जनार्दनले रद्द गरे विष्णु पौडेलका १४ सय सडक आयोजना

तत्कालीन केपी ओली सरकारले अघि बढाएका १४ सय सडक आयोजना खारेजीमा पर्ने भएका छन्। 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्दै पूर्ववर्ती सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पाैडेलले बजेट व्यवस्था गरी अघि बढाएका १४ सय सडक आयोजना खारेजीको प्रस्ताव गरेका हुन्। 

अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन नभएका र पूर्वतयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना कटौती गरेको दाबी गरेका छन्। 

अर्थमन्त्री शर्माले समृद्ध नेपाल निर्माणको आधारको रूपमा रहेको सडक निर्माणलाई योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सडक सञ्जालको नक्साङ्कन तयार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रष्ट क्षेत्राधिकार तोकी सडक निर्माण गर्ने नीति लिइने बताए। 

सुरुङ्ग मार्ग, विद्युत प्रसारणलाइन, विमानस्थल तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित अन्य यातायात पूर्वाधार, जलविद्युत आयोजना, ठूला अस्पताल, विश्वविद्यालयलगायत ठूला पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रले इन्जिनियरिङ्ग, खरिद, निर्माण ईपीसीएफ विधिबाट निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ। 

त्यस्तै एक्सप्रेस रोड, सुरुङ मार्ग, द्रुत मार्ग, फ्लाइओभरजस्ता पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ। 

पूर्वाधार विकासका लागि पूर्वाधार बण्ड, ब्लेण्डेड फाइनान्स जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणहरू सुरु गरिने विधेयकमा उल्लेख रहेको छ। 

सरकारले बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ भित्र पर्ने कोभिड१९ को खोप खरिद र स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्न एवम् मध्यमकालीन खर्च संरचनाभित्र स्रोत व्यवस्थापन अनुमान गरिएको बाहेक अन्य कुनै पनि आयोजना तथा कार्यक्रमलाई स्रोत सुनिश्चितता उपलब्ध नगराउने विधेयकमा उल्लेख छ। 

उक्त मापदण्डभन्दा बाहिरका आयोजनाहरूको लागि प्रदान गरिएको स्रोत सुनिश्चितता रद्द भएको अर्थमन्त्री शर्माले जनाएका छन्। 

विकास आयोजनाहरूको अनलाइन अनुगमन गरी विनियोजित बजेट अनुरूप खर्च हुने पद्धति सुनिश्चित गरिनेछ।

पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न मन्त्रालय एवम् निकायहरूले मासिक लक्ष्य विभाजन गरी लक्ष्य अनुरुप प्रगति गर्नुपर्ने प्रबन्ध गरिन प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। 

त्यस्तै २०० मेगावाट भन्दा माथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि छुट सुविधा र सहुलियत दिई लगानी आकर्षित गर्ने अर्थमन्त्रीले जनाएका छन्। 

जलस्रोतको बहुउपयोगका लागि नयाँ योजनाहरु तयार गर्दा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता, सिँचाईको सम्भाव्यता र खानेपानीको स्रोतको पहिचान गर्न एकीकृत नक्साङ्कन तयार गरिनेछ। 

प्रतिस्थापन विधेयकले काठमाण्डौ उपत्यका लगायतका शहरी क्षेत्रमा जनस्वास्थ्य तथा स्वच्छ वातावरण कायम गर्न खुला स्थानको प्रबन्ध हुने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहसमेतको सहभागितामा ब्यायामशाला सहितको बगैंचा तथा सार्वजनिक उद्यान निर्माण गरिने उल्लेख रहेको छ। 

सहरी विपन्न नागरिकहरूको लागि सामाजिक संस्थाको सहकार्यमा काठमाण्डौ उपत्यकाको कम्तीमा १० स्थानमा सुपथ र सुलभ खानाको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ। 

सरकारले  विकास निर्माण कार्यका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति विकास र पदपूर्तिलाई प्राथमिकता दिइनेछ। 

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सम्भव भएसम्म सरकारी इन्जिनियरिङ्ग कम्पनीलगायतका सार्वजनिक संस्थामार्फत तयार गर्ने नीति लिइने विधेयकमा उल्लेख रहेको छ। 

संग्रहालय स्थापना
सरकारले ऐतिहासिक शासकीय संग्रहालयको निर्माण प्रारम्भ गर्ने भएको छ। नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा रामापिथेकसदेखि मुलुकको सम्पूर्ण कालखण्ड झल्किने गरी निर्माण गर्ने भएको हो। 

योगमायादेखि हालसम्मका शहिद, नेपालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन एवम् जनयुद्ध र मधेश आन्दोलन लगायतमा त्याग र नेतृत्व गर्नु हुने  राजनीतिज्ञहरूको इतिहास समेट्ने गरी संग्रहालय निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ।   

नेपालको धर्म, संस्कृति, परम्परा प्रदर्शित हुने गरी धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न धार्मिक संग्रहालय स्थापना गरिने जनाएको छ। 

२०७८ चैत मसान्तभित्र मेलम्ची मर्मत
सरकारले मेलम्चीको पानी २०७८ चैतसम्म मर्मत हुने भएको छ।  

बाढीद्वारा क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्वत २०७८ चैत्र मसान्त भित्र आवश्यक मर्मत तथा पुनस्थापन गरी नियमित खानेपानी आपूर्ति हुने विधेयकमा उल्लेख रहेको छ। 

त्यस्तै नदी कटान एवम् बाढिपहिरोको कारण भएको सडक लगायतको क्षतिको तत्काल पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याइएको छ।