पेट्रोलियम पदार्थको करमा अर्थ मन्त्रालयको पत्र बाझियो

सरकारले डिजेल, पेट्रोल  र मट्टितेलको मूल्य घटाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार मूल्य घटाए पनि करको विषय विवादमा तानिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले कर घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिने ठोस निर्णय नगरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गुनासो गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले कर समायोजनको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयलाई दिए पनि कर नै घटाउने गरि अर्थमन्त्रालयले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई अनुरोध नगरेको खुलासा भएको हो।

जेठ १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल भारत अन्तरसीमा मूल्य समान हुने गरि कर व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अधिकार दिने निर्णय गरेको थियो। सो अनुसार पूर्वाधार कर समायोजन गरेर उपभोक्तालाई राहत दिने निर्णय हुने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका थिए। 

तर उनले जानकारी दिए अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्र नगएको देखिएको हो। 

पेट्रोलियम पदार्थमा १० रुपैयाँ मूल्य घटाउने निर्णय जेठ १७ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ। जुन पत्र बुधबार अर्थात १८ गते अर्थमन्त्रालयले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा समेत पठाएको छ। यस अनुसार बिहीबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी मूल्य घटेको छ।

तर सो पत्रमा कर घटाएर समायोजन गर्ने उल्लेख नभएको पाइएको हो। 

अर्थ मन्त्रालयले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘तत्कालका  लागि बिक्री मूल्यमा  पूर्वाधार कर बराबरको रकम  प्रतिलिटर १० रुपैयाँ  समायोजन गर्न साथै चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मका  लागि समायोजन कायम गर्न सहमति प्रदान गरिएको छ।’

यस पत्र अनुसार अर्थ मन्त्रालयले कर नघटाइ नेपाल आयल निगम  मार्फत नै १० रुपैयाँ कर घटाउनुपर्ने बुझिने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। 

आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘यदि कर घटाएको भए अर्थ मन्त्रालयले लेख्नुपर्ने पत्र भन्सार विभागलाई हो। भन्सार विन्दुमा उठाइने कर आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत घटाउन सकिँदैन। अर्थ मन्त्रालयले कर नघटाएर नेपाल आयल निगमले घाटा व्यहोरेर पनि १० रुपैयाँ घटाउन अर्थमन्त्रालयले भनेको देखिन्छ। त्यसले निगमलाई ठूलो घाटामा लान्छ।’ 

मूल्य घटे पनि असार ३२ गते सम्म मात्रै
अर्थ मन्त्रालयले गरेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मको लागि मात्रै मूल्य समायोजन गर्ने उल्लेख गरेको छ। जस अनुसार असार ३२ गतेसम्मको लागि मात्रै मूल्य घटाउन भनिएको हो।

१७ गतेको अर्थ मन्त्रीस्तरीय निर्णयले आगामी आर्थिक वर्षमा समायोजन हुने गरेर निर्णय नभएको देखिएको छ। 

निगम झन् घाटामा
नेपाल आयल निगमले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार निगम अहिले पाक्षिक रुपमा ३ अर्ब ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ घाटामा रहेको छ। पेट्रोलमा ६७ करोड रुपैयाँ, डिजेलमा १ अर्ब ३० करोड, एलपी ग्यासमा १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ घाटा रहेको छ।

अहिलेको मूल्यमा १० रुपैयाँ समायोजन गर्ने हो भने डिजेल र पेट्रोलमा नै ४० करोड रुपैयाँ पाक्षिक घाटा थपिने ब्रिफ्रिङ आपूर्ति मन्त्रालयलाई निगमले गरेको छ। 

आपूर्ति मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार आज निगमका अधिकारीहरु र आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीबीच भएको छलफलमा १० रुपैयाँ घटाएपछि पाक्षिक ४० करोड रुपैयाँ घाटा थप हुने जानकारी दिइएको छ।