युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भुक्तानी प्रणालीमा डिजीटाइजेसनको विकास उत्साहजनक देखिएको बताएका छन्।
शुक्रबार ब्राण्डवर्थ प्रालिले काठमााडौंमा आयोजना गरेको दोस्रो चरणको फोन पे डिजिटल इकोनोमी कन्क्लेभ २०२२ लाई सम्बोधन गर्दै उनले कोरोना कालपछि नेपालले डिजीटल पेमेन्टमा फड्को मारेको बताए।
१÷२ वर्षअघि यस्ता कार्यक्रमहरुमा नेपालको अर्थतन्त्र कहिले डिजीटलाइज हुन्छ भनेर प्रश्न आउँथ्यो। तर, आजको कार्यक्रममा त्यस्तो प्रश्न आउने अवस्था नभएको उनले बताए। पछिल्लो २ वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र व्यापक रुपमा डिजीटलाइज भएको उनले बताए।
विशेषगरि भुक्तानी प्रणालीमा डिजीटलाइजेशको व्यापाक रुपमा विकास भएको उनको भनाइ छ।
‘पहिला डोकोमा नोट बोकेरमा जिल्लामा पुर्याउनुपर्थ्यो। तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘कोरोना पछि भने भुक्तानी प्रणालीमा नयाँ मोड आएको छ। यसको लागि भिसा, मास्टर कार्ड, नेपालका प्रक्डट डेप्लपहरु, बैंक तथा वित्तिय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको महत्वपूर्ण योगदान छ।’
सरकारी सेवाको भुक्तानी ९० प्रतिशत बैंक मार्फत हुनुपनि आफैँमा उपलब्धी मुलुक रहेको उनको भनाइ छ।
‘मैले २०७७ पुस १० गते नक्सालको तरकारी बजारमा क्यूआर पेमन्ट सुविधाको उद्घाटन गरेको थिएँ। त्यसबेला छोटो समयमै नेपालीको भुक्तानी प्रणाली यो स्तरमा आउला भन्ने थिएन,’ उनले भने, ‘आजको दिनसम्म आउँदा अधिकांश क्षेत्रमा अनलाइन भुक्तानीको सुविधा विस्तार भएको छ। म केही समयअघि हलेसी मन्दिरमा जाँदा बाटोमा कतै पनि नगद पैसा झिक्न परेन। मोबाइलबाटै पेमेन्ट गर्ने सुविधा थियो। यो नै डिजीटल भुक्तानीमा भएको ठूलो उपलब्धी हो।’
तर, नेपाललाई फुल्ली डिजीटलाइज तथा पेपरलेस बनाउन बाँकी नै रहेको उनको भनाइ छ।
‘हामी यत्तिमै सन्तुष्ट भएर बस्न हुँदैन। डिजीटल भुक्तानीदेखि सिंगो अर्थतन्त्रलाई अझ डिजीटलाइजन बनाउन बाँकी नै छ। मोबाइल नचलाउने, इन्टरनेट नहुने ठाउँमा कसरी डिजीटल पेमेन्ट विस्तार गर्ने भनेर पनि सोच्नुपर्ने छ,’उनले भने, ‘डिजीटल करेन्सी ल्याउने विषयमै काम गर्न बाँकी छ। यसमा हामीले अध्ययन पनि गरिरहेका छौं। अब बैंक क्षेत्रलाई डिजीटलाइज गर्न पर्छ। निश्चित समयपछि बैंकको कार्यालय कहाँ छ भन्ने पनि थाहा नहोस्। सबै काम डिजीटल माध्यमबाटै होस्।’
यस्तै, डिजीटलाइजेशनको विकास गर्न इको सिस्टममा आउने समस्यलाई पनि समाधान गर्न सकिने उनले बताए। तर, त्यस्ता समस्याहरुको पहिचान गर्ने गरि सरकार, सरोकारवाला निकायहरुले पनि काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘पहिला कुनै प्रदेशलाई पूर्ण डिजीटलाइजन बनाउँ। त्यो सकिँदैन भने कुनै एक स्थानीय तह वा वडालाई डिजीटलाइज बनाउन प्रयत्न गरौं,’ उनले भने, ‘त्यो बेला इको सिस्टमका कुन कुन पक्षले समस्या निम्त्याउँछन्, त्यो थाहा हुन्छ। त्यसपछि समग्र मुलुकलाई नै डिजीटलाइज गर्न सहयोग हुन्छ। यसरी काम गर्न थाल्यौँ भने साँच्चै नै नेपाललाई डिटीजलाइज गर्न सकिन्छ।’
प्रतिक्रिया