नाकाबन्दीमा इन्धन आयात गरेका कम्पनीले बूढीगण्डकीको सेयर मागे

नाकाबन्दीको समयमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेका कम्पनीहरुले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको संस्थापक सेयर माग गरेका छन्।

नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै २०७२ सालमा भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको समयमा वाणिज्य विभागबाट अनुमति प्राप्त गरी पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेका कम्पनीहरुले विशेष करमार्फत प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ बुझाएको भन्दै त्यसबापतको सेयर मागदाबी गरेका हुन्।

पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने कम्पनीहरुले बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समतिलाई पत्र लेख्दै राजस्वमा दाखिला गरेको रकमबराबरको सेयर माग गरेका हुन्। सञ्चालक समितिलाई सो समयमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने 'कर्मम् भाग्यम् कम्पनी प्रालि'ले लेखेको पत्रअनुसार उक्त समयमा वाणिज्य विभागबाट अनुमति प्राप्त गरी सिंगापुरमा एलसी अर्थात् प्रतीतपत्र खोली डिजेल आयात गरेको थियो।

बूढीगण्डकी आयोजनालाई भन्दै सरकारले लगाएको विशेष करमार्फत उक्त कम्पनीले दुई करोड ८२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ राजस्व दाखिला समेत गरेको थियो। हाल सोही रकमबापतको सेयर कायम गर्न कम्पनीले माग गरेको हो। तत्काललीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हँदा पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार नियमन आदेश २०६९ जारी भएको थियो। सोहीअनुसार वाणिज्य विभागले विभागले इजाजतपत्र जारी गरेपछि कम्पनीहरुले पेट्रोलियम पदार्थ आयातको प्रक्रिया अपनाएका थिए।

पछि आयल निगमको पेट्रोलियम पदार्थमा एकाधिकार भएको भन्दै उक्त कम्पनीहरुलाई दीर्घकालीन रुपमा आयात गर्न दिने छलफल समेत भएको थियो। सो अनुसार ११ वटा कम्पनीहरु मालिका पेट्रोलियम प्रालि, विराट पेट्रोलियम प्रालि, पेट्रोलिम्याक्स नेपाल प्रालि, ब्लु लोटस इन्टरप्राइजेज, वान क्यापिटल होल्डिङ प्रालि, हिमालयन इन्टरप्राइजेज प्रालि, नेशनल पेट्रोलियम प्रालि, डाउन इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी प्रालि, आर्यन पेट्रोकेमिकल प्रालि, कर्मम भाग्यम कम्पनी प्रालि र ओटेक्स इन्टरनेशनल प्रालिले आवेदन समेत दिएका थिए। तर २०७३ साउन ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार नियमन आदेश २०६९ नै खारेज गरेको थियो। त्यसपछि निजी कम्पनीहरु पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नबाट वञ्चित भएका हुन्।

हाल नेपाल आयल निगमले मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दै आएको छ। नेपाल आयल निगमले अहिले पनि डिजेल पेट्रोलमा विशेष करमार्फत प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ दाखिला गर्दै आएको छ। उक्त रकम उपभोक्ताबाट नै असुल हुँदै आइरहेको रकम हो।