अनियमितताको आहालमा बटेश्वर गाउँपालिका

धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका कार्यालय परिसरमा प्रशासनिक भवन बनिरहेको छ। याे त्यही गाउँपालिका हाे, जहाँका अध्यक्ष डम्बरबहादुर राउत क्षेत्रीले ८ लाख घुस लिएकाे घटना चर्चामा छ। ​

उक्त गाउँपालिकाकाे निर्माणाधीन प्रशासनिक भवनकाे भुइँ तला पूरा भएर अहिले माथिल्लो तला निर्माण भइरहेको छ। तर कुन कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको हो, बजेट कति हो, लागत के कति हो, गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष प्रमिलादेवी महतोलाई केही थाहा छैन।

निर्माणाधीन भवनअगाडि कार्यालय परिसरमा बसेकी उनले भनिन् ‘त्यो भवन निर्माण विषयमा मलाई केही जानकारी छैन। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र गाउँपालिका अध्यक्षलाई नै थाहा होला। उहाँहरूसँगै सोध्नूस्।’ 

आफ्नो कार्यकक्षमै रहेका उक्त गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामजी जोशीलाई पत्रकारले भवनबारे सोधे। तर उनी आफूलाई केही थाहा नभएको भन्दै पन्छिए। उनले भने, ‘मलाई अहिले कुनै योजनाको विषयमा थाहा छैन।’

‘त्यसो भए प्रशासनिक भवनको माथिल्लो तला कुन कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ, मोटामोटी कति बजेट छ त्यति मात्र भनिदिनुस् न?’

‘मलाई त्यति पनि थाहा छैन, अहिले कार्यपालिकाका सदस्यहरू आउनुभएको छ।’

सो भवनको माथिल्लो तलाको काम एक करोडभन्दा बढी बजेटमा निर्माण भइरहेको बुझिएको छ। 

गाउँपालिका कार्यालयअगाडिको सडक पारि पश्चिम छेउमा गाउँपालिका कार्यालयकै बजेटमा महादेव मन्दिर बनिरहेको छ।

छेउमै स्थानीय एमाले नेता राजेन्द्र पासवान भेटिए। उनले मन्दिर बनिरहेको बताए। तर कुन कम्पनीले, कति बजेटमा बनाइरहेको छ भन्ने विषयमा आफूलाई थाहा नभएको बताए। यस विषयमा पनि तत्कालै गाउँपालिका कार्यालयमा पुगेर पत्रकारको टोलीले सोधखोज सुरु गर्यो। गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जोशीले आफूहरूलाई थाहा नभएको भन्दै पन्छिए। 

पत्रकारको टोली पुनः अर्को दिन महादेव मन्दिर निर्माण स्थलमा पुग्यो। जहाँ भेटिए– आफूलाई आरएन कन्ट्रक्सन (राजपुर, रौतहट) सुपरभाइजर बताउने अकलेश यादव। उनले यो योजनाको काम आफ्नो कम्पनीले गरिरहको जानकारी दिए। यादवले बटेश्वर गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवनको माथिल्लो तला, वडा नं. २, पाटोटोलको धर्मशालालगायत थुप्रै काम यही कम्पनीले गरिरहेको बताए।

‘हामी यहाँ थुप्रै योजनाका कामहरू गरिरहेका छौं। तर, बजेटलगायत अन्य कुराहरू थाहा छैन’, उनले भने। 

उनले  कम्पनीको मालिक विजय साह रहेको बताए। तर उनको नम्बर आफूसँग नरहेको र मालिक पाटोटोलको धर्मशाला निर्माणस्थलमा रहेको जानकारी गराउँदै उनैसँग बुझ्न आग्रह गरे। 

पत्रकार टोली वडा नं. २ पाटोटोलस्थित धर्मशाला निर्माणस्थलमा पुग्यो।

त्यहाँ थिए– आफूलाई आर.एन.कन्ट्रक्सनका इ्रन्चार्ज बताउने विवेक श्रीवास्तव। तर उनी पनि बजेटलगायत विषयमा थाहा नभएको भन्दै पन्छिए। 

उनले ‘कम्पनीको मालिक विजय साह हुनुहुन्छ। उहाँसँग बुझ्नु होला’ भने। उनको नम्बर दिन आग्रह गर्दा उनले एकछिन विचार गरेर दिन त दिए तर, त्यो नम्बरमा फोन लाग्दैन। गलत नम्बर दिएर ढाँटेछन्। 

स्थानीय दुखी मण्डलले दुई वर्षअघि ५ लाख लागतमा धर्मशालाको जग र छत दिएको र फेरि ७ लाख बजेटमा पर्खाल, झ्याल, ढोका लगाउने काम भइरहेको जानकारी दिए। 

बटेश्वर गाउँपालिका १ चित्रपुरस्थित लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माण भइरहेको छ। त्यसमा गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग भइरहेको देखिएको छ।

भवन कति बजेटमा बनिरहेको छ भन्ने जानकारी विद्यालय आफैंलाई छैन। विद्यालयको दक्षिणपट्टि टाँसिएरै गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष प्रमिला देवी महतोको घर छ भने विद्यालयअगाडि पश्चिमपट्टि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राधे महतोको घर छ। तर उनीहरूले पनि यो योजनाको लागतबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे। 

गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष महतोले घर छेउको स्कुल भए पनि आफूलाई भवन निर्माणबारे केही जानकारी नरहेको बताइन्। ‘मलाई यो योजनाको विषयमा केही जानकारी छैन’, उनले भनिन्। 

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजधे महतोले चारकोठे भवन निर्माण गरिरहेको जानकारी पाएको बताए। 

‘अन्यत्रको योजना ४ कोठे भवन दिएपछि निर्माण गर्न दिइरहेका छौं। ४० लाख बजेट छ भन्छ। तर सुनेको मात्र’, उनले भने ‘बजेट, निर्माण कम्पनी र इस्टिमेटको विषयमा थाहा छैन। तर, गापाको प्रशासनिक भवन बनाउने लेबर मिस्त्री नै यहाँ आएर पनि काम गर्छन्। त्यही कम्पनीको हो।’

आफूलाई आर.एन कन्ट्रक्सनका इन्चार्ज बताउने विवेक श्रीवास्तवले आफ्नो कम्पनीले प्रशासनिक भवन, महादेव मन्दिर र धर्मशालाको मात्र काम गरिरहेको दाबी गरे। तर पछि उनले लक्ष्मी माविको भवन निर्माण पनि आफूहरूकै कम्पनीले गरिरहेको स्वीकारे।  

माथिका यी योजना त केही उदाहरण मात्र हुन्। जुन विषयमा गापाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जोशी, गापा अध्यक्ष क्षेत्री र लेखा अधिकृत सुमन पुरीलगायत केही कर्मचारीलाई मात्र जानकारी छ। उनीहरूले मोटो कमिसनको सेटिङमा आर.एन कन्ट्रक्सन र तिनका सञ्चालक सन्तोष केशरी नजिककै केही कम्पनीलाई अझै ठूला योजनाहरू गोप्य टेन्डर र कोटेसनमार्फत दिएको खुलासा भएको छ।

माथिका चार योजनाका साथै केशरीका कम्पनीलाई जोशीले सेटिङमै बटेश्वर गाउँपालिका कार्यालयअगाडिको बस्तीमा ६० लाख लागतको पीसीसी ढलान योजना पनि पारेको खुलेको छ। संघीय सरकारको ससर्त अनुदानमा ५ सय मिटर बाटो ढलान मापदण्डविपरीत गरेको थियो। स्थानीयले विरोध गरे पनि सो सडक निर्माण गरिएको थियो। जसको कम्पनीको नाम र इस्टिमेट स्थानीयले माग्दा जोशीले दिन इन्कार गरी फोन उठाउन छाडेर केही दिन कार्यालय आउनै छाडेका थिए। 

यस्तै केशरीकै कम्पनीलाई बटेश्वर गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थित नवदुर्गा सहकारीको भवन निर्माण, वडा नं. ४ कै उत्तरबारी टोलमा ग्राभेल, वडा नं. १ मा अन्य दुई योजनालगायत थुप्रै काम गोप्य रूपमा दिइएको कार्यालय स्रोतको दाबी छ। केही योजनाका काम धमाधम चलिरहँदा सबैको जानकारी गोप्य राखिएको छ। योजनाका विषयमा आफूहरूलाई केही थाहा नभएको योजना शाखाका इन्जिनियर, ओभरसियर र असिस्टेन्टले बताए।

योजना शाखमा कार्यरत दरबन्दीका इन्जिनियर जितेन्द्र यादवले आफूसँग प्रशासकीय अधिकृतले जिम्मेवारी खोसेकाले योजनाहरूको विषयमा केही थाहा नभएको जिकिर गरे। 

‘म पनि काम भइरहेको सुन्छु। तर कुन कम्पनीले कहाँ के गर्दै छ, कसलाई के काम गर्ने टेन्डर कोटेसन परेको छ भन्ने केही थाहा छैन’, उनले भने, ‘प्रशासकीय अधिकृतले मलाई बसेर तलब खान र कुनै काममा इन्टरफेयर नगर्न भन्नुभएको छ। पहिला जिम्मेवारीमा छँदा थाहा हुन्थ्यो। नियमित निरीक्षण गर्थें।’  

कार्यालयकै योजना शाखामा कार्यरत ओभरसियर अर्चना यादव, असिस्टेन्ट अनिता आचार्यसमेतले आफूहरूलाई कुनै योजनाका विषयमा केही जानकारी नभएको बताइन्। फाइल पनि आफूहरूसँग नभएको उनीहरूको जिकिर छ।  

बटेश्वर गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर आउनुअघि जोशी रौतहटको इशनाथ नगरपालिकामा प्रशासकीय अधिकृत थिए। उनले त्यहाँ हुँदा आरएन कन्ट्रक्सनका मालिक केशरीसँगै मिलेर ठूलो योजनाका अधिकांश काम दिने गरेका थिए। बटेश्वर गाउँपालिकामा आएपछि अध्यक्ष क्षेत्री र लेखा अधिकृत पुरीलाई मिलाएर केशरीकै कम्पनीलाई ठूलादेखि मध्यमसम्म झण्डै दर्जन योजना दिएका हुन्।

योजना तर्जुमा र अनुगमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएकी उपाध्यक्ष महतो गापा अध्यक्ष र प्रशासकीय अधिकृतले आफ्नो अधिकार खोसेकाले योजनाका विषयमा आफूलाई केही थाहा नभएको गुनासो गर्दै पन्छिन्छिन्। 

‘कुन कम्पनीलाई के कसरी कति रकममा काम दिएको छ भन्ने कुरा मलाई केही थाहा छैन’, उनले भनिन्, ‘म पहिला प्राविधिकसहित योजनाहरूको अनुगमन गर्थें। तर पछिल्लो समय मेरो अधिकार खोसिएको छ। कार्यपालिका बैठकबाट गापा अध्यक्ष र प्रशासकीय अधिकृतले आफैं अनुगमन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि बनाइएको छ। उहाँहरू अनुगमन मूल्यांकन आफैं गर्नु हुन्छ।’ 

तर उपाध्यक्ष पनि केही कुरामा मिलेमतो गरेकाले ढाँटेर पन्छिने गरेको एक कर्मचारीको आरोप छ। ‘कमिसनमा उहाँले पनि भागबन्डा पाउने गरेको सुनिन्छ’, ती कर्मचारीले भने।  

बाहिरका एउटै कम्पनीलाई झण्डै दर्जन योजना गोप्य टेन्डर र कोटेसनमा दिनुले भित्र ठूलो आर्थिक चलखेल रहेको शंका छ। मोटो कमिसनकै सेटिङमा ठूला योजनाहरू टेन्डर र कोटेसनमा रौतहटकै केशरीका कम्पनीलाई प्रशासकीय अधिकृत जोशी, गापा अध्यक्ष क्षेत्री र लेखाअधिकृत पुरीले मिलेमतोमा पारेको कार्यालय स्रोतको दाबी छ। 

‘उनीहरूले २५ देखि ४० प्रतिशत कमिसनको सेटिङमा योजनाहरू एउटै कम्पनीलाई गोप्य रूपमा पारेका छन्। त्यसैले भण्डाफोर नहोस् भनेर उनीहरू आफैं भित्र गोप्य राखेर धमाधम काम गराइरहेका छन्’, कार्यालयका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘नभए स्थानीय थुप्रै निर्माण कम्पनीहरू हुँदा समेत रौतहटकै त्यही जोशीले काम गराएका कम्पनीलाई यहाँ किन ल्याउनुपर्यो। योजनाको कामहरू त पारदर्शी हुन्छ। यहाँ गोप्य राखिएको छ।’

प्रशासकीय अधिकृत जोशी भने यस विषयमा केही बोल्न मानेनन्। केही दिन वडा नं. ५ को एउटा सानो योजनाको भुक्तानी दिन लेखा अधिकृत पुरीले अगाडि नै १० प्रतिशत कमिसन लिएको घटना सार्वजनिक भएको थियो। गाउँपालिका अध्यक्ष क्षेत्री ८ लाख घुस काण्डमा परेको जगजाहेर नै छ। दुवै घटना अझै सेलाएका छैनन्। 

स्थानीय माओवादी नेता कुशेश्वर महतोले सबै मिले गाउँपालिकामा ब्रह्मलुट मच्चाएको आरोप लगाए। 

‘मोटो  कमिसनकै सेटिङमा नै एउटै व्यक्तिका कम्पनीलाई यति योजना दिएको हो। नत्र किन सबै जानकारी गोप्य राख्नुपर्यो। सबै कमिसनखोरहरू छन्। आठ लाख काण्डमा परेका गापा अध्यक्ष, अस्ति मात्र १० प्रतिशत कमिसन लिएका लेखा अधिकृत र सबै मिलेमतो गर्ने प्रशासकीय अधिकृतलाई के को लाज’, उनले भने। 

गोपनीयता भंग हुन नदिन करारमा रौतहटकै इन्जिनियर 
एउटै व्यक्तिका कम्पनीलाई गोप्य रूपमा पारेका योजनाहरूको भण्डाफोर नहोस् भनेर प्रशासकीय अधिकृत जोशीले तीन जना कर्मचारी करार र ज्यालादारीमा राखेको खुलेको छ। करारमा रौतहटका इन्जिनियर शौरभ सत्याल कुशवाहालाई राखेका छन्। कुशवाहा यसअघि जोशी प्रशासकीय अधिकृत रहेको रौतहटकै इशनाथ नगरपालिकामा कार्यरत थिए। जोशीले कुशवाहालाई करारमा भर्ना गरेर सेटिङमा दिएका योजना हेर्ने जिम्मा दिएको बताइन्छ। कर्मचारीहरूका अनुसार इन्जिनियर कुशवाहा भने कार्यालय कहिल्यै आउँदैनन्। दरबन्दीका इन्जिनियर यादवको काम कुशवाहाले नै बर्दिबास बसेर गर्ने गरेका छन्। तर, कार्यालयका धेरै कर्मचारी र इन्जिनियरलाई समेत कुशवाहालाई करारामा भर्ना गरेको थाहा छैन। 

प्रशासकीय अधिकृत जोशीसँग यस विषयमा प्रश्न गर्दा उनले आफूलाई केही थाहा नभएको दाबी गरे। सञ्चारकर्मीको जिज्ञासाले कार्यालयमा उपस्थित सेवाग्राहीसामु आफ्नो भण्डाफोर हुने देखेपछि उनले इन्जिनियर जितेन्द्र यादवतर्फ इशारा गर्दै उनैसँग कुरा गर्नुस् भन्दै मोटरसाइकल हुइँक्याए। 

जोशी बटेश्वर सरुवा भएर आएपछि उनले बर्दिबासमा डेरामा बस्ने गरेका छन्। करारका इन्जिनियर कुशवाहालाई बर्दिबासमै बसेर सेटिङका योजनाका काम गर्न राखेका छन्। यस विषयमा पनि अधिकृत जोशी केही बोल्न मानेनन्। 

यस्तै ज्यालादारी ओभरसियरमा सुरेश साहलाई र साइट सुपरभाइजरमा अजय सिंहलाई जोशीले राखेका छन्। एक कर्मचारीका अनुसार केही दिनअघि मात्र विवाद हुँदा सुरेश साहले काम छाडिसकेका छन् भने अजय सिंह अहिले पनि ज्यालादारीमा कार्यरत रहेको एक कर्मचारीको भनाइ छ। 

बर्दिबासमा बसेर कागजी काम 
अधिकृत जोशीले बर्दिबासमै  आवश्यक कागजात पूरा गर्ने र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाएका छन्। महेन्द्रनगरमा डेरामा बस्ने लेखा अधिकृत पुरीले पनि केही दिनअघि बर्दिबासमै डेरा लिएका छन्। गाउँपालिकाका अध्यक्ष क्षेत्री त्यहाँ पुग्ने गरेका छन्। त्यहाँ बसेरै उनीहरूले गोप्य योजनाका आवश्यक कागजात तयार गर्ने गरेका हुन्। गाउँपालिकामा कहिलेकाहीं मात्र गापा अध्यक्ष, प्रशासकीय अधिकृत जोशी र लोख अधिकृत पुरी आउने गरेका छन्। प्रायः काम बर्दिबासस्थित डेराबाटै गर्छन्। कहिलेकाहीं मात्र गाउँपालिका कार्यालयमा आउने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। 

कार्यालयमा आएका वडा नं. ३ का सेवाग्राही रामकुमार महतोले प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत नियमति कार्यालय नआउने गरेको गुनासो गरे। ‘एक हप्तादेखि लेखा अधिकृत आउँदैनन्। कहिलेकाहीँ मात्र प्रशासकीय अधिकृत    आउँछन्’, उनले भने ‘सुन्छु– बर्दिबासमै डेरा लिएर कार्यालयका कामकाज गरिरहेका छन्। कार्यालय नआउँदा त त्यस्तै लाग्छ।’

लेखा अधिकृतले आफू महेन्द्रनगरमै बसिरहेको दाबी गर्दै बर्दिबासमा डेरा नलिएको जिकिर गरे। तर स्रोतका अनुसार उनले बर्दिबासमा केही दिनअघि मात्र जोशीकै डेरा भएको भवनमा डेरा लिएका छन्।  

गाउँपालिका अध्यक्ष क्षेत्रीको कार्यकाल सकिन लागेकाले उनले जसरी पनि चाँडो काम सकाउन कर्मचारीलाई अह्राएका छन्। सेटिङका योजनाका काम तीव्र गतिमा सकाउन जोशीले पनि निर्माण कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। चाँडै काम सकेसँगै मोटो कमिसन लिएर उनी यहाँबाट जतिसक्दो चाँडो सरुवा गराएर अन्यत्र भाग्ने दाउमा रहेको कार्यालयका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताए। 

प्रशासकीय अधिकृत प्रायः मोबाइल स्विच अफ राख्ने गरेका छन्। नम्बर पनि परिवर्तन गर्ने गरेका छन्। लेखा अधिकृत पुरी फोन उठाउँदैनन् भने गाउँपालिका अध्यक्ष क्षेत्री ८ लाख घुस काण्डमा परेदेखि सेभ गरिएका नम्बर र व्यक्तिअनुसार मात्र फोन उठाउने गरेका छन्। 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ मा सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक महत्त्वको सूचना सहज रूपमै सार्वजनिक निकायबाट नेपाली नागरिकले माग्न र बुझ्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर बटेश्वर गाउँपालिकामा कुनै पनि काममा पारदर्शिता छैन। मागेको सूचना पनि समयमा दिने गरेको छैन। योजना निर्माणस्थलमा बजेट, काम र समयावधिलगायतका विषयमा सामान्य जानकारीसहितको सूचना बोर्ड राख्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर बटेश्वर गाउँपालिकाले त्यस्ता बोर्ड राख्नु त कता हो कता, मागेका सूचना पनि लुकाउँछ।