के छ ‘समाजवादको झल्को आउने’ बजेटमा?

देउवा सरकारले ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट संशोधन गर्न प्रतिस्थापन विधेयकलाई पूर्णता दिइरहेको छ। 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विधेयकको मस्यौदा लेखन धमाधम भइरहेको छ। 

मस्यौदामा स्रोत सुनिश्चितता हुन नसक्ने योजनाहरु काटेर नयाँ सरकारको नीतिअनुसारका बजेट कार्यक्रम राखिएका छन्। 

यो सरकारले समाजवादी बजेट ल्याउन चाहेको र सोहीअनुसार प्राथमिकता छुट्याएर विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दिएको निर्देशनअनुसार काम भइरहेको छ। 

खासगरी विद्यमान अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी दिशातर्फ सोझ्याउने गरी आर्थिक अध्यादेशमा भएका कार्यक्रम परिमार्जन भइरहेको छ। 

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मन्त्री शर्माले बजेट कार्यान्वयन गर्न ढिलो भइसकेकाले सकेसम्म कार्यान्वयनको लागि बल पुग्ने कार्यक्रम छनोट गर्न भनेकाले मस्यौदा लेखनमा यसलाई ध्यान दिइएको छ।  

ती अधिकारीले भने, ‘कोभिडको प्रभाव र वर्तमान अवस्था मूल्याङ्कन गरी कार्यक्रम संशोधन गर्न र त्यसको कार्यान्वयनको समेत आकलन गर्न मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ।’ 

यी हुन् बजेट संशोधनमा समावेश मुख्य विषय 

राजस्वको आकार परिमार्जन
अध्यादेशले कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब बजेटको स्रोतको लागि राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरिने लक्ष्य राखिएको छ। 

तर यो सरकारले यो आकारलाई बढाउने भएको छ। करको दायरा विस्तार गर्दै नेपालमा रहेका निष्क्रिय व्यवसायलाई सक्रिय बनाउने योजना मस्यौदामा राखिएको छ। 

विवादित कार्यक्रम हटाउने
ढुंगा गिट्टी निकासी तथा नुनको कारोबार र बिक्रीवितरण निजी क्षेलाई समेत दिइने विषय समेत हटाइने भएको छ। 

यस्ता विषयहरु बजेट कार्यक्रममा रहँदा नकारात्मक प्रभाव समेत देखिनथालेकोले यसलाई हटाइने भएको हो। 

सरकारी भुक्तानी पूर्ण रुपमा अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने
त्यस्तै, सरकारी भुक्तानी चालू आर्थिक वर्षभित्रै पूर्ण रुपले अनलाइन प्रणालीमा लगिने भएको छ। 

अनलाइन प्रणालीको विकास गर्न सरकार आफैँले तत्परता देखउनुपर्ने र सुरुवात आफैँबाट गर्ने यो सरकारको योजना छ। 

संघीय विकास कार्यक्रमहरु परिमार्जन
साथै संघीय सरकारअन्तर्गतका विकास कार्यक्रमहरु पनि हेरफेर हुने भएका छन्। 

यसअनुसार रणनीतिक सडकहरुको बजेट थपघट तथा अन्य विकास कार्यक्रमहरुको जिल्ला नै हेरफेर हुनेछन्। 

यीबाहेक गरिबी घटाउने र रोजगारी बढाउने, सहज स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता, शिक्षा, कृषि र पर्यटनलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर विधेयकको मस्यौदा तयार भइरहेको छ। 

गौरवका आयोजनाहरुको पुनर्परिभाषा र पुनर्तालिकीकरण, थन्किएर रहेको राज्यको सम्पत्ति र विभिन्न कोषहरुको एकीकृत परिचालन विषयहरु थपिएको अर्थ स्रोतले जनाएको छ। 

संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई बल पुग्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउने र पुँजी निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रमहरुमा कार्यक्रम समेत बजेटमा संशोधनको विषयमा राखिएको छ। 

उप्रेतीसहितको टोलीबाट संशोधन मस्यौदाले पाउँदै छ पूर्णता
मन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न एक टोली बनाएका थिए।

टोलीमा आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेती, सचिव मधुकुमार मरासिनी, सहसचिव भुपाल बराल छन्। यही टोलीले बजेट संशोधनको लागि विधेयकको मस्यौदालाई पूर्णता दिने काम गरिरहेको छ। 

अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्री भएदेखि नै बजेट संशोधन गर्ने भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने बुँदाहरु छनोट गरेका थिए। मस्यौदामा ३ दिनयता निरन्तर काम गरिरहेकोले लगभग तयारी अवस्थामा पुगेको छ। 

बजेटमा समाजवादको झल्को आउनुपर्ने ५ दलको निष्कर्ष  
मस्यौदाले अन्तिम रुप पाउँदै गर्दा पाँच दलको सोमबार बैठक समेत बसेको थियो। 

उक्त बैठकमा अध्यादेशमार्फत आएको बजेटले धेरै समाजवादको योजनाअनुसार कार्यक्रम समावेश नगरेकोले संशोधन आवश्यक परेको ठहर गरेको थियो। 

उक्त बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा सघाउन गठित कार्यदलका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले बजेटलाई संशोधनको प्रक्रियामा अघि बढाइने बताए। तर त्यो संसदीय प्रक्रियाअनुसार नै गरिने छलफल भएको उनले बताए। 

‘आज गठबन्धन दलहरुको बैठक बसेको थियो। अन्य राजनीतिक कुराहरुमा पनि छलफल भयो। त्योबाहेक संघीय बजेटको विषयमा पनि छलफल भएको थियो’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘यसलाई संशोधन गर्ने तर त्यो संसदीय प्रक्रियाबाट नै गर्ने कुरा भएको छ। त्यसको लागि सभामुख, संसदीय जानकारहरुसँग छलफल गर्ने समेतको कुरा भएको थियो।’

अध्यादेशको म्याद ३० गतेसम्म मात्रै
यही भदौ ३० गतेपछि अध्यादेशको अवधि समेत सकिने भएकाले मन्त्रालयले बजेट संशोधन चाँडै टुंग्याउने गरी काम गरिरहेको दाबी गरेको छ। 

संसदीय व्यवस्थाअनुसार अध्यादेश संसद् बैठक सुरु भएको पहिलो दिन संसदमा पेश गरिसक्नुपर्नेछ। यसअनुसार आर्थिक अध्यादेश जनार्दन शर्माले संसदमा पेश गरिसकेका छन्।  अध्यादेश संसद् पुगेको लामो समय बितिसकको छ। 

पेश भएको ६० दिन अर्थात् दुई महिनामा संसदले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अतः त्यसको अन्तिम मिति भदौ ३० हो। 

प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन पनि उक्त अध्यादेश पास गर्नैपर्नेछ। त्यसपछि बल्ल संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर बजेट संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। 

अध्यादेशमार्फत आएको बजेट अस्वीकार गर्ने हो भने पूरक बजेट ल्याउनुपर्नेछ।