सरकारले तोकेको ठाउँबाहेक आफूखुसी घर बनाउन नपाइने

अब सरकारले तोकेको ठाउँमा बाहेक घर बनाउन नपाइने भएको छ। 

सरकारले भू–उपयोग नियमावली स्वीकृत गर्दै आवासीय क्षेत्रमा मात्रै घर बनाउन पाइने व्यवस्था गरेको हो। 

भू–उपयोग ऐन आएको ३ वर्षपछि सरकारले यही जेठ ९ गते नियमावली स्वीकृत गरेको छ। भू–उपयोग नियमावलीमा भूमिलाई भूबनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताको आधारमा १० वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

नियमावलीमा एउटा क्षेत्रमा वर्गीकृत भूमि अर्को प्रयोजनमा उपयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले आवासीय प्रयोजनको लागि वर्गीकृत क्षेत्रबाहेकमा घर घडेरी खरिदबिक्री गर्न नपाउने बताइन्। 

‘आवासीय प्रयोजनको लागि वर्गीकृत क्षेत्रबाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिक रुपमा घडेरी विकसित गर्ने र सोको बिक्री गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ’, मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘भू–उपयोग परिवर्तन गर्न कुनै व्यक्तिले निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ।’

जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा कित्ताकाट गर्ने कार्यलाई नियमित गर्न आवश्यक आधार र मापदण्ड बनाउने नियमावलीमा व्यवस्था छ। 

भू–उपयोग  ऐन २०७६ मा संसदबाट पारित भएको थियो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७७ वैशाख २९ गते भू–उपयोग नियमावली मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गरे पनि लामो समय रोकेर पुनः मन्त्रालयमै फिर्ता आएको थियो।

जसमा कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र आवश्यताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी १० वटामा वर्गीकरण गरेको छ। 

संघीय सरकारले देशभरको भू–उपयोग नक्सांकन गर्ने वा गराउने, संघले तयार गरेका नक्सा तथा डाटा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ। भूमि मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय आवश्यकताअनुसार नक्सा परिमार्जन गरी लागू गर्न सकिन्छ। 

स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गालाई भू–उपयोग नक्सा तथा स्थानीय आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राखी भू–उपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ। 

‘तीन तहको भू–उपयोग योजना तयार गरिने, संघीय भू–उपयोग योजना प्रतिकूल नहुने गरी प्रादेशिक भू–उपयोग योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ’, मन्त्री श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘प्रादेशिक र संघीय भू–उपयोग योजना प्रतिकूल नहुने गरी स्थानीय भू–उपयोग योजना तयार गर्नुपर्ने हुन्छ।’

भू–उपयोग योजना परिषद्बाट स्वीकृत गराई लागू गर्नुपर्नेछ। कुनै पनि विकास निर्माण आयोजना सञ्चालन गर्दा भू–उपयोग योजनासँग आबद्ध गरी सो योजनाको आधारमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। 

नियमावलीमा एउटै भू–उपयोग क्षेत्रभित्र विभिन्न उपक्षेत्रहरु अन्नबाली उत्पादन क्षेत्र, फलफूल उपक्षेत्र गरी वर्गीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था छ। 

नेपाल सरकारले देशभर वा सीमित क्षेत्रमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी भू–उपयोग कार्यक्रम लागू हुने व्यवस्था छ। 

तीनै तहमार्फत भू–उपयोग नीति कार्यान्वयन गर्न संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय भू–उपयोग परिषद् रहनेछ। स्थानीय कार्यान्वयन समितिबाट भू–उपयोग नीति कार्यान्वयनमा आउनेछ। 

भूमि वर्गीकरण तथा नक्सांकन गर्ने संघीय परिषदमा भूमि मन्त्री, योजना आयोग सदस्य, भूमि सचिव, अर्थसचिव, वन सचिव, सहरी सचिव, कृषि सचिव, उद्योग सचिव, संघीय मामिला सचिव र ४ जना भूमि विज्ञसहित रहनेछन्। 

नदीको प्राकृतिक वहाव परिवर्तन हुने गरी भूमिको उपयोग गरेमा, तहगत भू–उपयोग नक्सा र योजनाविपरीतका कार्य गरेमा, कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार ३ वर्षसम्म बाँझो राखेमा, निर्धारित भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण विपरीत काम गरेमा कारबाही हुनेछ। 

‘कसुर गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने, भू–उपयोग परिवर्तन गरेमा जरिवानाका साथै त्यस्तो जग्गा ६ महिनाभित्र साबिकबमोजिम भू–उपयोग कायम गर्न आदेश दिनसक्ने’, व्यवस्था छ। 

भूमि सचिव राम प्रसाद थपलियाले सबै मन्त्रालय र तहका सरकारसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गरिने बताए। उनले भू–उपयोग नियमावलीलाई कार्यान्वयन सहज बनाउन कार्यविधि र मापदण्ड बनाउने बताए।  

भूमिबैंकविनै भू–उपयोग नियमावली स्वीकृत
भूमि ऐन २०७६ मा खेतीयोग्य जमिनलाई व्यवस्थित गर्न भूमि बैंकको व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाको लागि कार्यान्वयन नियमावली आवश्यक छ। तर सरकारले भूमिसम्बन्धी व्यवस्थाविनै भू–उपयोग नियमावली स्वीकृत गरेको छ।  

खेतीयोग्य जमिनलाई बाँझो राख्न नदिने गरी सरकारले भूमि बैंकको स्थापना अघि बढाएको थियो। सरकारले २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएको थियो। 
जग्गाधनीका जमिन भूमि बैंकमा राखि जग्गाअनुसार शुल्क दिने गरी योजना थियो। 

भूमि बैंकमा भएको जग्गा कसैले उपयोग गर्ने गरी निवेदन दिएमा उसको योजनाअनुसार बैंकले करार गरी केही वर्षको लागि कृषि उत्पादन गर्न दिने योजना थियो।

‘भूमि बैंकसम्बन्धी व्यवस्थामा थप छलफल आवश्यक रहेकाले अहिले स्थगन गरिएको छ’, श्रेष्ठले भनिन्, ‘थप छलफल गरी भूमि बैंक सञ्चालनमा ल्याइनेछ।’

भूमि बैंकसम्बन्धी व्यवस्था जटिल भएकाले थप छलफल गरी कार्यान्वयनमा लगिने उनको भनाइ छ।