युनिकोड
एक महिनाअघि राष्ट्र बैंकले प्रतिबन्ध लगाएसँगै तीन वटा चिनियाँ मोबाइल पेमेन्ट एप कम्पनीले नेपालमा वैधानिक कारोबारका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। वीच्याट, अलीपे र युनियन पे (युनीपे) ले कारोबार अनुमतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा आवेदन गरेका हुन्।
नेपाल राष्ट्र बैंक अधिकारीका अनुसार सबै प्रावधान पुगेकाले उनीहरुलाई अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल पेमेन्ट कम्पनीलाई अनुमति दिन गर्भनर तहबाटै निर्णय हुनुपर्छ।
अहिले चिनियाँ कम्पनीहरुको आवेदन गर्भनर डा.चिरञ्जीवी नेपालको टेबलमा पुगेको छ।
‘विदेशी कम्पनीको विषय भएकाले यसमा गर्भनर तहबाटै निर्णय हुन्छ’, राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभाग प्रमुख सरिता भट्ट भन्छिन्, ‘माथिल्लो तहबाटै निर्णय हुनु पर्ने भएकाले केही समय लागेको हो। उनीहरुले कारोबार अनुमति पाउन प्रक्रिया पुर्याएर आवेदन गरेका छन्।’
नेपालमा विदेशी कम्पनीले सिधै आएर कारोबार गर्न पाउँदैनन्। नेपाली साझेदारसहित यहाँ छुट्टै कम्पनी दर्तागरी त्यसमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी खडा भएको कम्पनीले ‘डिजिटल मनी’ कारोबारका लागि राष्ट्र बैंकबाट छुट्टै अनुमति लिनुपर्छ।
यही मापदण्डअनुसार चिनियाँ मोबाइल पेमेन्ट एपहरुले कम्पनी खडा गरी अनुमतिका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।
‘डिजिटल प्रणालीबाट हुने कारोबारको सम्पूर्ण तथ्यांक तथा विस्तृत विवरण राष्ट्र बैंकसँग हुनुपर्छ’, भट्ट भन्छिन्, ‘अनुमति नपाएसम्म उनीहरुको कारोबार अवैध ठहरिन्छ। राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएपछिको अवस्थामा मात्र विदेशी पेमेन्ट कम्पनीले नेपालमा वैधानिक कारोबार गर्न पाउँछन्।’ चिनियाँ कम्पनीहरूको अनुमति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिइन्।
अवैध रुपमा मोबाइल पेमेन्ट एपहरुमार्फत् नेपालमा कारोबार भइरहेको देखिएपछि २०७६ जेठ पहिलो साता नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मोबाइल पेमेन्ट एपहरुमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सोसँगै नेपालमा अवैध रूपमा कारोबार गर्ने विदेशी एवं गराउने नेपाली व्यवसायीलाई समेत कारवाहीको दायरामा राखिएको थियो।
नेपाल आउने चिनियाँ पर्यटकले वीच्याट, अलीपे तथा युनियनपेमार्फत् कारोबार गर्दै आएका थिए। पर्यटकीय स्थलहरु ठमेल, वसन्तपुर, बौद्ध, पोखरासहितका स्थानमा मोबाइल पेमेन्ट एपमार्फत् भुक्तानी हुने गरेको थियो। दर्ता र कारोबार अनुमति नभएको रेकर्ड नेपालमा कहीँ नदेखिने र राजस्व समेत छली हुने भएपछि केन्द्रीय बैंक त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
मोबाइल एपमार्फत् हुने कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयप्रति काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले चासो देखाएको थियो। उसले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि दर्ता भएर कानुनअनुसार व्यापार गर्दा नेपालको पर्यटन उद्योगलाई फाइदा हुने उल्लेख गरेको थियो।
युनीपे बजार प्रवर्द्धनमा
अनुमति प्रक्रियासँगै युनीपेले नेपालमा बजार प्रवद्र्धनको काम अघि बढाएको छ। सन् २०१९ अर्थात् यो वर्ष उसले नेपालमा सबै क्षेत्रमा कारोबार अनुमति पाउने अपेक्षा गरेको छ। हालको अवस्थामै युनीपेका २० हजारभन्दा धेरै कारोबारस्थलमा युनीपेको क्युआर कोड स्वीकार्य रहेको उसले दाबी गरेको छ। केएफसी, पिज्जाहट, नर्थफेसजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डदेखि इसेवा, क्युएफएस, नबिल बैंकले समेत उसको कोडलाई स्वीकार्न तयार भएको उसले दाबी गरेको छ।
प्रतिक्रिया