राष्ट्र बैंकले अवकाश कोषको सवा अर्ब बैंकहरुमा निक्षेप राख्ने, यस्ता छन् शर्त

नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्र बैंक कर्मचारी सुरक्षण कोषमा रहेको सवा अर्ब रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा राख्ने भएको छ। 

केन्द्रीय बैंकले क वर्गका वाणिज्य बैंकमा १ अर्ब, ख वर्गका विकास बैंकमा १८ करोड ७५ लाख र ग वर्गका वित्त कम्पनीहरुमा ६ करोड २५ लाख रुपैयाँ एक वर्षको लागि निक्षेपका रुपमा राख्नलागेको हो। 

आगामी पुस १ देखि २०७९ मंसिर २९ सम्म उक्त रकम राख्न चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले राख्न चाहेको रकमसहित २३ गते अपराह्न ४ बजेसम्म ब्याजदर प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ। 

त्यसका लागि बैंकले तोकेको फारम (अनुसूची–५) भरी उक्त फारमलाई पीडीएफ फरम्याटमा स्क्यान गरी पासवर्ड प्रोटेक्टेट गरेर २४ गते १० बजेदेखि २ बजेभित्र एनआरबीएबीकोष एटदरेट एनआरबी डट ओआरजी डट एनपीमा जानकारी पासवर्ड खुलाउनुपर्नेछ। 

त्योसँगै राष्ट्र बैंकले विभिन्न शर्त पनि तोकेको छ। यसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा २ वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्ने, बैंकबाट तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहेको हुनुपर्ने, निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जा सापटीको ५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको हुनुपर्ने, खुद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तीमा २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी रहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। 

यसबाहेक कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) बैंकले समय समयमा निर्धारण गरेको सीमा रहेको हुनुपर्ने, निकटतम अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सञ्चालन मुनाफामा रहेको हुनुपर्ने, रियल स्टेट कर्जा बैंकबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी नभएको हुनुपर्नेछ। 

यस्तै लगानी गरिने संस्थाको कुनै पनि सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बैंकले जरिवाना गरेको अवस्थामा त्यस्तो जरिवाना गरिएका सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उक्त संस्थामा कायम नरहेको, यदि कायम भए जरिवाना भुक्तान गरेको मितिले ६ महिना समय अवधि पूरा भएको, शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको भए फुकुवा भएको कम्तीमा छ महिना पूरा भएको हुनुपर्नेछ। 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८६ बमोजिमको कारबाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको, समस्याग्रस्त घोषणा भएमा सो फुकुवा भएको ६ महिना अवधि पूरा भएको, सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको सेयर जारी गरिसकेको, प्रस्तावित ब्याजदरमाथि उल्लिखित लगानी गरिने मितिसम्म मान्य हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। त्यस बैंक विकास बैंक वा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर परिवर्तनसम्बन्धी सार्वजनिक सूचनाले प्रस्तावित ब्याजदरलाई कुनै असर पारेको नमानिने पनि केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।