युनिकोड
२०७७ साल असोजमा विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थलमा बनाउने गरी ३ तहका सरकारबीच सहमति भयो।
साझेदारी पत्रमा हस्ताक्षरपछि संघीय र प्रदेश सरकारले विमानस्थलका लागि बजेट बिनियोजन गरे।
१५ सय मिटर लामो धावन मार्गको बिस्तार गरी ३ हजार मिटर पुर्याउने सहमति तीन तहका सरकारबीच भएको थियो। साझेदारीमा विराटनगर महानगरपालिकालाई समेत सहभागी गराइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल बनाउनका लागि जग्गा अधिग्रहणमा महानगरपालिका र प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्ने सहमति थियो। यसको लागतमा ५० प्रतिशत संघीय सरकार अन्तरगतको नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले बेहोर्ने भनिएको थियो।
बाँकी ५० प्रतिशतमध्ये महानगरपालिकाले १० र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारले बेहोर्ने गरी समझदारी बन्यो। तर, समझदारी भएर काम अगाडि बढेको विमानस्थलमा यस पटक भने संघीय सरकारको बजेट परेन।
सम्झौता भएर काम अगाडि बढेको अवस्थामा विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नती संघीय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेपछि यो योजना अलपत्र पर्ने देखिन्छ।
विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइनु पर्छ भनेर आन्दोलन गरेका पुण्य भट्टराई सरकारले ल्याएको बजेटपछि निराश भएका बताउँछन्।
लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिएको विराटनगर विमानस्थलको विषय आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा नपरेपछि अन्यौल उत्पन्न भएको भट्टराईले बताए।
विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय बनाउनु पर्ने माग राख्दै विराटनगरमा संघर्ष समिति नै बनाएर आन्दोलन शुरु भएको थियो।
मन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारी आएर प्रतिवद्धता जनाउने, सम्झौता पनि गर्ने तर बजेट नदिने कुराले सरकारको विश्वसनीयता माथि नै प्रश्न उठेको भट्टराईको भनाई छ।
‘सरकारले प्रदेश १ लाई प्राथामिकतामा नै पारेन’ क्षेत्रीय होटल संघ विराटनगरका अध्यक्ष राजन श्रेष्ठले भने, ‘विमानस्थल विस्तार र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने कुरा त कतै परेको देखिएन।’
संघीय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको विराटनगर विमानस्थलको विस्तारको विषय प्रदेश र स्थानीय एक्लैले गर्न नसक्ने उनले बताए।
पर्यटन व्यवसायी भबिश श्रेष्ठ सरकारले विमानस्थल विस्तार गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा नपारेर विराटनगरको मात्र हैन प्रदेश १ का नागरिकप्रति अन्याय गरेको बताउँछन्।
‘विराटनगर विमानस्थल १४ वटा जिल्ला जोड्ने हव विमानस्थल हो’ उनले भने, ‘यो विमानस्थलले पूर्वको पर्यटन विकासलाई ठूलो टेवा पुर्याउँछ।’
प्रदेश १ का १४ जिल्ला जोड्ने, अन्य प्रदेशसँगको उडान भर्न सक्ने, भारतका विभिन्न सहर दिल्ली, कोलकाता र गुहाटी मात्र हैन बंगलादेश, म्यानमार, भुटानसँगको उडान गर्न सक्ने हब विमानस्थलको रुपमा विराटनगरलाई विकास गरेर लग्नु पर्नेमा सरकारले उपेक्षा गरेको आरोप लगाए।
एयरपोर्ट प्रवेशमा रोक लगाउने चेतावनी
२०७७ साल कात्तिक २७ संघीय मन्त्रिपरिषदको निर्णयले धानवमार्गमा पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसपछि नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले १२६ दशमलव ४६ बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गर्यो।
सोही निर्णयका आधारमा २०७७ फागुन १८ गतेदेखि जग्गा रोक्का राख्न सूचना जारी गरेको थियो। त्यही सूचनाको आधारमा अहिले पनि सरकारको निर्णयमा परेका जग्गाहरु रोक्का छन्।
विराटनगर विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहण क्षेत्रमा पर्ने १ हजार २६७ वटा कित्ता जग्गा रोक्का अवस्थामा छ। जसका कारण ती जग्गाधनी अहिले पनि चाँडो मुआब्जा दिन माग गर्दै आन्दोलनमा छन्।
विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिका संयोजक वेदराज पौडेल चाँडो मुआब्जा देउ भनेर आन्दोलन गरिरहेको बेला सरकारले बजेट नहाल्दा आफूहरु सडकमा आउन बाध्य भएकाे बताउँछन्। ‘अहिले जग्गा किनबेच हुँदैन। ऋण निकाल्न पाइँदैन। लामो समय सरकारले जग्गा रोक्का राखेको र बजेट पनि नहालेका कारण आफूहरु सडक आन्दोलनमा जान बाध्य भएका छौँ’ पौडेलले भने। उनले अब एयरपोर्ट प्रवेश रोकको आन्दोलनमा जाने तयारीमा रहेको बताए ।
जग्गा अधिग्रहणको लागि सरकारले तोकेको जग्गामा रहेका हकवालाहरूलाई हकदावीको लागि भन्दै २०७७ चैत २३ र २४ गते सूचना प्रकाशित गरिएको थियो।
त्यसको आधारमा आफ्नो हकदावी सहित ८०९ जनाले हकदावीको निवेदन दिएका थिए। हकदावी गर्नेहरु अधिकांश अहिले पनि सरकारले कहिले मुआब्जा दिने हो भनेर पर्खिएर बसेका छन्।
मुआब्जा निर्धारण उपसमितिका संयोजक मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशराज तिम्सिनाले मुआब्जा निर्धारणको सिफारिसको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए।
‘सबै तथ्यांकहरु तयार भइसकेको छ’ उनले भने, ‘तत्काललाई रिपोर्ट बुझाइएको छैन, सरकारले बजेट सुनिश्चित गर्ने बित्तिकै रिपोर्ट बुझाउन हामी तयार छौँ।’
मुआब्जा निर्धारण गरिएको भए पनि निर्धारण भएको मुआब्जा बापतको रकमको बारेमा अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन।
सरकारले बजेटमा विमानस्थललाई प्राथमिकतामा नपार्दा मुआब्जा निर्धारण गर्नको लागि बनेको उपसमिति पनि अहिले अन्योलमा छ।
विमानस्थल प्राधिकरणका अनुसार विराटनगर विमानस्थल विस्तारको लागि अधिग्रहण गर्दा घर, जग्गा, बालीनाली समेत गरी करिब १६ अर्बको लागत अनुमान प्रस्तुत गरेको छ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी युवराज भण्डारीले सरकारको नीति अनुसार नै अहिले पनि जग्गा रोक्का रहेको बताए।
प्रतिक्रिया