम्म काम गरेको बताए। 

सरकारले बजेटमा विमानस्थललाई प्राथमिकतामा नपार्दा मुआब्जा निर्धारण गर्नको लागि बनेको समितिले पनि काम गर्न सकेको छैन।  

विमानस्थल प्राधिकरणका अनुसार विराटनगर विमानस्थल विस्तारको लागि अधिग्रहण गर्दा घर, जग्गा, बालीनाली समेतको गरी करिब १६ अर्बको लागत अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ।

विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय बनाउने भन्ने विषय आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८०को बजेटको रातो किताबबाट नामै हटेको छ।

विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय बनाउन भन्दै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७७ कात्तिक २७ गतेको निर्णयले जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनेको थियो।  

त्यही निर्णयका आधारमा  १२६ दशमलब ४६ बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गर्ने सरकारको निर्णयको आधारमा २०७७ फागुन १८ गतेदेखि जग्गा रोक्का राख्न सूचना जारी गरिएको थियो।

अहिले पनि सरकारको निर्णयमा परेका जग्गाहरू रोक्का अवस्थामा छन्। विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहण क्षेत्रमा पर्ने १ हजार २६७ वटा कित्ताका जग्गाहरू रोकिएको छ।