लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाको बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए।
कृषिका कार्यक्रमअन्तर्गत ‘एक स्थानीय तह : एक नमूना उत्पादन’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने, युवा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन तथा कृषि अनुदानलाई प्रतिफलमा आधारित बनाइने बताइएको छ।
व्यावसायिक पुष्प खेतीको प्रवर्द्धन गरिने, एक जिल्ला एक निर्यातयोग्य बालीवस्तु पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिने, एक स्थानीय तह एक प्रांगारिक मल उद्यमजस्ता कार्यक्रम समेटिएको छ।
स्वास्थ्यतर्फ लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई मुलुककै नमूना अस्पताल र प्रादेशिक मेडिकल कलेजको रुपमा विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ।
शिक्षातर्फ लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थापना गरी इन्जिनियरिङ, कृषि, वन विज्ञान विषयलाई प्राथमिकतामा राखी पठनपाठनको व्यवस्था मिलाइने प्रदेश प्रमुख शेरचनले बताए ।
दाङको नेत्रलाल अभागी रंगशाला र बुटवलको उजिरसिंह रंगशाला प्रदेशको प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको रुपमा विकास कुरा पनि समेटिएको छ ।
पहाडी र ग्रामिण भेगबाट हुने बसाइसराइको प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
‘आन्तरिक बसाइसराई व्यवस्थापन, हिमाल र पहाडबाट तराईतर्फ तथा ग्रामीण भेगबाट सहरतर्फ बसाइसराईको प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न हाल बसोबास गरिरहेकै स्थानमा रहने वातावरण निर्माण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जनसांख्यिक लाभको उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ’, नीति कार्यक्रममार्फत प्रदेश प्रमुख शेरचनले भने।
पर्यटनतर्फ ‘बृहत् बुद्ध सर्किट’ तथा प्रदेशका सबै जिल्लाका पर्यटकीय गन्तव्यहरू जोडिने गरी ऐतिहासिक ‘बाइसे चौबिसे पर्यटकीय सर्किट’ निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख छ।
त्यस्तै विभिन्न जातजातिको भेष–भूषा तथा संस्कृतिको संरक्षण तथा विकासका लागि ‘एक जिल्ला ः एक सांस्कृतिक ग्राम’ निर्माणको अवधारणा अघि बढाइने शेरचनले बताए।
‘डिजिटल प्रदेशको आधार : हात–हातमा प्रदेश सरकार’ भन्ने नाराका साथ डिजिटल प्रदेशको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।
नीति कार्यक्रममार्फत प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजधानी व्यवस्थापन, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय, पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको पातिहाल्नासम्मको सडकलाई प्रादेशिक गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाउने बताइएको छ।
नौमुरे बहुउद्देशीय जलाशययुक्त परियोजनालाई संघीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेशकै महत्वपूर्ण आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाइने भनिएको छ।
Shares
प्रतिक्रिया