युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गरिबी निवारणका लागि वित्तीय समावेशीकरणको अपरिहार्यता औँल्याएका छन्।
अलायन्स फर फाइनान्सियल इन्क्लुजन (एएफआई)ले आयोजना गरेको ‘साउथ एसिया लिडर्स राउन्डटेबल’ बैठकलाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले उक्त धारणा राखेका हुन्।
गभर्नर अधिकारी एएफआईको सञ्चालक समितिका सदस्य समेत रहेका छन्।
उनले कार्यक्रममा भने, ‘गरिबी निवारणको लक्ष्यसमम पुग्न वित्तीय समावेशीकरण एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो। गरिबी निवारण दक्षिण एसियाकै प्राथमिकतामा रहेकाले यस क्षेत्रका केन्द्रीय बैंकले वित्तीय पहुँचबाहिर रहेका जनसंख्यालाई वित्तीय सेवामा आबद्ध गर्ने गरी नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।’
पछिल्लो दशकमा दक्षिण एसियामा वित्तीय समावेशीकरणको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार देखिएको उनको धारणा थियो।
कोभिड–१९ को महामारीको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ दक्षिण एसियाली क्षेत्रका केन्द्रीय बैंकले समावेशी र दिगो आर्थिक पुनरुत्थानको निम्ति विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई अवलम्बन गरेको धारणा गभर्नर अधिकारीले राखे।
दक्षिण एसियामा वित्तीय समावेशीकरणको लक्ष्यलाई सार्थक तुल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीयस्तरका नीतिगत व्यवस्था, नवीनतम ज्ञान र अनुभवको आदानप्रदान हुनुपर्ने आवश्यकतामा उनले जोड दिए।
त्यसमा एएफआईले सहजीकरण गर्नसक्ने उनको भनाइ छ।
सो क्रममा उनले नेपालमा विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा उल्लेख्य बढोत्तरी आएको बताए। उनले अघिल्लो असारदेखि गत असारसम्म नेपालमा मोबाइल बैंकिङ र इन्टरनेट बैंकिङका ग्राहक संख्या क्रमशः २६ र १३.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको बताए।
त्यसैगरी रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) मार्फत हुने कारोबारमा ५६ प्रतिशतले वृद्धि भएको पनि गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए।
बैठकमा बंगलादेश बैंकका गभर्नर फजल कबिर, माल्दिभ्स मनिटरी अथोरिटीका गभर्नर अलि हासिम, सेन्ट्रल बैंक अफ श्रीलंकाका गभर्नर अजिथ निर्वार्द काब्राल, रोयल मनिटरी अथोरिटी अफ भुटानका डेपुटी गभर्नर फाजो दोर्जी, नेपाल राष्ट्र बैंक, गभर्नरको कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक डा. नेफिल मातंगी मास्केलगायतले पनि कार्यक्रममा धारणा राखेका थिए।
प्रतिक्रिया