युनिकोड
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २७ वटा वाणिज्य बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई सँगै राखेर हालको नेपालको वित्तीय अवस्थाबारे जानकारी दिएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले आफ्नाे मूल्याङ्कनकाे एक प्रस्तुति दिएको थियो भने राष्ट्र बैंकको तर्फबाट समेत एक हालको वित्तीय प्रस्तुतिको विषयमा छलफल भएको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई त्रैमासिक समिक्षा तथा आवश्यक नीति संशोधन समेत गर्ने गर्छ। त्रैमासिक समीक्षाको पूर्वसन्ध्यामा अर्थमन्त्री शर्माले आज छलफल गरेका हुन्।
मूलतः बैंकरहरुले बजारमा तरलता अभाव भएको र माग भएको कर्जाअनुसार प्रवाह गर्न नसकेको गुनासो भइरहेकोले सो विषयमा आजको छलफल केन्द्रित भएको सहभागी एक बैंकरले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
उनले भने, ‘बैंकहरुले लगानी वृद्धि गर्न चाहँदा पनि किन लगानीयोग्य पैसा कमी भइरहेको छ, त्यसको व्यवस्थापनमा कता चुक्यौँ र वित्तीय रिजल्टको विषयमा आजको छलफल केन्द्रित भएको थियो।’
आजको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले बैंकहरुहरुले सीडी रेसियोको कारण ले नै तरलता भएको हो भने त्यसलाई आगामी महिना अर्थात् मंसिरदेखि नै लागू हुने गरी संशोधन गरिदिन गभर्नरलाई भनेका थिए।
राष्ट्र बैंकले चालू आवको लागि साउन अन्तिममा सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा सीसीडी रेसियो खारेज गरी सीडी रेसियो कायम गरेको थियो।
जसमा सीडीलाई ९० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने उल्लेख छ। तर बैंकरहरुले भने त्यो कमिक्र रुपमा गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। बैंकमा संकलित पैसालाई सबै वितरण नगरेर जोखिम सहज गर्न मौद्रिक नीतिमा भनिएको थियो।
तर बैंकहरुहरुले भने त्यो क्रमिक रुपमा हुनुपर्ने माग राखेका थिए। त्यहीअनुसार आजको सो छलफलमा समेत नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले पुस मसान्तमा ९२, चैत मसान्तमा ९१ र असार मसान्तमा ९० प्रतिशत गर्न पाउने गरी त्यसको सहुलियत दिनुपर्ने माग गरेका थिए।
ती बैंकरले भने, ‘बैंकरहरुले भनेको सहलियत सकिन्छ भने आगामी महिनादेखि नै लागू गरिदिन अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो।’
बैंकरहरुले सरकारी खर्च तीव्र बनाइदिन समेत अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए। उनीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा सरकारले तीव्र खर्च गरिदिएमा लगानीयोग्य रकम सरप्लस नै हुने बताएका थिए।
अर्थमन्त्रीले त्यसलाई नै प्राथमिकतामा राख्न हरेक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने नीति आफूले अपनाएको बताएका थिए।
आजको छलफलमा गभर्नर भने केही नबोलीकन बसेका थिए। गभर्नर अधिकारी केपी शर्मा ओलीको पालामा नियुक्ति पाएका हुन्।
जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएसँगै केही मनमुटाव भएको भन्ने कुरा बाहिर आएको थियो।
आजको छलफलमा समेत गभर्नर र अर्थमन्त्रीको दोहोरो छलफल नभएको ती बैंकर बताउँछन्।
उनले भने, ‘आज पनि गभर्नरले सुनेर बसिरहे। कुनै कुरामा पनि प्रतिक्रिया जनाएन्।’
त्यस्तै आजको छलफलमा बैंकरहरुले अर्थमन्त्रीसामु करको विषय समेत उठान गरेका थिए। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ट्रेडिङ कम्पनीभन्दा बढी कर रहेको जानकारी गराएका हुन्।
बैंक सेवामूलक उद्योग भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफामा लाग्ने ३० प्रतिशत कर लाग्ने गरेको जानकारी गराएका हुन्।
जब कि व्यापार गर्ने कम्पनीलाई नै २५ प्रतिशत लाग्ने गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि २५ मा झार्न भनेका हुन्।
अर्थ मन्त्रालयले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरमा करछुट दिएको छ।
त्यो छुटको बारेमा यो वर्ष सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले दिन नपर्ने उल्लेख गरेको छ।
छुट दिँदा सर्वसाधारणहरुलाई कुनै राहत नै नहुने भन्दै प्रतिवेदनले त्यसलाई कटौती गर्न भनेको हो। सो विषय समाधान गरिदिन अर्थमन्त्रीलाई बैंकहरुले आग्रह गरेका हुन्।
प्रतिक्रिया