युनिकोड
नेपाल–यूएई संयुक्त कार्यसमूहको पहिलो बैठक काठमाडौंमा सुरु भएको छ। होटल मेरियटमा जारी बैठक भोलिसम्म चल्नेछ। बैठकमा छ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले गरेका छन्।
यस्तै यूएईका तर्फबाट त्यहाँका मानव संसाधन मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखाका निर्देशक अब्दुल्लाह अल नुवाइमीले नेतृत्व गरेका छन्। बैठकमा नेपाल र यूएईबीच गत जुनमा सम्पन्न भएको श्रम समझदारीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनका लागि विविध पक्षमा छलफल केन्द्रित मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
गत जुनमा नेपाल र यूएईबीच सम्पन्न श्रम समझदारीका विषयलाई समझदारीमा लयाउनको लागि छलफल हुनलागेको श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको सचिवालयले जानकारी दिएको हो।
बैठकमा हुने छलफलका विषयहरु
कामदारको छनोट भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने (इम्पोलर पेज प्रिन्सिपल)लाई स्थापित गरिएको, रोजगारदाताको कमी कमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्नसक्ने, कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातारण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने र सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने मान्यतालाई स्थापित गरिएको, महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरु सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा समेत छलफल हुन लागेको हो।
त्यस्तै राहदानी लगायत व्यक्तिगत परिचयसम्बन्धी कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता, कामदारकको दुखद मृत्यु हुनपुगेको अवस्थामा शव छिटो साधनद्वारा नेपालमा ल्याउन लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने, कामदारले पाउने सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र विलम्ब गर्न नपाइने व्यवस्थाको सुनिश्चितता, कामदार र रोजगारदाताबीच विवाद उत्पन्न भई अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा कामदारलाई कुनै लागत वा शुल्क नलाग्ने गरी कानुनी उपचारको प्रत्याभूति गरिएको बारे आजको बैठकमा छलफल हुनेछ।
त्यस्तो अवस्थामा कामदारले कानुनबमोजिम अस्थायी श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्नसक्ने, समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्तासम्बन्धी विषयमा लाग्ने आइटमगत लागत निर्धारण गर्नेलगायतका विषय दुई देशका प्रतिनिधिहरु संलग्न संयुक्त बैठकबाट तय गरिने, व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्नेबारे पनि छलफल हुनेछ।
त्यस्तै, पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवाबापत २१ दिनका दरले र सोभन्दा बढी सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको, गन्तव्य मुलुकको कानूनमा कामदारको हित अनुकुल हुने गरी संशोधन भएमा सो व्यवस्था कामदार र रोजगारदाता बीच सम्पन्न करारमा स्वत लागू हुने व्यवस्था गरिएको विषय पनि नेपालले आफ्नो मुख्य एजेण्डा बनाएको सचिवालयले जानकारी गराएको छ।
प्रतिक्रिया