युनिकोड
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने सम्भावित नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम धेरैजसो पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेखालको देखिए पनि केही नयाँ विषयहरु समेत समावेश भएको देखिएको छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले प्रस्तुत गरेको कार्यक्रमअनुसार देखिएको आकर्षक कार्यक्रमहरु यस्ता छन्–
नेपाली उत्पादन र उपभोग बढाउने कार्यक्रम
सरकारले उत्पादन र उपभोग बढाउने नीति लिएको छ। नेपाली उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने गरी नयाँ आर्थिक वर्षदेखि सरकारले नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको हो। त्यसको लागि प्रधानमन्त्री उत्पादन तथा उपभोग कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ। उत्पादन र उपभोग बढाउन यस कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ।
नेपालमै उद्योग नेपालमै रोजगार र आफ्नै उत्पादन आफ्नै नाराका साथमा नेपाली उत्पादन र उपभोग दशक समेत प्रारम्भ हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री उत्पादन तथा उपभोगका लागि कर तथा भन्सार छुट निर्यात अनुदानमार्फत रणनीतिक रुपमा प्रवर्द्धन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जानकारी दिएकी हुन्न त्यस्तै आयात प्रतिस्थापन र उत्पादन वृद्धि गर्ने कामलाई जोड दिइने भएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ‘आफ्नो उत्पादन आफ्नै बजार’ कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने भएको छ। नेपाली वस्तु उत्पादन बढाउन र उपभोगको क्षेत्रमा समेत नेपाली वस्तुको खपत गराउन सरकारले यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो।
क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न गर्ने
नेपालको वैदेशिक लगानी आकर्षण हुन नसक्नुमा नेपालको क्रेडिट रेटिङ नहुनु पनि मुख्य कारण हो। सोही कारण सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न गर्ने भएको हो।
नेपाल कुन सूचकमा रहेको छ भन्ने जानकारी दिने यस रेटिङको कार्य अहिले भइरहेको छ। यसलाई एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
विदेशी लगानीकर्ताहरुले यही सूचनालाई आधार मानेर लगानी गर्ने गर्छन्। तर नेपालको क्रेडिट रेटिङ नभएको विषयमा दातृनिकायदेखि प्रत्यक्ष लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
७ सय मेगावाट विद्युत् थप्ने
आगामी आर्थिक वर्षमा थप ७ सय मेगावाट विद्युत थप गरिने भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै विद्यादेवी भण्डारीले ७ सय मेगावाट विद्युत थप गर्ने जानकारी दिएकी छन्। उनका अनुसार निजी क्षेत्र र सरकारले निर्माण गरिरहेको जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गरी ७ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा मिसाउने भएको हो। त्यस्तै सरकारले आगामी वर्षमा जलाशययुक्त आयेजना र नदी बेसिनमा आधारित जोड्ने गरी ४ केभीए क्षमताको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने भएको छ।
टुक्रे आयोजना संघीय सरकारले नहेर्ने
अब टुक्रे आयोजना संघ सरकारले नहेर्ने भएको छ। सरकारले राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिकबाहेकका आयोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै संसदको संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कुरा बताएकी हुन्।
उनले प्रदेश र स्थानिय तहमा वस्तुगत आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिने बताइन्। पूर्वतयारी नभएका र राष्ट्रिय योजनाबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगरिने सरकरले नीति लिएको छ। स्थानीय अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको रुपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख रहेको छ।
पाठ्यपुस्तक परिमार्जनमा ठूलो निर्णय हुँदै
पाठ्यपुस्तक परिमार्जनमा ठूलो निर्याय आगामी आर्थिक वर्ष भित्र हुने भएको छ। कक्षा ९ देखि स्नातकसम्मका पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको हो। एकैपल्ट यति धेरै कक्षाको पाठ्यपुस्तक पहिलोपटक परिमार्जन हुन लागेको हो।
दिवाखाजालाई कक्षा ८ सम्म विस्तार
सार्वजनिक विद्यालयमा दिवा खाजा प्रभावकारी देखिएको छ। यसलाई सरकारले थप्ने भएको छ। सरकारले विद्यार्थी दिवाखाजालाई कक्षा ८ सम्म विस्तार गर्ने भएको हो। हाल कक्षा ५ सम्मका सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकालाई दिवाखाजा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। दिवाखाजाका लागि सरकारले प्रतिविद्यार्थी दैनिक १५ रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
२२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा
कृषियोग्य भूमिमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन थप २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइने भएको छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम भेरी–बबई डाइभर्सनको हेडवर्क्स तथा पावर हासउ र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनको सुरुङ निर्माण कार्य तीव्र रुपमा अघि बढाइने भएको हो।
सरकारले नौमुरे राप्ती–कपिलवस्तु डाइभर्सनको निर्माण कार्य सुरु गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख रहेको छ। ठूला तथा बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनाको मूल एवं शाखा नहरको निर्माण तथा मर्मत कार्य तीव्र रुपमा अघि बढाउने बताएको हो। बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना र प्रगन्ना तथा बड्कापथ सिंचाई आयोजनाको मूल नहर विस्तार गरिने भएको छ।
सहरलाई व्यवस्थित गर्न युटिलिटी करिडोर
सहरलाई व्यवस्थित गर्न युटिलिटी करिडोरको अवधारण सरकारले ल्याएको छ। सहरलाई व्यवस्थित गर्न युटिलिटी करिडोरको सुरुवात आगामी वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले आगामी वर्ष त्रिभुवन विमानस्थलदेखि माइतीघरसम्मको युटिलिटी करिडोर निर्माण गर्ने भएको हो। केन्द्रीय सचिवालयलाई गुरुयोजनाबमोजिम सुन्दर र आकर्षक बनाइने भएको छ। बर्दघाट सुस्ता पूर्व र रुकुम पूर्वमा आवश्यक सरकारी भवन निर्माण गरिने भएको छ।
विद्युत महशुल घटाउने
सरकारले विद्युत महशुल दरमा पुनरवलोकन गर्ने भएको छ। विद्युत खपत बढाउन र खाना पकाउने ग्यासको विस्थापनलाई गर्न महशुल घटाउने भएको हो। आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन गर्न थप चार्जिङ स्टेसन बनाउने भएको छ।
विद्युतको स्मार्ट मिटर जडानकार्यलाई तीव्रता दिइने भएको छ। विपन्नलाई निःशुल्क विद्युत मिटर राखिने भएको छ। आगामी २ वर्षभित्र सबै स्थानिय तहमा विद्युतीयकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको जिम्मा
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालको जिम्मा सरकारले लिने भएको छ। चितवनमा रहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निमार्णको बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउन नेपाल सरकारले समन्वय र सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरेको छ।
प्रतिक्रिया